किआ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे ग्वांगगु ली नयी दिल्ली किआ इंडिया ने ग्वांगगु ली को तत्काल प्रभाव से नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। वाहन निर्माता कंपनी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ताए जिन पार्क के सेवानिवृत्त होने के बाद यह फैसला किया गया। पार्क किआ कॉर्पोरेशन के साथ 36 साल से जुड़े थे, जिसमें से चार साल उन्होंने किआ इंडिया के लिए सेवाएं दी। ली ने विकसित और विकासशील दोनों देशों में कई पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वह अमेरिका, कनाडा, इटली, मैक्सिको, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में किआ के मुख्यालय और जर्मनी में किआ के यूरोप मुख्यालय में भी पदस्थ रहे। अपनी नियुक्ति पर ली ने कहा कि किआ इंडिया निश्चित रूप से टिकाऊ व्यापार वृद्धि के लिए सही रास्ते पर है। उनका लक्ष्य किआ ब्रांड को वृद्धि के अगले चरण में ले जाना है। किआ वर्तमान में भारतीय बाजार में सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस सहित पांच मॉडल बेचती है। वित्त वर्ष 2024 में देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन होगा 115 अरब डॉलर, मोबाइल फोन का 50 अरब डॉलर नई दिल्ली देश में वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कुल उत्पादन 115 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान मोबाइल फोन (50 अरब डॉलर से अधिक) का होगा। सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) रविवार को यह अनुमान जारी किया। वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में अप्रैल से दिसंबर तक देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें मोबाइल फोन विनिर्माण का 44 अरब डॉलर का बड़ा योगदान है। गहन विनिर्माण और स्थानीयकरण पर मजबूत फोकस के साथ मोबाइल फोन उद्योग पीसीबीए, चार्जर, बैटरी पैक, केबल आदि में लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने में सक्षम रहा है। देश अन्य वैल्यू चेन वस्तुओं के स्थानीयकरण की ओर भी बढ़ रहा है और मैकेनिक्स, डाई कट पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले असेंबली आदि के स्थानीयकरण में पर्याप्त निवेश किया गया है। आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिन्द्रू ने कहा, हमारा ध्यान मुख्य रूप से दुनिया के लिए विनिर्माण पर होना चाहिए कोई भी अर्थव्यवस्था या क्षेत्र अपने देश के लिए एक विशाल निर्यात आधार बनाए बिना महान नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा, यह सही समय है कि मोबाइल फोन विनिर्माण क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योग के अन्य क्षेत्रों जैसे आईटी हार्डवेयर, वियरेबल्स एंड हियरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक घटकों आदि में दोहराया जाना चाहिए। सरकार ने 2025-26 तक 300 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 100 अरब डॉलर निर्यात से आने की उम्मीद है। इसमें अकेले मोबाइल फोन के निर्यात में 50 अरब डॉलर से अधिक का योगदान होने का अनुमान है। आईसीईए ने कहा, भविष्य भी आशाजनक है। कुल 17 हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय और वैल्यू चेन विकास पर स्पष्ट फोकस के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 निश्चित रूप से प्रभावशाली परिणाम देगा।   पांच तेल कंपनियां शेयरधारकों को देंगी तोहफा, 100 अरब डॉलर से ज्यादा करेंगी वितरित लंदन  जीवाश्म ईंधन मुनाफे पर बढ़ते जनाक्रोश की पृष्ठभूमि में दुनिया की पांच सबसे बड़ी सूचीबद्ध तेल कंपनियों द्वारा अपने निवेशकों को 2023 के लिए 10 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड भुगतान के साथ पुरस्कृत किए जाने की उम्मीद है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) के अनुसार, पांच 'सुपर-मेजरÓ बीपी, शेल, शेवरॉन, एक्सॉनमोबिल और टोटलएनर्जीज ने शेयरधारकों को 2022 कैलेंडर वर्ष में 104 अरब डॉलर के लाभांश भुगतान और शेयर बायबैक की सौगात दी थी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद बड़ी तेल और गैस कंपनियों के लिए एक साल के रिकॉर्ड मुनाफे के बाद बंपर भुगतान हुआ, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में गिरावट आई, जिससे ब्रेंट क्रूड की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में वृद्धि हुई और पूरे यूरोप में गैस की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। आईईईएफए के वित्तीय विश्लेषकों ने कहा कि कमोडिटी बाजार की कीमतों में गिरावट के कारण मुनाफा कम होने के बावजूद कंपनियों को इस साल और भी ज्यादा शेयरधारक वितरण का भुगतान किए जाने की संभावना है। भुगतान उस वर्ष के बाद भी किया जाएगा, जो रिकॉर्ड पर किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक गर्म होने की उम्मीद है, जलवायु आपातकाल के कारण चरम मौसम की घटनाओं की एक श्रृंखला हुई है। आईईईएफए के एक विश्लेषक, ट्रे कोवान ने कहा : शेयर बायबैक और लाभांश के जरिए वितरण की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ये पांच सुपर-मेजर 2023 में शेयरधारकों को वितरण के लिए एक रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं, जो 2022 कैलेंडर वर्ष के दौरान खर्च किए गए 104 अरब डॉलर से जयादा होगा।        

व्हाटसएप ने रिकॉर्ड 71 लाख भारतीयों के अकाउंट किए बैन नई दिल्ली मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नए आईटी नियम 2021 का पालन नहीं करने पर नवंबर 2023 में भारत में 71 लाख से अधिक अकाउंट बैन कर दिए। 1-30 नवंबर के बीच कंपनी ने 71,96,000 अकाउंट्स बैन कर दिए। व्हाट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि यूजर्स की किसी भी रिपोर्ट से पहले, इनमें से लगभग 19,54,000 खातों पर सक्रिय रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। देश में 500 मिलियन से अधिक यूजर्स वाले सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नवंबर में देश में रिकॉर्ड 8,841 शिकायत प्राप्त हुईं और सिर्फ छह पर कार्रवाई की गई। अकाउंट्स एक्शनड उन रिपोर्टों को दर्शाता है जहां व्हाट्सएप ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने का मतलब या तो किसी खाते पर प्रतिबंध लगाना है या परिणामस्वरूप पहले से प्रतिबंधित खाते को बहाल करना है। कंपनी के अनुसार, इस उपयोगकर्ता सुरक्षा रिपोर्ट में प्राप्त उपयोगकर्ता शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी कार्रवाइयों का विवरण शामिल है। लाखों भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए, केंद्र ने हाल ही में शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) लॉन्च की है जो सामग्री और अन्य मुद्दों के संबंध में उनकी चिंताओं को देखती है। नवगठित पैनल, बिग टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई अपील पर गौर करेगा। व्हाट्सएप ने कहा, हम दुरुपयोग को रोकने और मुकाबला करने में एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं के बीच एक लीडर हैं। हमारी सुरक्षा सुविधाओं और नियंत्रणों के अलावा हम इन प्रयासों की निगरानी के लिए कानून प्रवर्तन ऑनलाइन सुरक्षा और प्रौद्योगिकी विकास में इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों, विश्लेषकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त करते हैं। 4जी-5जी नहीं अब सीधे सैटेलाइट से होगी बात, मुकेश अंबानी जल्द लांच करेंगे ये सर्विस मुंबई  मुकेश अंबानी को देश का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में रिलायंस जियो का बड़ा हाथ रहा है। रिलायंस जियो ने पहले देश में 4जी और फिर 5जी टेलीकॉम सर्विस को रिवोल्युशनाइज करके रख दिया। अब रिलायंस जियो ने एक और जबरदस्त प्लान बनाया है। कंपनी लोगों को सीधे सैटेलाइट के माध्यम से बात करने की सुविधा देगी। रिलायंस जियो को बहुत जल्द सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस सर्विस शुरू करने के अधिकार मिल सकते हैं। कंपनी सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट फाइबर सर्विस को शुरू कर सकती है। इसके लिए उसे 'इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से इसी महीने अनुमति मिल सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने खबर दी है कि रिलायंस जियो ने इस संबंध में ढ्ढहृ-स्क्क्रष्टद्ग के पास सभी दस्तावेज जमा करा दिए हैं। 'इन-स्पेसÓ देश में स्पेस सेक्टर की रेग्युलेटर है।  भारत में किसी भी तरह की ग्लोबल सैटेलाइट बैंडविथ के कम्युनिकेशंस को सेट-अप करने के लिए ' इन-स्पेसÓ की मंजूरी अनिवार्य है। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस सर्विस सेटअप करने के लिए जरूरी 'इन-स्पेसÓ की अनुमति मिलना काफी मुश्किल काम होता है। इसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मंजूरी से काम नहीं चलता, बल्कि कई सारे मंत्रालयों से अनुमति और सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिलने के बाद ही इन-स्पेस की ओर से अनुशंसा की जाती है। हालांकि जियो के बारे में विशेष तौर पर टिप्पणी करने से इन-स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने मना कर दिया है। जोमैटो ने प्रमुख शहरों में बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस, अब प्रति ऑर्डर देने होंगे 4 रुपए नई दिल्ली नए साल की पूर्व संध्या पर रिकॉर्ड फूड ऑर्डर से उत्साहित फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने प्रमुख बाजारों में अपने अनिवार्य प्लेटफॉर्म शुल्क को तीन रुपये से बढ़ाकर चार रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है। नई दरें 1 जनवरी से प्रभावी हो गईं। नए साल की पूर्व संध्या पर जोमैटो ने कुछ बाजारों में अपने प्लेटफॉर्म शुल्क को अस्थायी रूप से नौ रुपये प्रति ऑर्डर तक बढ़ा दिया था। कंपनी के शेयर मंगलवार को तेजी के साथ खुले और सुबह 126 रुपये के आसपास थे। पिछले साल अगस्त में जोमैटो ने अपने मार्जिन में सुधार करने और लाभदायक बनने के लिए दो रुपये का प्लेटफॉर्म शुल्क लगाया था जिसे बाद में बढ़ाकर तीन रुपये कर दिया गया था। अब 1 जनवरी से इसे फिर से बढ़ाकर चार रुपये कर दिया। नया प्लेटफॉर्म शुल्क ज़ोमैटो गोल्ड सहित सभी ग्राहकों पर लगाया गया है। जोमैटो और उसके क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट में पिछले सालों की तुलना में नए साल की पूर्व संध्या पर अब तक के सबसे ज्यादा ऑर्डर और बुकिंग देखी गईं। जोमैटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने एक्स पर पोस्ट किया, हमने नए साल की पूर्व संध्या पर लगभग उतने ही ऑर्डर वितरित किए हैं जितने 15, 16, 17, 18, 19, 20 को मिलाकर किए थे। भविष्य को लेकर उत्साहित हूं!  

पुराने आईटी हार्डवेयर सामानों को एसईजेड से डीटीए में स्थानांतरित करने के लिए पाबंदियों में ढील नई दिल्ली  सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में किसी कंपनी द्वारा लैपटॉप और डेस्कटॉप जैसे पुराने आईटी हार्डवेयर सामानों को घरेलू शुल्क क्षेत्रों स्थानांतरित करने से जुड़ी पाबंदियों में ढील दी है। सीमा शुल्क कानूनों के लिए एसईजेड को विदेशी क्षेत्र माना जाता है और इन क्षेत्रों से घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) या घरेलू बाजार में सामान लाना आयात के समान है। आमतौर पर डीटीए की एक कंपनी को एसईजेड से इन सामानों के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इन पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि पुराने आईटी हार्डवेयर सामानों (लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर) को किसी कंपनी द्वारा अतिरिक्त इस्तेमाल के लिए लाइसेंस के बिना एसईजेड से डीटीए में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन ''केवल'' डीटीए संचालन में इसका इस्तेमाल किया जाए। साथ ही इन उपकरणों का उपयोग एसईजेड इकाइयों में दो साल तक किया गया हो और यह विनिर्माण की तारीख से पांच साल से अधिक पुरानी न हो। डीजीएफटी के अनुसार, ‘‘एसईजेड से डीटीए तक प्रयुक्त आईटी परिसंपत्तियों (लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर) की आयात नीति अधिसूचित की गई है।'' सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगी पाबंदियों में बदलाव किया था। इसके बाद आयातक मात्रा और मूल्य का विवरण देने पर 'मंजूरी' लेकर विदेशों से आईटी हार्डवेयर का आयात कर सकते हैं। नई 'आयात प्रबंधन प्रणाली' का मकसद बाजार की आपूर्ति को प्रभावित किए बगैर या बोझिल लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाए बिना देश में लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर नजर रखना है। पाकिस्तान को इस महीने आईएमएफ से अगली किश्त के रूप में 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिलने की उम्मीद इस्लामाबाद  नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को आईएमएफ से अगली किश्त के रूप में 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिलने की उम्मीद है। मीडिया की एक खबर में यह बात कही गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में 11 जनवरी को इस पर चर्चा हो सकती है। समाचार पत्र 'डॉन' की खबर के अनुसार, वाशिंगटन स्थित आईएमएफ का बोर्ड मौजूदा तीन अरब अमेरिकी डॉलर के 'स्टैंड-बाय अरेंजमेंट' (एसबीए) के तहत पाकिस्तान को 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अगली किश्त के वितरण पर विचार-विमर्श करने और संभावित रूप से अंतिम मंजूरी देने के लिए तैयार है। आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड कैलेंडर के अनुसार, आगामी बैठकें 8, 10 तथा 11 जनवरी को निर्धारित हैं, जिसमें आखिरी दिन पाकिस्तान के मामले पर चर्चा होनी है। मौजूदा आईएमएफ कार्यक्रम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में समाप्त हो सकता है। इसकी कुल राशि तीन अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से करीब 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर शेष हैं। 1.2 अरब डॉलर की पहली किश्त जुलाई में जारी की गई थी। पाकिस्तान के एसबीए के तहत पहली समीक्षा के संबंध में आईएमएफ कर्मचारियों तथा पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच एक कर्मचारी-स्तरीय समझौता नवंबर 2023 में हुआ था। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने लक्जरी आवास परियोजना के लिए बेंगलुरु में चार एकड़ जमीन खरीदी नई दिल्ली  रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने एक लक्जरी आवास परियोजना विकसित करने के लिए बेंगलुरु में चार एकड़ जमीन खरीदी है। कंपनी को अपार्टमेंट की बिक्री से 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने की उम्मीद है। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि कंपनी ने '' एकमुश्त आधार पर चार एकड़ जमीन खरीदी है।'' यह जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग- 75 के पास यशवंतपुर में स्थित है। यशवंतपुर, बेंगलुरु के प्रमुख स्थानों में से एक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अनुसार, परियोजना से '' 1,000 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व अर्जित करने की उम्मीद है। अतिरिक्त एक एकड़ भूमि अधिग्रहण करने पर इसके 1,250 करोड़ रुपये तक बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही यह कुल पांच एकड़ का भूखंड हो जाएगा।'' गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गौरव पांडे ने कहा, ‘‘यशवंतपुर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म बाजार है और हम इस भूखंड को अपने खंड में जोड़कर खुश हैं।'' उन्होंने कहा कि इस अधिग्रहण से बेंगलुरु में कंपनी की पकड़ मजबूत होगी।