ठाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पहचानना और इन वर्गों के लोगों को सशक्त बनाना बैंकों की जिम्मेदारी है। भागवत ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके में 'कल्याण जनता सहकारी बैंक' के स्वर्ण जयंती समारोहों के समापन के अवसर पर  कहा कि कमजोर वर्गों की आर्थिक समृद्धि बैंकों की नींव है।उन्होंने कहा कि बैंकों को सभी आर्थिक मापदंडों को बनाए रखते हुए सामाजिक विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।उन्होंने कहा कि यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे ''कमजोर वर्गों की जरूरतों की पहचान करें'' और उन्हें सशक्त बनाएं। उन्होंने कहा कि 'कल्याण जनता सहकारी बैंक' जब स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है तो ऐसे में यह देखने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि यह संस्था भविष्य में और अधिक गतिशील रूप से कैसे चलेगी। उन्होंने कहा कि बैंक की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में पिछले साल की गई थी। बीते एक सप्ताह पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)प्रमुख मोहन भागवत जालंधर में अपने तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संघ से जुड़े लोगों का साथ बैठक की थी। जिसमें पड़ोसी राज्य हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर के प्रचारकों के साथ कई विषयों पर भी चर्चा की गई। वहीं तीन दिसंबर को नागपुर में एक धर्मार्थ ट्रस्ट सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा शोधकर्ताओं, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों को संबोधित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, देश में विकास ने अच्छी गति पकड़ ली है। यह गति सही दिशा में आगे बढ़ रही है।    

छत्रपति संभाजीनगर  महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने कहा है कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण के लिए समय सीमा बढ़ाना चाहती है और इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।महाजन ने राज्य के रोजगार गांरटी मंत्री संदीपन भुमरे के साथ मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल से गैलेक्सी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में मुलाकात की और उनसे यह बात कही। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को उनके हक का आरक्षण मिलेगा और इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।गौरतलब है कि महाजन को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का संकटमोचक माना जाता है।जारांगे-पाटिल इन दिनों राज्य का दौरा कर मराठा समुदाय में आरक्षण की मांग को लेकर जनजागरण पैदा कर रहे हैं।उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए गैलेक्सी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उन्होंने मराठा आरक्षण देने के लिए सरकार को 24 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सरकार से 17 दिसंबर को अपना पक्ष रखे जाने की मांग की थी और कहा था कि इसके बाद वह आगे के आंदोलन की दिशा तय करेंगे। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता ने महाजन और भुमरे के साथ बातचीत के बाद कहा कि सरकार ने जो समय दिया है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को समुदाय के युवाओं के खिलाफ मामले वापस लेने चाहिए। मराठों के लिए “पूर्ण आरक्षण” के लिए कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल की 24 दिसंबर की समय सीमा करीब आने के साथ, राज्य सरकार ने उनसे समय सीमा बढ़ाने के लिए कहा है, इसलिए जारांगे-पाटिल ने सरकार के फैसले पर निर्णय लेने के लिए रविवार को एक बैठक बुलाई। अनुरोध। . ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन और रोजगार गारंटी योजना मंत्री संदीपन भुमारे ने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए शनिवार को जालना में जारांगे-पाटिल से मुलाकात की। सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने जारांगे-पाटिल को कोटा बहाल करने और मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। एचटी फेसबुक चैनल पर नवीनतम समाचारों के लिए बने रहें। अब शामिल हों “राज्य सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके दो डिप्टी समुदाय से किए गए वादों को लेकर गंभीर हैं। हम पिछले तीन दिनों से राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं और सीएम सोमवार को अपने भाषण में इस पर विस्तार से बात करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे द्वारा नियुक्त समिति ने मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए काफी दस्तावेज एकत्र किए हैं। इसके अलावा, हमने बकाया के आधार पर रद्द किए गए आरक्षण को बहाल करने के लिए एक सुधारात्मक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज कर दी है, ”महाजन ने कार्यकर्ता से मुलाकात के बाद कहा। “एक स्थायी आरक्षण तैयार करने के लिए जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, हमें अधिक समय की आवश्यकता होगी। हमने आपको सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक नोट दिया है। उन्होंने कहा, ”वह संतुष्ट नजर आ रहे हैं और हमें यकीन है कि वह हमारी मांग मान लेंगे।” जारांगे-पाटिल ने कहा कि निर्णय रविवार को एक सामुदायिक बैठक में किया जाएगा। “इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उनके द्वारा नियुक्त समिति ने कुनबी अभिलेखों से संबंधित 54 लाख दस्तावेज़ एकत्र किये हैं। उन्होंने कहा, ”हम अपनी समय सीमा को लेकर कभी भी अड़ियल नहीं रहे और इस बार भी हम उचित निर्णय लेंगे।” हालाँकि, जारांगे पाटिल ने चेतावनी दी कि सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है। “आपको तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और मामले वापस लेने चाहिए। उन्होंने हमसे वादा किया था कि मराठा आरक्षण पर फैसला होने तक सरकार में रिक्तियों का एहसास नहीं होगा. उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि सरकार तदनुसार कार्य करेगी।” जारांगे-पाटिल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल की टिप्पणी पर भी गुस्सा जताया. गिरीश महाजन ने कहा कि भुजबल के साथ इस पर दोबारा चर्चा की जाएगी और सरकार को उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के नेता विस्फोटक बयान देने से बचेंगे. मराठा आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा 24 दिसंबर की समय सीमा तय करने के बाद जारांगे-पाटिल ने दूसरे चरण में 3 नवंबर को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर सरकार 24 दिसंबर तक अपना वादा पूरा नहीं करती है तो वह और अधिक आक्रामक तरीके से विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेंगे।  

श्रावस्ती  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्‍यसभा सदस्‍य सुधांशु त्रिवेदी ने यहां कहा कि देश ''जल, थल, नभ और पाताल में भी अपने लोगों की रक्षा करने में सक्षम'' हैं। उन्होंने कहा, ''हमारा देश सीमा पार आतंकवादियों को मार कर देश को सुरक्षित करता है तो देश के अंदर सुरंग में फंसे अपने 41 नागरिकों को भी सुरक्षित बचा कर लाता है।’ त्रिवेदी ने सिलक्यारा सुरंग से सकुशल वापस लौटे श्रावस्ती जिला निवासी छह श्रमिकों तथा उनके बचाव में लगाये गये राज्य समन्वयक को उनके साहस के लिए  यहां सम्मानित किया। केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के तहत आयोजित चौपाल के मुख्य अतिथि के तौर पर त्रिवेदी शनिवार को जिले में नेपाल सीमा से सटे सिरसिया क्षेत्र के बभनी गांव पहुंचे थे। त्रिवेदी ने इस अवसर पर कहा, ''अब हम जल, थल, नभ और पाताल में भी अपने लोगों की रक्षा में सक्षम हैं। हमारा देश सीमा पार आतंकवादियों को मार कर देश को सुरक्षित करता है और देश के अंदर सुरंग में फंसे अपने 41 नागरिकों को भी सुरक्षित बचा कर लाता है।’ गौरतलब है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर बीते माह सुरंग धंसने से मलबे के पीछे फंस गये थे। इन 41 में से छह श्रमिक सत्यदेव, अंकित, राम मिलन, संतोष, जय प्रकाश व रामसुंदर श्रावस्ती के मोतीपुर कलां गांव के हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार ने सफल राहत व बचाव अभियान चलाकर सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तरकाशी भेजे गये राज्य समन्वयक अरुण मिश्र ने राज्य के सभी मजदूरों और उनके परिवारों के बीच समन्वय स्थापित किया और उन्हें हिम्मत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। त्रिवेदी ने कार्यक्रम में स्थानीय जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, विधायक राम फेरन पांडेय, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र एवं चेक आदि वितरित किए। पत्रकारों ने भाजपा नेता से सवाल किया कि विपक्ष संसद की सुरक्षा में हाल में हुई चूक को ''बेरोजगारी से जोड़ रहा है'', ऐसे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। त्रिवेदी ने इसके जवाब में कहा, ''देश में विकास की गंगा बह रही है।'' उन्होंने किसी नेता का नाम लिए बगैर कहा, ''सवाल पूछने वाले नेता बताएं कि बेरोजगारी कहां है?'' उन्होंने कहा कि संसद की घटना पर बेरोजगारी की आड़ में राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है और यह एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।