नई दिल्ली. बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल युनाटेड (JDU) में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष के पद से हटा सकते हैं। यह फैसला 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लिए जाने की संभावना है। कयासों के बीच सूत्रों ने कहा कि नीतीश कुमार खुद पार्टी प्रमुख का पद संभाल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, नीतीश कुमार को उनके करीबी विश्वासपात्रों ने सलाह दी है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी के भीतर किसी भी तरह की कलह से बचने में मदद मिलेगी। ललन सिंह की जगह किसी नए चेहरे को अध्यक्ष बनाने से कलह शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार ललन सिंह के कामकाज के तरीके और खासकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों को लेकर नाराज हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्टों में कहा गया है कि ललन सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से मुंगेर से लड़ने के इच्छुक हैं और वह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि नीतीश अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन भागीदारों के साथ अच्छा समन्वय करने में विफलता के कारण भी ललन सिंह से नाराज हैं। ललन सिंह को अगर जेडीयू प्रमुख के पद से हटा दिया जाता है तो वह जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की लीग में शामिल हो जाएंगे। इन नेताओं को पहले नीतीश कुमार के बेहद करीबी होने के बावजूद पद से हटा दिया गया था। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने जनवरी तक सीट-बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश कुमार के करीबी नेता संजय  झा ने पार्टी कार्यालय में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार ने विचार व्यक्त किया कि सीट बंटवारा जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए। सभी पार्टियों को एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के साथ काम करना चाहिए।'' उन्होंने मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों का भी खंडन किया कि जिसमें नीतीश कुमार के इंडिया का संयोजक नहीं बनाए जाने पर नाराजगी की बात सामने आ रही थी।

नई दिल्ली  केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पालना योजना के तहत देशभर में 17,000 क्रेच केंद्र खोलेगा। इस योजना के तहत अबतक 5222 क्रेच को मंत्रालय मंजूरी दे चुका है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है। इससे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों की देखभाल में मदद मिल सकेगी। योजना के तहत मौजूदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ दो अतिरिक्त क्रेच कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में गुरुवार को पालना योजना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। अबतक 5,222 क्रेच को मंत्रालय से मंजूरी  केंद्र सरकार की इस योजना से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों की देखभाल में मदद मिल सकेगी। इस योजना के तहत अबतक 5,222 क्रेच को मंत्रालय मंजूरी दे चुका है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है। योजना के तहत मौजूदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ दो अतिरिक्त क्रेच कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में गुरुवार को पालना योजना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। आजीविका के साथ बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने में होंगी सक्षम एक कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकासमंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता उस महिला तक पहुंचना है जो अपना घर छोड़कर दूसरे घर में काम करके अपनी आजीविका कमाती है, वह महिला जो खेतिहर मजदूर के रूप में काम करती है, महिला जो श्रमिक के रूप में काम करती है और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है, ताकि वह अपनी आजीविका के साथ-साथ अपने बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सक्षम हो सके।    शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों को चिह्नित करने का निर्देश  उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उन राज्यों को अपना समर्थन देगी जो प्रस्तावित संख्या से अधिक आंगनवाड़ी एवं क्रेच खोलना चाहते हैं। उन्होंने राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माण स्थलों का मूलभूत मूल्यांकन करने और शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों को चिह्नित करने का निर्देश दिया, जहां संगठित और असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अधिक है, ताकि क्रेच के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान की जा सके।   आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति की जाएगी इस मौके पर सचिव इंदीवर पांडे ने कहा कि आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (पालना) योजना का उद्देश्य विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विकास में भागीदारी कर रही महिलाओं की समस्या को संबोधित करना है, जहां परिवार के सदस्यों से बच्चों की देखभाल के लिए सहायता उपलब्ध नहीं है और योगदान की सुविधा के लिए संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पालना योजना के तहत मौजूदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के साथ दो अतिरिक्त क्रेच कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इस मौके पर राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे।  

कोलकाता  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के एक संगठन को राज्य सचिवालय 'नबन्ना' के निकट प्रदर्शन करने की  मंजूरी दे दी, साथ ही उन्हें अपना धरना प्रदर्शन आज शाम चार बजे तक समाप्त करने का निर्देश भी दिया। 'संग्रामी जोउथा मंच' के सदस्यों ने सुबह 'नबन्ना' के निकट धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे। प्रदर्शनकारी राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता (डीए) देने की मांग कर रहे हैं। a धरना प्रदर्शन को किसी वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने की राज्य के महाधिवक्ता की याचिका पर पीठ ने निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारियों को उसी स्थान पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी जहां वे बैठे हैं। मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने प्रदर्शन कर रहे संगठन 'संग्रामी जोउथा मंच' को आज शनिवार शाम चार बजे तक धरना प्रदर्शन समाप्त करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और इस दौरान कोई अपमानजनक नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने याचिकाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने वचन का पालन करने का निर्देश दिया कि इससे यातायात में कोई व्यवधान न हो या जनता को कोई असुविधा न पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार नये साल के पहले दिन से अपने सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि करेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता जारी करने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक संगठन ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ के पास तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू किया।