रायपुर। सत्ता परिवर्तन के बाद इस्तीफे का दौर जारी है। आज अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बेजनाथ चंद्राकर ने नैतिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री चंद्राकर ने अपना इस्तीफा संचालक,सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ को भेजा। इस्तीफा सौंपने के साथ ही बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि, जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही छत्तीसगढ़ महतारी और यहां के किसानों और आमजन की सेवा करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ और इस काम को उन्होंने पूरी लगन के साथ किया है। 2018 में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैजनाथ चंद्राकर को अपेक्स बैंक के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद से बैजनाथ चंद्राकर अपने पद पर निष्ठापूर्ण रूप से कम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद कांग्रेस सरकार में अलग-अलग आयोग मंडल में रहे पदाधिकारियो द्वारा पद से इस्तीफा देने का दौर जारी है।

रायपुर/नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कोयला लेव्ही मामले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। सौम्या चौरसिया के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में ईडी की कार्यवाही के विधिक अधिकारों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में पेश की गई याचिका में कहा, याचिकाकर्ता महिला है और उसके छोटे बच्चे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि मामले की सुनवाई में काफी समय लगेगा, इसलिए सौम्या को जमानत दे दी जाए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कोयला ट्रांसपोर्टिंग में 25 रुपये टन की लेव्ही वसूल की जाती थी, लेकिन भूपेश सरकार ने लेव्ही वसूली के नियमों को परिवर्तित कर दिया था। इसका फायदा माफियाओं ने उठाया। इसका किंगपिन सूर्यकांत तिवारी था। ईडी के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी को यह असीमित शक्ति और प्रभाव भूपेश सरकार की ताकतवारी अधिकारी सौम्या चौरसिया से मिलता था। लेव्ही मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया साथ सूर्यकांत तिवारी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर विश्नौई, आईएएस रानू साहू समेत अन्य लोगों को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि यह स्कैम करीब पांच सौ करोड़ रुपये का था।

रायपुर/नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कोयला लेव्ही मामले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। सौम्या चौरसिया के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में ईडी की कार्यवाही के विधिक अधिकारों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में पेश की गई याचिका में कहा, याचिकाकर्ता महिला है और उसके छोटे बच्चे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि मामले की सुनवाई में काफी समय लगेगा, इसलिए सौम्या को जमानत दे दी जाए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कोयला ट्रांसपोर्टिंग में 25 रुपये टन की लेव्ही वसूल की जाती थी, लेकिन भूपेश सरकार ने लेव्ही वसूली के नियमों को परिवर्तित कर दिया था। इसका फायदा माफियाओं ने उठाया। इसका किंगपिन सूर्यकांत तिवारी था। ईडी के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी को यह असीमित शक्ति और प्रभाव भूपेश सरकार की ताकतवारी अधिकारी सौम्या चौरसिया से मिलता था। लेव्ही मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया साथ सूर्यकांत तिवारी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर विश्नौई, आईएएस रानू साहू समेत अन्य लोगों को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि यह स्कैम करीब पांच सौ करोड़ रुपये का था।