छत्तीसगढ़ में बस-ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर पेट्रोल-डीजल सप्लाई पर पड़ा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लग रही है। सरगुजा जिले में 40 फीसदी और बिलासपुर के कुछ पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। रायपुर, सरगुजा और बिलासपुर में कुछ स्कूल बसों के ड्राइवर्स भी हड़ताल में शामिल हैं। ट्रकों के नहीं आने से सब्जियों की सप्लाई रुक गई है, जिससे उनके दाम बढ़ गए हैं। रायपुर के जीई रोड, भाटागांव स्थित पेट्रोल पंप पर विवाद के हालात बन गए। लोगों को अपनी पारी का इंतजार करते हुए आधे घंटे का वक्त लग रहा था। तब जाकर कुछ लोंगों को पेट्रोल मिल पाया। ये हड़ताल केंद्र सरकार के कानून का विरोध है जिसमें हिट एंड रन मामले में ड्राइवर्स को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। स्कूलों के बस और वैन भी बंद अंबिकापुर के सभी प्रमुख स्कूलों के बस एवं वैन भी आज बंद हैं। स्कूल बस एवं वैन संचालकों ने बताया कि नए कानून के विरोध में दो दिनें बसें एवं वैन नहीं चलेंगे। बुधवार को भी स्कूल बसों एवं वैनों का संचालन बंद रहेगा। रायपुर में 3 तारीख तक बसों की हड़ताल रायपुर के इंटर स्टेट बस टर्मिनल में यात्री बसों के पहिए थम गए। हड़ताल के चलते कोई भी चालक बस नहीं चला रहा है। बस स्टैंड में आने वाले यात्री वापस लौट रहे हैं। ड्राइवर्स 3 जनवरी तक आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। अभी लोकल और अन्य राज्यों की बसे बंद है। निजी स्कूल के बस ड्राइवरों और मैनेजमेंट का कहना है कि उनके पास केवल एक या दो दिन का पेट्रोल बचा है। जो उनकी गाड़ियों में डला हुआ है। आगे पेट्रोल नहीं मिला तो स्कूल बसों के पहिये थम जाएंगे। बाइक के लिए 1 लीटर पेट्रोल तय जगदलपुर में स्कूल बसें चल रही हैं। जिन पेट्रोल पंप में पेट्रोल-डीजल है वहां एंबुलेंस, स्कूल बस, नगर निगम के वाहनों में पर्याप्त पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है। जबकि अन्य वाहनों को कम दिया जा रहा है। बाइक के लिए 1 लीटर निर्धारित कर दिया गया है। NH जाम करने पर होगा FIR बिलासपुर जिला प्रशासन ने सोमवार को स्थानीय ट्रक-बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। ड्राइवरों को हड़ताल पर नहीं जाने की समझाइश दी गई। ट्रक और बस मालिकों से कहा गया कि वे अपने ड्राइवरों को टोल प्लाजा में अनावश्यक रूप से ट्रक खड़ा करने से मना करें। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। दुर्ग-भिलाई के पेट्रोल पंप पर सुबह से रात तक रही भीड़ दुर्ग और भिलाई के पेट्रोल पंप पर सुबह से लेकर रात तक वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। लोगों को एक से दो घंटे तक लाइन में लगना पड़ा, तब जाकर उन्हें पेट्रोल मिल पाया। सब्जियों के दाम बढ़ गए क्योंकि ट्रक नहीं आ रहे रायपुर के डूमरतराई थोक सब्जी मंडी के टी श्रीनिवास रेड्‌डी ने बताया कि 75 प्रतिशत तक सप्लाई ठप हो चुकी है। ट्रक या तो ड्राइवर लेकर आए ही नहीं या कुछ को अलग-अलग हिस्सों में रोक लिया गया। आम दिनों में रायपुर के थोक सब्जी मंडी में 120 से 130 ट्रक आते हैं। सोमवार को 30 ट्रक ही आ पाए। इससे सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। थोक के दाम में रोजाना 20 की मिर्च 40 रुपए किलो, मटर 20 की जगह 30 रुपए किलो की दर से बिका। रायपुर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल और गुजरात के ट्रक सब्जियां लेकर आते हैं जो नहीं आ पा रहे। फ्यूल सप्लाई जारी रखने के आदेश सोमवार को दिनभर मंदिर हसौद के पेट्रोल और LPG डीपो में ट्रक खड़े रहे। ड्राइवर इन्हें लेकर नहीं गए। नतीजा ये हुआ कि रायपुर और आस-पास के शहरों में पेट्रोल की किल्लत हो गई। ये देखते हुए अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जारी किया गया है। संचालक जितेंद्र शुक्ला ने आदेश जारी कर कहा है कि, पेट्रोल-डीजल और LPG की सप्लाई को प्रभावित नहीं किया जा सकता। यह अति आवश्यक वस्तुओं में शामिल है। इसे रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दो दिन और चल सकती है हड़ताल बस्तर-कोरापुट ट्रक एसोसिएशन के संरक्षक जसबीर सिंह ढिल्लन ने बताया कि बस और ट्रक चालकों की ये हड़ताल बुधवार को भी जारी रह सकती है। उन्होंने कहा- ड्राइवर्स स्ट्राइक मंगलवार को भी जारी रख रहे हैं। पेट्रोल, सब्जी, दूध की सप्लाई पर असर पड़ेगा। हम भी ड्राइवर्स काे ऐसी हालत में गाड़ी ले जाने नहीं कह पा रहे। हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। सरकार को जल्द से जल्द कानून में बदलाव की ओर विचार करना चाहिए। 2 लाख ट्रक चलते हैं CG में जसबीर ढिल्लन ने बताया कि प्रदेश में 2 लाख ट्रक चलते हैं। इनका काम सिर्फ प्रदेश में ऑपरेट करना नहीं होता। बल्कि ये प्रदेश से बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सबसे बड़ा जरिया हैं। 4 से 5 लाख सिर्फ ड्राइवर और हेल्पर ही इस काम से जुड़े हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनियों में और भी स्टाफ होते हैं। लगभग 10 लाख के आस-पास कर्मचारियों का काम प्रभावित हो रहा है। पूरे प्रदेश में जरूरी चीजों की सप्लाई न होने की वजह से आने वाले दो-तीन दिनों में आम लोगों को और भी किल्लत होगी। हिट एंड रन कानून पर विचार करे सरकार ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन के आह्वान पर ही चक्काजाम और हड़ताल शुरू हुई है। AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है, तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए। क्यों हो रही ये हड़ताल केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए 'हिट एंड रन' कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून को लाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल, इंडियन पीनल कोड, 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने भी विरोध किया है। एआईएमटीसी के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा, "यह नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं।

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों को शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने की तेज पहल की जा रही है। पोषण चौपाल व शिविर  के माध्यम से योजनाओं  का लाभ दिलाने उनके घर तक पहुंचकर जागरूक करने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रशासनिक अमला विशेष पिछड़ी जनजातियों के पंचायत, बसाहट, टोला पारा एवं घर द्वार तक पहुंच कर बड़ी सरलता एवं आत्मीयता से  विभिन्न प्रकार के समस्याओं एवं आवश्यकताओं से अवगत करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंर्तगत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए शिविर लगाया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी शिविर के माध्यम से से अवगत हो रहे हैं । इनका चिन्हांकन कर सभी विशेष जनजातीय समूहों  के लोगों को प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ दिलाने मिशन मोड में कार्ययोजना बनाकर उन्हें लाभ प्रदान कराने व व योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम झालखमहरिया में जिला प्रशासन कमार परिवारों के घर जाकर उनसे जानकारी एकत्र कर रहा है । प्रशासन द्वारा उनकी समस्याओं से अवगत होकर उन्हें संबंधित योजनाओ के बारे में जानकारी दी जा रही है।इसके साथ ही शिविर लगाकर योजनाओ का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।  विशेष पिछड़ी जनजातियों को वीडियो संदेश के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और हितग्राहियों को जनमन कार्ड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं । गौरतलब है कि विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावास निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, वनधन केंद्र की स्थापना, आधर  कार्ड, आयुष्मान कार्ड , पक्का आवास, नल जल योजना, इंटरनेट एवं मोबाईल सर्विस की उपलब्धता तथा आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

सहकारी बैंक करगी रोड का शाखा प्रबंधक निलंबित कलेक्टर ने भ्रष्ट अफसरों को दी चेतावनी बिलासपुर धान बोनस की राशि आहरण में किसानों से कमिशन मांगे जाने पर सहकारी बैंक के पर्यवेक्षक सह शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं बैंक के प्राधिकृत अधिकारी अवनीश शरण के निर्देश पर जिला सहकारी बैंक के सीईओ द्वारा आज निलंबन आदेश जारी किया गया। मामला जिला सहकारी बैंक बिलासपुर की करगीरोड शाखा का है। शाखा के पर्यवेक्षक एवं प्रभारी शाखा प्रबंधक हरिश कुमार वर्मा के विरूद्ध किसानों ने कमीशन मांगे जाने एवं नहीं दिये जाने पर अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की थी। कलेक्टर ने मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई। जिसके कारण पर्यवेक्षक हरिश कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बैंक कर्मचारी सेवा (नियोजन, निबंधन और उनकी कार्यस्थिति) नियंम 1982 की प्रावधानों के अनुसार उन्हें निलंबित किया गया है। वर्मा का समस्त प्रभार बैंक के सहायक लेखापाल शरद कुमार कौशिक को सौंपा गया है। हरिश वर्मा को निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय सरकण्डा शाखा नियत किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।           उल्लेखनीय है कि विगत 25 दिसम्बर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के खातों में लंबित बोनस भुगतान की राशि जारी किये हैं। किसानों द्वारा बैंक पहुंचकर राशि निकाली जा रही हैं। ऐसे मौकों पर किसानों को सहयोग करने के बजाय सहकारी बैंक अधिकारी नाजायज फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर ने ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों की शिकायत सही पाई गई तो विभागीय सख्त कार्रवाई के साथ ही थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जायेगी। धान खरीदी, बोनस भुगतान सहित किसानों एवं गरीबों से जुड़े सभी मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जायेगी।