देहरादून उत्तराखंड में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने यहां देहरादून में विधानसभा की सुरक्षा की समीक्षा की। संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई, जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गए और ‘केन' के जरिए रंगीन धुआं फैला दिया। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया। इस घटना के कुछ देर बाद ही पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली 'केन' लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के नेतृत्व में टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने और खामियों को दूर करने के लिए विधानसभा परिसर का दौरा किया। वहीं पुलिस महानिदेशक ने उपस्थित अधिकारियों से एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने को कहा, जिसका उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान परिसर और उसके आस-पास की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।  

नागपुर  किसानों के आत्महत्या का मामला सरकार के गले की फांस बन गई है। विधानसभा में पेश किए गए रिपोर्ट के अनुसार राज्य में रोज 7 किसान किसी न किसी कारण आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं लेकिन उनके सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई है। विदर्भ के अमरावती और संभाजीनगर विभाग में किसानों के आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।  विधानसभा में कुणाल पाटील, सपा के अबू आजमी, कांग्रेस के असलम शेख, यशोमति ठाकुर, उद्धव सेना के सुनील प्रभु, रविंद्र वायकर, बीजेपी के योगेश सागर, पराग अलवणी, राम कदम, पराग शाह सहित 30 से ज्यादा विधायकों ने किसान आत्महत्या का मामला लिखित में उठाया। विधायकों ने इसे चिंता का विषय बताते हुए आत्महत्या रोकने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी सरकार से मांगी। इस पर मदद व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील ने सदस्यों को लिखित तौर पर बताया कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच राज्य में 2,366 किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने विधानसभा को सूचित किया है कि आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले अमरावती विभाग से आए हैं। यहां पर 951 किसानों ने आत्महत्या की है। इसके बाद छत्रपति संभाजीनगर विभाग में 877, नागपुर विभाग में 257, नासिक विभाग में 254 और पुणे मंडल में 27 किसानों ने खुदकुशी की है। मंत्री पाटील ने लिखित उत्तर में बताया कि आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को सरकार एक लाख रुपये की आर्थिक मदद हादसे के तत्काल बाद ही दे देती है। किसानों के लिए कई योजना: सरकार मदद व पुर्नवसन मंत्री अनिल पाटील ने लिखित उत्तर में कहा कि किसान आत्महत्या नहीं करे इसलिए लिए वसंतराव नाईक कृषि स्वावलंबन मिशन, कृषि समृद्धि योजना, महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना, एक रुपये वाली फसल बीमा योजना जैसी कई योजनाएं लागू कर सरकार मदद कर रही हैं। नमो किसान महा सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की मदद देती है। इसके अलावा बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को अलग से मदद करती है। आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को एक लाख रुपये देते हैं ताकि परिवार को उस वक्त राहत मिल सके। मामूली मुआवजा मिल रहा: विपक्ष किसानों के मामले पर चर्चा के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया कि प्रकृति की अनिश्चितता और राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण राज्य में प्रतिदिन औसतन सात किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बेमौसम बारिश से तबाह हुए किसानों को तत्काल मदद करने में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी (अजित पवार) सरकार पूरी तरह से असफल रही। विपक्ष के विधायकों ने सदन में कहा कि कुछ किसानों को 45 रुपये और 52 रुपये का मामूली मुआवजा दिया गया। बीमा कंपनियों ने किसानों को कम रकम देकर उनकी दुर्दशा का मजाक उड़ाया है।

शीना बोरा मामला : सीबीआई ने 'अविश्वसनीय' गवाहों की सूची सौंपी मुंबई  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बहुचर्चित शीना बोरा हत्या मामले में 23 गवाहों की सूची सौंपी है जिनसे वह पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी और अन्य आरोपियों के खिलाफ जिरह नहीं करेगा। सीबीआई की सूची में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई ने कहा कि मुकदमे के दौरान इनके बयान दर्ज नहीं किए जाएंगे क्योंकि वे ''अविश्वसनीय गवाह'' हैं। इंद्राणी और उनके दो पूर्व पति पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना इस हत्या मामले में आरोपी हैं। शीना बोरा, इंद्राणी की पहली शादी से हुई बेटी थी। शीना (24) की कथित तौर पर उसकी मां इंद्राणी, खन्ना और चालक श्यामवर राय ने 24 अप्रैल 2012 को हत्या कर दी थी। ऐसा आरोप है कि हत्या की साजिश में पीटर मुखर्जी भी शामिल था। मुंबई पुलिस द्वारा एक अन्य मामले में राय की गिरफ्तारी के बाद 2015 में इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था। उस समय मारिया शहर के पुलिस आयुक्त थे और उनकी निगरानी में इस मामले की जांच हुई थी। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। इंद्राणी ने इस साल की शुरुआत में अदालत से सीबीआई को उन गवाहों की सूची सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया था जिनसे वह जिरह करने वाली है। जांच एजेंसी ने अप्रैल में 92 गवाहों की सूची सौंपी थी जिनसे वह जिरह करेगी। इस सूची में इंद्राणी और पीटर की बेटी विधि मुखर्जी का नाम शामिल नहीं था। सीबीआई द्वारा बृहस्पतिवार को सौंपी गयी सूची में भी विधि का नाम शामिल नहीं है। अभी इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि विधि से सीबीआई उनकी मां के खिलाफ पूछताछ करेगी या नहीं लेकिन उसका बयान मामले में एजेंसी के आरोपपत्र में शामिल है। मारिया के अलावा सूची में ''अविश्वसनीय गवाहों'' में शामिल अन्य लोगों में मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी रहे दिनेश कदम, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी और तत्कालीन जोन 9 के पुलिस उपायुक्त और जेलर एस एस वाग और सुप्रिया चाने शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने मई 2022 में इंद्राणी को जमानत देते हुए कहा था कि जेल में साढ़े छह साल का वक्त लंबा होता है और मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा: विधानसभा अध्यक्ष कोलकाता पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि सदन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी।बनर्जी ने यह निर्णय लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो लोगों के दर्शक दीर्घा से कूद कर सदन में आने और केन के जरिए धुआं फैलाने की घटना के मद्देनजर लिया है। बनर्जी ने  कहा, ''किसी भी विधानसभा सदस्य, कर्मचारी और पत्रकार को पहचान पत्र के बिना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पश्चिमी गेट से केवल आगंतुक आ सकेंगे। उन्हें केवल दो घंटे के लिए विधानसभा परिसर के अंदर रहने की अनुमति होगी।'' इससे पहले आगंतुकों को पूरे दिन रुकने की अनुमति थी। उन्होंने कहा, ''अगर कोई विधानसभा परिसर में निर्धारित अवधि से ज्यादा रुका पाया गया तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी।'' उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा में एक आपात बैठक हुई जिसमें परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तस्वीरें लेने के लिए सभी द्वारों पर कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। एक सूत्र ने बताया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने  राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें कुछ अधिकारी अनुपस्थित मिले। उन्होंने बताया कि ''मुख्यमंत्री ने सुरक्षा निदेशक को मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं।'' कर्नाटक सरकार एससी-एसटी छात्रावासों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर अदालत को स्थिति रिपोर्ट सौपेंगी बेंगलुरु  राज्य सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि आवश्यक कदम उठाने के बाद कुछ जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) छात्रावासों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। दरअसल एक मराठी अखबार में सात दिसंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था कि विशेष दिशानिर्देशों के बावजूद इन छात्रावासों में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। खबर में कहा गया था कि कुछ स्थानों पर एक ही वार्डन तीन या चार सरकारी छात्रावासों के प्रभारी की भूमिका निभा रहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने मीडिया में आई खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इसके अलावा, अदालत ने मामले में वकील नितिन रमेश को न्याय मित्र नियुक्त करने का निर्देश दिया तथा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को जांच के लिए स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कर्मचारियों की कमी से छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा में उनका प्रदर्शन खराब हुआ है।