कांकेर शासन की योजनाओं की वास्तविक सफलता तभी मानी जाती है जब उनकी पहुंच और क्रियान्वयन सबसे निचले स्तर पर सुनिश्चित हो। प्रदेश में निवासरत पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक कमार है, जिसमें अभी भी शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। अपनी लोक संस्कृति और पारम्परिक विरासत व मूल्यों के साथ जीवन-यापन करने वाली यह जनजाति कई मायनों में आज भी पिछड़ी हुई है। जिले के नरहरपुर ब्लॉक के 13 ग्रामों में इस जनजाति के 72 परिवार निवासरत हैं, जिनकी जनसंख्या 283 है। इन्हीं में से एक ग्राम मावलीपारा में कमार जनजाति की बहुलता है, लेकिन शासन की योजनाओं का लाभ लेने के मामले में इनकी बात औरों से जुदा है। पेशे से बांस की टोकरी और दैनंदिनी के अन्य पारम्परिक सामान बनाकर बेचने वाली यह जनजाति भी शासन की योजनाओं का लाभ लेने में पीछे नहीं है। प्राय: कमार जनजाति के लोग घुमंतू और खानाबदोश प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन यहां के कमारजन जो प्राय: घासफूस, खदर और मिट्टी से निर्मित अस्थायी घरों में रहते थे, उनको एक तरह से स्थायित्व मिल गया है, क्योंकि स्थायी ठौर के तौर पर अब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्के आवास मिल चुके हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के कमार लोगों को इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि पक्के मकान मिलने से स्थायी तौर पर निवास करने में उनमें रुचि पैदा हुई। परिणामस्वरूप, ये अब घर छोड़कर कहीं जाने के मूड में नहीं हैं। एक तरह से उनकी घुमंतू व खानाबदोशी जीवन शैली पर विराम लग गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने के साथ ही उन्हें यह भी समझाइश दी गई कि शासन की और भी योजनाओं का लाभ लेने उन्हें स्थायी रूप से रहने पर राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य जरूरी कागजात बनाने की जरूरत पड़ेगी। यह बात उनकी समझ में आ गई। इस पर अमल करते हुए ग्राम मावलीपारा में निवासरत सभी 16 परिवार यहां के स्थायी निवासी बन गए और जरूरी दस्तावेज बनवाकर अब वे विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। चाहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड हो या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत रसोई गैस कनेक्शन हो अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत् महिला स्वसहायता समूह का निर्माण हो।

बिलासपुर वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने, स्थानीय/स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट प्रदान करने और स्थानीय उत्पादको के लिए अतिरिक्त आय के अवसर जुटाने के उद्देश्य से रेलवे ने 'वन स्टेशन वन प्रोडक्टझ् स्कीम शुरू की है । रेलवे की व्यापक पहुंच और महत्व को ध्यान में रखते हुये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर स्थानीय कपड़ों, हस्तशिल्प, मिटटी से निर्मित वस्तुएं, हथकरघा, बांस के उत्पाद, वनोपज आदि को बढ़ावा देने की योजना बनायीं गई है । स्थानीय उत्पादों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाम मात्र शुल्क के साथ स्थानीय उत्पादों को 15-15 दिनों के लिए यह व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि छोटे स्टेशनों पर यह अवधि बढ़ाकर 3 माह भी किया जा सकता है । इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के 46 स्टेशनों में लगभग 50 स्टाल लगाए गए है, जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्मित एवं प्रसिद्ध वस्तुओं की बिक्री प्रारंभ की गई है । इन स्टेशनों में बिलासपुर रेल मण्डल के अंतर्गत 15 स्टेशन झ्र बिलासपुर, अनुपपुर, चांपा, कोरबा, पेंड्रारोड, रायगढ़, शहडोल, सक्ती, नैला, उसलापुर, अंबिकापुर, बुढ़ार, बिसरामपुर स्टेशन हैं । रायपुर रेल मण्डल के अंतर्गत 15 स्टेशन झ्र रायपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, मरौदा, दल्लीराजहरा, भाटापारा, बिलहा, निपनिया, हथबंध, सिलयारी, उरकुरा, तिल्दा, भिलाई नगर, मंदिर हसौद, बालोद, भानुपरतापपुर स्टेशन हैं । नागपुर रेल मण्डल के अंतर्गत 16 स्टेशन झ्र इतवारी, गोंदिया, नैनपुर, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, तुमसर रोड, भंडारा रोड, बालाघाट, घंसौर, ग्वारीघाट, नागभीड़, सौसर, तिरोरा, वारासिवनी, वडसा एवं छिंदवाड़ा स्टेशन शामिल हैं। इन स्टालों में उपलब्ध कलाकृतियों एवं सामानों के माध्यम से स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए इन विलक्षण कलाकारी से यात्री परिचित हो रहे हैं साथ ही आवश्यकतानुसार इसकी खरीददारी भी कर रहे हैं तथा इनकी कारीगरी की तारीफ भी कर रहे हैं । बिलासपुर स्टेशन में हर्बल मैडिसिन एवं हैंडिक्राफ्ट प्रॉडक्ट, कोरबा मे पैरा आर्ट, रायगढ़ में हर्बल प्रॉडक्ट, अनुपपुर में ट्राइबल आर्ट, शहडोल में हनी, अम्बिकापुर में हर्बल मैडिसिन, दुर्ग में होम मेड बरी, पापड़, अचार, रायपुर में होम मेड डेकोरेटिव आइटम्स, डोंगरगढ़ में होम मेड मशाला, राजनन्दगाँव में मिलेट्स, गोंदिया में बम्बू आर्ट आदि स्थानीय उत्पादों के आउटलेट्स लगाए गए हैं ।

भोपाल हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में डेढ़ महीने की ट्रैनिंग करने के लिए गए अफसरों में से तीन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वापस बुला लिया गया है।  इस सभी की ट्रैनिंग सोमवार से शुरू हुई थी,जो 16 फरवरी तक चलती थी। जिन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वापस बुलाया गया है, वे तीनों ही जिले संवेदनशील माने जाते हैं। प्रदेश के 17 आईपीएस अफसरों को इंडक्शन ट्रैनिंग कोर्स करवाने के लिए गृह विभाग ने सूची जारी की थी। इसमें से तीन अफसर नहीं गए थे। सोमावार से शुरू हुई ट्रैनिंग में शामिल हो चुके तीन अफसरों को अचानक से शासन ने वापस बुला लिया है। इसमें एसपी खरगौन धरमवीर सिंह, एसपी बुरहानपुर देवेंद्र पाटीदार और एसपी इंदौर ग्रामीण सुनील कुमार मेहता को वापस बुलाया गया है। खरगौन, बुरहानपुर और इंदौर ग्रामीण तीनों ही जिले संवेदनशील माने जाते हैं। इन दिनों प्रदेश भर में राम मंदिर को लेकर प्रभात फेरी सहित अन्य आयोजन हो रहे हैं।प्रभात फेरी के दौरान शाजापुर जिले में हाल ही में पथराव हो गया था। इसके बाद से पुलिस मुख्यालय ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते इन तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वापस  ड्यूटी पर बुला लिया गया है। तीनों ने वापस आकर अपना काम-काम संभाल लिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 की रामनवमी पर खरगौन में दंगे हुए थे। इसके बाद से यहां पर हर धार्मिक जुलूस आदि पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती है। ये अफसर गए थे हैदराबाद सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक खरगौन धर्मवीर सिंह, एआईजी पुलिस मुख्यालय मनीष खत्री, पुलिस अधीक्षक पांढुर्णा राजेश कुमार त्रिपाठी, एसपी इंदौर ग्रामीण सुनील कुमार मेहता, एसपी मऊगंज वीरेंद्र जैन, एसपी बुरहानपुर देंवेंद्र पाटीदार, एसपी श्योपुर राय सिंह नरवरिया, डीसीपी भोपाल रामशरण प्रजापति, डीसीपी भोपाल सुंदर सिंह कनेश, एसपी अलीराजपुर राजेश व्यास, एसपी आगर मालवा विनोद कुमार सिंह, एसपी मैहर सुधीर कुमार अग्रवाल, डीसीपी इंदौर पंकज पांडे, डीसीपी भोपाल संजय कुमार अग्रवाल इन अफसरों को ट्रैनिंग पर भेजा गया था।