नई दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए हाल में कुछ नियम बनाए थे। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इससे देश में दवाओं का कमी हो सकती है और कीमत आसमान पर पहुंच सकती है। कई मझोली और छोटी दवा कंपनियों का कहना है कि वे नए नियमों का पालन करने की स्थिति में नहीं हैं और इनमें से कई यूनिट्स बंद हो सकती हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल में शेड्यूल एम में बदलाव को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। सभी दवा कंपनियों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य बनाया गया है। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि शेड्यूल एम को सभी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कंपनियों के लिए चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 250 करोड़ रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को एक अगस्त, 2023 से छह महीने के भीतर मानकों को लागू करना जरूरी है। छोटी कंपनियों को इसके लिए एक साल का समय दिया गया है। लेकिन लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि संजय सिंगला का कहना है कि छोटी और मझोली कंपनियों के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल एम को लागू करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी कंपनियां क्वालिटी में सुधार के लिए तैयार हैं लेकिन इसमें बहुत खर्च आएगा। इस प्रोसेस में कई कंपनियां बंद हो जाएंगी। इससे देश में दवाओं की कमी हो जाएगी और उनकी कीमत बढ़ जाएगी। क्या है पेच सिंगला ने कहा कि छोटी और मझोली कंपनियों को संशोधित नियमों को लागू करने के लिए बहुत कम समय दिया गया है। उन्होंने कहा, छोटी कंपनियों के लिए नए नियमों को लागू करने चुनौतीपूर्ण काम है। इससे नियर टर्म में उनका कैपेक्स बढ़ जाएगा और उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में परमानेंट बढ़ोतरी होगी। पंजाब ड्रग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (PDMA) का कहना है कि इससे एनएलईएम (National List of Essential Medicines) में शामिल जरूरी दवाओं को बनाना मुश्किल हो जाएगा। नए नियमों के कारण इन दवाओं को बनाने की लागत उनकी सीलिंग प्राइस से ऊपर चली जाएगी।  

नई दिल्ली  फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र तैयार के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में 100 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी ने  यह जानकारी दी। वन97 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम का स्वामित्व है। कंपनी एक निश्चित अवधि में निवेश करेगी और इसके लिए अपेक्षित मंजूरी मांगेगी। वन97 कम्युनिकेशंस के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय शेखर शर्मा ने एक बयान में कहा, ‘‘गिफ्ट सिटी एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो नवाचार के वैश्विक मानचित्र पर भारत की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। गिफ्ट सिटी में रणनीतिक निवेश वैश्विक अवसरों को पेश करते हुए कृत्रिम मेधा-संचालित सीमा पार प्रेषण तथा भुगतान प्रौद्योगिकी परिदृश्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है…'' बयान के अनुसार, सीमा पार गतिविधि के लिए एक आदर्श 'इनोवेशन हब' के रूप में गिफ्ट सिटी के साथ पेटीएम भारत में निवेश करने के इच्छुक दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए नई प्रौद्योगिकी का आविष्कार तथा निर्माण करने की अपनी सिद्ध क्षमता का इस्तेमाल करेगा। नया समाधान और प्रौद्योगिकी आधार प्रदान करने के लिए पेटीएम गिफ्ट सिटी में एक विकास केंद्र स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। शर्मा ने कहा, ‘‘इसके अलावा हम एक समर्पित विकास केंद्र स्थापित करने के लिए इस निवेश का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं।'' बयान में कहा गया, केंद्र से नौकरियों का सृजन होगा।  

अयोध्या  अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रॉपर्टी की कीमतें करीब 3-4 गुना तक बढ़ गई हैं. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मंदिर शहर में रियल एस्टेट क्षेत्र में वृद्धि जारी रहेगी। राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने वाला है।  नारेडको (नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरि बाबू ने कहा कि आगे बाजार में मजबूत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर शहर में होने वाली सामान्य परिषद की बैठक में लगभग 6000 बिल्डर हिस्सा लेंगे। हरि बाबू को उम्मीद है कि साल के अंत तक करीब सात लाख यूनिट्स बिक ​​जाएंगी। "इस साल सात लाख इकाइयां बेची जा रही हैं। मुझे संख्या में 4 से 5 प्रतिशत और पैसे की कीमत के हिसाब से 10-12 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। दो चीजें हम तलाश रहे हैं, छोटे बिल्डरों के लिए एमएसएमई का दर्जा और दूसरा कुछ योजना है।" रियल एस्टेट उद्योग निकाय के अध्यक्ष ने ईटी नाउ को बताया, "प्रति माह 40,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले सबसे छोटे लोगों की देखभाल।" NAREDCO अपनी सामान्य परिषद की बैठक अयोध्या में आयोजित करेगा क्योंकि शहर में रियल एस्टेट बुनियादी ढांचे के मामले में बड़े पैमाने पर उन्नयन देखा जा रहा है। हालाँकि, बैठक की तारीखें अभी तय नहीं की गई हैं। यह 2-3 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में अपने 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर के आसपास ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी जमीन की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। अक्टूबर 2023 तक, फैजाबाद रोड क्षेत्र में जमीन की कीमतें 2019 में 400-700 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 1,500-3,000 रुपये प्रति वर्ग फुट हो जाएंगी। ANAROCK डेटा का हवाला देते हुए मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, अयोध्या शहर में जमीन की औसत कीमतें 2019 में 1,000-2,000 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर आज 4,000-6,000 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई हैं। जनवरी में, अभिनंदन लोढ़ा हाउस का इरादा अयोध्या में 25 एकड़ के आवासीय विकास का निर्माण शुरू करने का है। ताज और रेडिसन जैसे प्रमुख होटल समूह भी क्षेत्र में रियल एस्टेट निवेश पर विचार कर रहे हैं। अयोध्या को एक प्रमुख विश्वव्यापी धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए बेहतर सुविधाओं और सरकारी प्रयासों ने, विशेष रूप से राम मंदिर के निर्माण के बाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। इसके धार्मिक महत्व के कारण, निवेशक अब अयोध्या को रियल एस्टेट निवेश के लिए एक बहुत ही लाभदायक स्थान के रूप में देखते हैं। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों, उद्योग के नेताओं और निवेशकों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में 1998 में एक स्वायत्त स्व-नियामक निकाय के रूप में स्थापित, नारेडको के अध्यक्ष ने देश की शहरी क्षमता को उजागर करने में सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।