तिल्दा-नेवरा। स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों की टैक्स संबंधी उलझनों को दूर करने के उद्देश्य से आज , शनिवार 27 जून को तिल्दा स्थित पूज्य सिंधी पंचायत हाल में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया है। जेसीआई (जूनियर चैंबर ऑफ इंडिया) रायपुर मेट्रो के तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। इस विशेष सत्र में प्राइम नेशनल ट्रेनर और चार्टर्ड अकाउंटेंट चेतन तारवानी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। वे जीएसटी ( GST) के प्रावधानों , आयकर रिटर्न फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग जैसे जटिल विषयों पर व्यापारियों का मार्गदर्शन करेंगे। इस सेमिनार का मुख्य आकर्षण संपत्ति बंटवारे से जुड़े कानूनी पहलुओं और टैक्स के मूलभूत नियमों की बारीकियों को समझना होगा। जेसीआई रायपुर मेट्रो के अध्यक्ष तरुण बत्रा ने बताया कि वर्तमान में कई व्यापारी जीएसटी या आयकर विभाग से नोटिस मिलने पर असमंजस में आ जाते हैं। इस शिविर के माध्यम से व्यापारियों को यह सिखाया जाएगा कि कैसे वे विभागीय प्रक्रियाओं का सही और कानूनी तरीके से सामना करें। साथ ही , कर संबंधी दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने के व्यावहारिक गुर भी बताए जाएंगे। आयोजन समिति ने क्षेत्र के समस्त करदाताओं और व्यवसायियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। यह सेमिनार व्यापारियों के लिए न केवल कानूनी जानकारी प्राप्त करने का माध्यम बनेगा , बल्कि व्यवसाय संचालन को और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने में भी मददगार साबित होगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सुबह साढ़े 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में सरकार कई अहम मुद्दों पर फैसला ले सकती है। सबसे ज्यादा नजर आगामी विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियों और नई स्थानांतरण नीति पर रहेगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में 13 जुलाई से प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अनुपूरक बजट और विभिन्न संशोधन विधेयकों के प्रारूपों को भी मंजूरी मिल सकती है। मानसून सत्र से पहले सरकार विधेयकों के एजेंडे को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। खाद-बीज की उपलब्धता की होगी समीक्षा बैठक में प्रदेश में मानसून की सुस्त रफ्तार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठ सकता है। कई जिलों में बारिश सामान्य से कम होने के कारण खरीफ सीजन की बुआई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में धान समेत अन्य फसलों की बोनी, किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता और कृषि विभाग की तैयारियों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। इसके अलावा शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लंबे समय से इंतजार में चल रहे तबादलों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। नई स्थानांतरण नीति के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादलों का रास्ता साफ हो सकता है। कुल मिलाकर विधानसभा सत्र, किसानों की चिंता और प्रशासनिक फेरबदल जैसे मुद्दों के चलते साय सरकार की यह कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों हलकों की नजर रहेगी।

तिल्दा-नेवरा: ग्राम पंचायत देवरी में शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग , कूटचरित (फर्जी) NOC बनाने और सरकारी रिकॉर्ड नष्ट करने का गंभीर मामला सामने आया है। पंचायत के समस्त वार्ड पंचों , उपसरपंच और ग्रामीणों ने तिल्दा-नेवरा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर सरपंच श्रीमती दिव्या (राजा) वर्मा एवं तत्कालीन सचिव के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला ? ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने मिलीभगत कर एक निजी कंपनी ' मेसर्स अग्रसेन स्टील एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड ' के पक्ष में 30 मार्च 2026 को फर्जी NOC जारी की। इस फर्जीवाड़े को छिपाने के लिए बाद में रजिस्टर में बैकडेट एंट्री करने का प्रयास किया गया। जब ग्रामीण सजग हुए , तो साक्ष्य मिटाने की नीयत से कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक 58 से 61 तक को फाड़ दिया गया । ग्रामीणों के पास मौजूद पुख्ता सबूत: ग्रामीणों ने अपनी शिकायत के समर्थन में कई साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं : वीडियो फुटेज: 6 अप्रैल 2026 की बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग , जिसमें आरोपी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी और पन्ने सही थे । सचिव का प्रतिवेदन: नवनियुक्त पंचायत सचिव टेकराम वर्मा द्वारा 9 अप्रैल 2026 को जिला पंचायत को सौंपी गई रिपोर्ट , जिसमें रजिस्टर के पन्ने फटे होने की पुष्टि की गई है । पंचों का गवाहीनामा: 12 वार्ड पंचों और उपसरपंच द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र , जो फर्जी बैठक को प्रमाणित करते हैं । कानूनी कार्रवाई की चेतावनी: ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 72 घंटों ( 3 दिनों) के भीतर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया , तो वे थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन पर पूर्व में दी गई शिकायतों पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है।