भोपाल प्रदेश में डॉ. मोहन यादव की सरकार बनने के साथ ही वित्त विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता वाली दो दर्जन से अधिक योजनाओं पर कैंची चला दी है। इसके लिए वित्त विभाग ने 38 विभागों की अलग-अलग योजनाओं पर वित्त विभाग की अनुमति लिए बिना किसी तरह का खर्च करने या भुगतान करने पर रोक लगा दी है।  वित्तीय चुनौती के बीच प्रदेश सरकार के ऊपर तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। हालांकि, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अब भी 15 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है, लेकिन प्रयास यही होगा कि स्वयं के वित्तीय संसाधन को बढ़ाया जाए। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि देने की योजना समाप्त कर दी गई है नई सरकार ने फिलहाल 38 विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें नगरीय प्रशासन विभाग की महाकाल परिसर विकास योजना, मेट्रो ट्रेन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संचालित तीर्थ दर्शन योजना शामिल हैं। इसके अलावा अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि देने की योजना समाप्त कर दी गई है। अन्य योजनाओं में व्यय बिना वित्त विभाग की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा गृह विभाग के अंतर्गत थानों के सुदृढ़ीकरण, परिवहन विभाग की ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, खेल विभाग के खेलो इंडिया एमपी, सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, लोक निर्माण विभाग की विभागीय संपत्तियों के संधारण, स्कूल शिक्षा विभाग की निश्शुल्क पाठ्य सामग्री आपूर्ति, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटाप आपूर्ति, एनसीसी के विकास एवं सुदृढीकरण, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा टंट्या भील मंदिर के जीणोद्धार, उच्च शिक्षा विभाग की योजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नए आईटी पार्क की स्थापना, विमानन विभाग की भू-अर्जन के लिए मुआवजा, ग्रामीण विकास विभाग की पीएम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का नवीनीकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण सहित अन्य योजनाओं में व्यय बिना वित्त विभाग की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। उधर, प्रदेश के अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। नई राज्य सरकार ने नौ साल पहले शिवराज सरकार के समय बनाई योजना, जिसमें अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनकी दुर्घटना में मृत्यु पर तीन हजार रुपये अंत्येष्टि सहायता एवं एक लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का प्रविधान था, को बंद कर दिया है। 75 हजार रुपये अनुग्रह राशि देने का भी प्रविधान था मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल ने चार दिसंबर 2014 को मंडल में अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की योजना जारी की थी। इसमें दुर्घटना में स्थाई अपंगता आने पर 75 हजार रुपये अनुग्रह राशि देने का भी प्रविधान था। 13 जनवरी 2017 में इस योजना में बदलाव कर प्रविधान किया गया था कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख रुपये एवं दुर्घटना में स्थाई अपंगता आने पर दो लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब यह योजना पूरी तरह बंद कर दी गई है।      

भोपाल मध्‍य प्रदेश में नई सरकार के खजाने पर वित्तीय संकट बना हुआ हैं। वित्तीय चुनौती के बीच प्रदेश सरकार के ऊपर तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। हालांकि, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अभी भी 15 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है, लेकिन प्रयास यही होगा कि स्वयं के वित्तीय संसाधन को बढ़ाया जाए। राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। इसी बीच नई सरकार ने 38 विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने विभागों की योजनाओं में राशि व्यय करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसमें नगरीय प्रशासन विभाग की महाकाल परिसर विकास योजना, मेट्रो ट्रेन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संचालित तीर्थ दर्शन योजना भी शामिल है। इसके अलावा अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि देने की योजना भी समाप्त कर दी गई है। बिना वित्त विभाग की अनुमति के राशि नहीं की जा सकेगी व्यय गृह विभाग के अंतर्गत थानों के सुदृढ़ीकरण, परिवहन विभाग की ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, खेल विभाग के खेलो इंडिया एमपी, सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, लोक निर्माण विभाग की विभागीय संपत्तियों के संधारण, स्कूल शिक्षा विभाग की निश्शुल्क पाठ्य सामग्री के प्रदाय, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटाप प्रदाय, एनसीसी के विकास एवं सुदृढीकरण, जनजातीय कार्य विभाग टंट्या भील मंदिर के जीणोद्धार, उच्च शिक्षा विभाग की योजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नए आईटी पार्क की स्थापना, विमानन विभाग की भू-अर्जन के लिए मुआवजा, ग्रामीण विकास विभाग की पीएम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का नवीनीकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण सहित अन्य योजनाओं में व्यय बिना वित्त विभाग की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

रायपुर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंर्तगत मुंगेली जिला के ग्राम जरहागांव के गांधी मैदान में शिविर का आयोजन किया गया। जहां शासन की विभिन्न योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगायी गई और लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में हितग्राहियों से पात्रतानुसार फॉर्म भराया गया। 500 से अधिक हितग्राहियों ने आवेदन किया। वहीं 23 लोगों का मौके पर आयुष्मान कार्ड बनाया गया तथा एक हितग्राही श्रीमती सीमा कश्यप को गैस चूल्हा प्रदान किया गया। सीमा ने छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज शिविर में आकर उन्हें उज्जवला योजना के तहत गैस सिलैंडर और चूल्हा दिया गया है। अब उन्हें खाना बनाने में किसी प्रकार की परेशानी नही होगी। धुआँ से भी मुक्ति मिल गयी है। विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, कलेक्टर श्री राहुल देव, पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दुर्गा उमाशंकर साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन किया और छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 322 आवेदकों ने फार्म जमा किया। वहीं स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय के लिए 54, उज्जवला योजना अंतर्गत गैस के लिए 90, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 03 आवेदकों सहित 500 से अधिक हितग्राहियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने फार्म जमा किया। इसके अलावा शिविर में 23 लोगों का मौके पर आयुष्मान कार्ड बनाया गया। 45 लोगों को आयुष्मान योजना के तहत पीवीसी कार्ड प्रदाय किया गया। 07 लोगों का मौके पर आधार कार्ड बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग की शिविर में 103 लोगों का ओपीडी हुआ, जिसमें से 95 लोगों का सिकल सेल की जांच की गई। इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं की संतृप्तीकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने हेतु विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएँ जैसे - स्वच्छ भारत मिशन, आवश्यक वित्त पोषण सेवाएं, एलपीजी कनेक्शन, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छ पेयजल सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।