रायपुर, 26 अप्रैल 2025/ छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। निवेशकों को विभिन्न आवश्यक स्वीकृतियां और सेवाएं अब तय समय-सीमा में प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही, कई नई सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित भी कर दिया गया है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। औद्योगिक विकास से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे। हमारी सरकार निवेशकों को त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट प्रबंधन के तहत अनुमति प्रदान करने के लिए 60 दिन, बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुमति के लिए 60 दिन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वीकृति के लिए 30 दिन और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुमति के लिए भी 30 दिन की समय-सीमा तय की गई है। इसी तरह नदी या सार्वजनिक जलाशयों से जल दोहन हेतु अनुमति 300 दिनों में प्रदान की जाएगी, जबकि जल आपूर्ति एजेंसी से जल की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र 90 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। भवन निर्माण से संबंधित पांच चरणों जैसे भवन योजना स्वीकृति, परिवर्तन या पुनरीक्षण की अनुमति, ध्वस्तीकरण एवं पुनर्निर्माण की अनुमति, प्लिंथ स्तर स्वीकृति तथा अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए अधिकतम 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना हेतु पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण के लिए 45 दिन का समय तय किया गया है। स्टार्टअप इकाइयों के पंजीकरण के लिए भी 45 दिन की समय-सीमा तय की गई है। इसके अलावा, निवेशकों की सुविधा केंद्र और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी द्वारा प्रश्नों का प्रत्युत्तर 7 दिनों में तथा प्रश्नों और शिकायतों का निराकरण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। सेवा क्षेत्र की इकाइयों के प्रश्नों का समाधान भी 7 दिनों में और शिकायतों का निराकरण 15 दिनों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेवाओं का समयबद्ध निपटारा छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। हमें विश्वास है कि इससे छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक नक्शे पर और अधिक तेजी से अपना स्थान बनाने में सफल होगा। गौरतलब है कि अब तक जिन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था, उन्हें इस आदेश के माध्यम से अधिसूचित माना जाएगा। यह आदेश राज्य में लागू हो चुका है। छत्तीसगढ़ शासन का यह प्रयास औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने की दिशा मे मददगार साबित होगा।

मुंबई शेयर बाजार में सोमवार को मजबूत खरीदारी दिखी और इससे बेंचमार्क इंडेक्स मजबूत हुए। इससे पहले बाजार के प्रमुख इंडेक्स अच्छे ग्लोबल संकेतों के बाद हरे निशान पर खुले। फिलहाल सेंसेक्स 687.69 (0.97%) अंक चढ़कर 71,388.36 पर कारोबार कर रहा है। बिजनेस डेस्कः हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार (29 जनवरी) को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 850 अंक से ज्यादा की बढ़त देखी जा रही है। इस समय सेंसेक्स 874.33 (1.24%) अंक चढ़ 71,575.00 और निफ्टी 283.90 (1.33%) अंकों की मजबूती के साथ 21,636.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और सिर्फ 4 में गिरावट देखने को मिल रही है। ONGC के शेयर में आज 6% और अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में 5% से ज्यादा की तेजी है। वहीं अडानी पोर्ट्स भी 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। सुबह 9 बजकर 55 मिनट पर सेंसेक्स 0.79% या 565.32 अंकों की बढ़त के साथ 71,251.03 के स्तर पर जबकि निफ्टी 0.85% या 182.21 अंक मजबूत होकर 21,534.80 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। बाजार में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में मजबूत खरीदारी दिखी। ओएनजीसी और एचडीएफसी बैंक के शेयर टॉप गेनर के रूप में कारोबार करते दिखे। बीते हफ्ते बाजार में रही थी गिरावट शेयर बाजार में 25 जनवरी को गिरावट देखने को मिली थी। सेंसेक्स 359 अंक की गिरावट के साथ 70,700 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 101 अंक की गिरावट रही थी। ये 21,352 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीते हफ्ते सेंसेक्स में 982.56 अंक या 1.37% की गिरावट रही थी।  AU SFB पर सिटी की राय सिटी ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। इसके शेयर का लक्ष्य घटाकर 780 रुपये/शेयर तय किया है। उनका कहना है कि 97 बीपीएस की क्रेडिट लागत (लोन पर), तिमाही आधार पर 25 बीपीएस ऊपर रहने के कारण नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। क्रेडिट कार्ड स्ट्रेस, बट्टे खाते में डालने और कम वसूली के कारण GNPA में गिरावट नजर आई। फंडिंग लागत बढ़ने से कोर एनआईएम दबाव में दिखे। यील्ड 10 बीपीएस कम हुई। Q4 में दबाव NIM को निचले स्तर पर या गाइडेंस से नीचे सेटल करने के लिए प्रेरित करेगा। :बाजार में चौतरफा खरीदारी का मूड सरकारी कंपनियों में फिर तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी PSE INDEX करीब 2% उछला है। REC और PFC 4 से 5% उछले है। क्रूड में तेजी से ONGC 4% से ज्यादा चढ़ा है। वहीं NBFCs, सीमेंट और कैपिटल गुड्स शेयरों में भी तेजी देखने को मिली।  

नई दिल्ली   आगामी 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी तो इस पर हर वर्ग के लोगों की नजर होगी। चूंकि अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में बजट पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अलग-अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार इस बजट में इंफ्रा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस करेगी।  इंफ्रा डेवलपमेंट पर फोकस एयूएम कैपिटल में वेल्थ के नेशनल हेड मुकेश कोचर ने कहा-हम उम्मीद करते हैं कि इंफ्रा डेवलपमेंट पर फोकस के साथ 'मेक इन इंडिया' केंद्रित सरकारी नीतियां आगे भी जारी रहेंगी। रेलवे और रक्षा के लिए आवंटन बहुत अधिक होने की उम्मीद है और बाजार इस पर बहुत उत्सुकता से नजर रखेगा। चूंकि यह चुनाव पूर्व बजट है हम किसानों और ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कुछ घोषणाओं की उम्मीद कर सकते हैं। मुकेश कोचर ने कहा कि रिन्यूएबल के बारे में कोई नई घोषणा संभव है। कुछ पीएलआई योजना की भी उम्मीद है क्योंकि सरकार मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कुल मिलाकर हम बजट को लेकर बहुत सकारात्मक हैं।  राजकोषीय घाटे को कम करने पर फोकस मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक गुरुमीत सिंह चावला ने कहा कि चुनाव से पहले के इस बजट से उम्मीदें ज्यादा हैं। सरकार कल्याणकारी खर्च बढ़ाएगी और संभावित रूप से वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक कम करने का लक्ष्य रखेगी। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कर राहत उपाय समेत अन्य घोषणाएं हो सकती हैं। वैश्विक विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पूंजीगत व्यय पर सरकारी खर्च बढ़ने की उम्मीद है। ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी और ब्रॉडबैंड के विकास पर ध्यान केंद्रित रहन की भी उम्मीद है। गुरुमीत सिंह चावला को उम्मीद है कि सरकार खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के लिए लगभग $48 बिलियन आवंटित करने पर विचार कर सकती है। एनर्जी सेक्टर पर जोर संभव वहीं, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुनील न्याति ने कहा कि सरकार का प्राथमिक जोर बढ़े हुए पूंजी निवेश और इंफ्रा डेवलपमेंट के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर रहेगा। ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। सुनील न्याति ने आगे कहा कि आगामी आम चुनाव से पहले हम वेतनभोगी वर्गों और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाली घोषणाओं की उम्मीद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ऐसी नीतियों को लागू करने से परहेज करेगी जो पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट को बाधित कर सकती हैं।