खंडवा  जल महोत्सव का आगाज हनुवंतिया में आज 20 दिसंबर से होगा। दो महीने तक चलने वाले इस जल महोत्सव में वाटर स्पोर्टस और क्राफ्ट, फूड बाजार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं, इवेंट कंपनी द्वारा यहां फिल्मी शूटिंग कराए जाने की तैयारी भी की जा रही है। यह आठवां जल महोत्सव रहेगा। सोमवार को जल महोत्सव को लेकर कलेक्टर अनूपकुमार सिंह ने इवेंट कंपनी के डायरेक्टर प्रणववीर सिंह के साथ बैठक ली। करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में कलेक्टर ने महोत्सव की तैयारी पर इवेंट कंपनी से चर्चा की। कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि टेंट सिटी में लगभग 60 फीसद बुकिंग हो चुकी है। इस बार वाटर एक्टिविटी में स्पीड बोट, लक्जरी बोड, हाउस बोड, बनाना राइडिंग सहित अन्य गतिविधियां रहेंगी। वहीं, रिसेप्शन बोट क्लब, क्राफ्ट बाजार, फूड बाजार, किटी पार्टी, बर्थ-डे पार्टी के लिए भी जल महोत्सव में व्यवस्था की जाएगी। पर्यटकों के लिए डीजे, राक बैंड, कल्चर प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे

भोपाल मध्य प्रदेश की नई सरकार अपनी पार्टी के संकल्प पत्र में किये वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पहली ही बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संकल्प पत्र में जो वादे किये गए है और जो पीएम मोदी की गारंटी है उसे सौ प्रतिशत पूरा करना है, इसी क्रम में उन्होंने हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी को लेकर निर्देश दिए हैं, सीएम ने कहा है एम्स की तरह ही अब प्रदेश के हर संभाग में एक मध्य प्रदेश इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंस खोला जायेगा जहाँ मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 में दी गारंटी को पूरा करने के लिए सात दिन में रोडमैप बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये हैं। कितने करोड़ में बनेगी अटल मेडिसिटी? आपको बता दें की डॉ मोहन यादव सरकार ने तय किया है कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश का उपयोग कर मध्यप्रदेश निरामय इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में अटल मेडिसिटी स्थापित की जायेगी। प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस स्थापित किया जायेगा। मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 में हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी गई है। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज को लेकर क्या है सरकार की प्लानिंग? भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार प्रमुख शहरों में कैंसर रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर सेंटर स्थापित किये जायेंगे। वन लोकसभा-वन मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट-वन नर्सिंग कॉलेज योजना में हर जिले में नर्सिंग कॉलेज होगा। वन ब्लॉक-वन ब्लड बैंक योजना में हर ब्लॉक में ब्लड बैंक बनाये जायेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या को दोगुना करेंगे। अस्पताल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या को दोगुना किया जायेगा। क्या क्या सुविधाएँ दे रही है प्रदेश सरकार? गौरतलब है कि वर्तमान में 132 प्रकार की जांच निशुल्क उपलब्ध हैं। हर दिन लगभग 10,000 मरीज लाभ उठा रहे हैं। वर्ष 2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे जो आज बढ़कर 24 हो गए हैं। एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई हैं। साढ़े तीन वर्षों में 800 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और विकास किया गया है। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 2,000 से 42,000 हो गई है और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 2,085 की गई है। आयुष्मान भारत योजना के लिए क्या है नजरिया? स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 11,000 से अधिक हेल्थ ‘एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए हैं। प्रदेश में 2,000 से अधिक एंबुलेंस उपलब्ध हैं। डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या 7 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 51,000 से अधिक की गई है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिये पाँच लाख से ज्यादा खर्च होने पर अतिरिक्त खर्च सीएम रिलीफ फंड से किया जायेगा। अस्पतालों के खाली पदों को भरने के लिए क्या करेगी सरकार? निजी अस्पतालों में अत्यधिक चिकित्सा शुल्क को नियंत्रित करने के लिये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की जायेगी। पूरे प्रदेश में 500 नये जन औषधि केंद्र शुरू किये जायेंगे। इनमें कम कीमत पर दवाइयां मिलेंगी। मेडिकल सीटों में 4,000 तक की बढ़ोतरी की गई है। अगले पांच सालों में 2,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जायेंगी। मिशन मोड पर डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी। फैसला लिया गया है कि रेयर डिजीज के रोगियों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के अलावा भी वित्तीय सहायता दी जायेगी। वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त प्रदेश बनाया जायेगा। टीबी रोगियों को 1000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जायेगी।  

रायपुर  छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ भाजपा विधायक और 15 वर्ष तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सक से नेता बने रमन सिंह ने 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 15 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान एक सक्षम प्रशासक के रूप में ख्याति अर्जित की है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना जैसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण रमन सिंह को ‘चाउर वाले बाबा’ (चावल वाले बाबा) कहा जाता है। इस योजना के तहत उनके कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को रियायती दरों पर चावल, नमक और चना दिया जाता था। रमन सिंह (71) के नेतृत्व में लड़े गए 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। पंद्रह वर्ष के शासन के बाद पार्टी 15 सीट पर सिमट गई थी और माना जा रहा था कि पार्टी में रमन सिंह कद घटेगा लेकिन वह राज्य में पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बने रहे। वर्ष 2018 में भाजपा की हार का कारण कथित भ्रष्टाचार, संगठन और सरकार के बीच समन्वय की कमी और ओबीसी वोट का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को जाना बताया गया था। यहां तक कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी सिंह की कार्यशैली और नौकरशाहों पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। लेकिन विकास-केंद्रित नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रही। रमन सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1952 को कबीरधाम जिले के ठाठापुर गांव में एक प्रमुख अधिवक्ता विघ्नहरण सिंह के राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने 1975 में रायपुर के सरकारी आयुर्वेद कॉलेज से 'बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी' (बीएएमएस) की डिग्री ली। उनका राजनीतिक करियर 1983-84 में शुरू हुआ जब वह कवर्धा नगर निकाय के पार्षद चुने गये। वह पहली बार 1990 और 1993 में कवर्धा सीट से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। लेकिन 1998 के चुनाव में वह इस सीट से कांग्रेस के योगेश्वर राज सिंह से हार गए। उन्होंने 1999 में राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा को हराया और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बने। छत्तीसगढ़ गठन के बाद 2003 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव होने थे तब रमन सिंह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस चुनाव में भाजपा ने अजीत जोगी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को हराया और रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। उनकी स्पष्टवादिता और स्वच्छ छवि के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की क्षमता ने उन्हें राज्य में लगातार तीन बार सत्ता बनाए रखने में मदद की। लेकिन कथित नागरिक आपूर्ति घोटाले और चिटफंड घोटाले को लेकर उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। वर्ष 2022 में भाजपा ने रमन सिंह के करीब विष्णु देव साय को प्रदेश अध्यक्ष पद से और धरमलाल कौशिक को विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया तब ऐसा लग रहा था कि पार्टी नेतृत्व रमन सिंह की शक्ति को कम करना चाहता है। लेकिन 2023 के चुनाव में सिंह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद धारणा बदल गई। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान सिंह के शासनकाल की प्रशंसा की और मतदाताओं से भाजपा शासन के दौरान किए गए विकास के नाम पर वोट मांगा। भाजपा ने राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किए बिना विधानसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव में जीत के बाद रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे लेकिन पार्टी ने वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के हाथ में राज्य की कमान सौंपी। भाजपा ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष की नई भूमिका देने का फैसला किया तब अक्सर विरोध नहीं करने वाले नेताओं में शामिल सिंह ने यह पद सहर्ष स्वीकार कर लिया। राज्य विधानसभा के लिए अध्यक्ष पद पर नामित होने के बाद रमन सिंह ने सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।