इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हिंदी भाषा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित करने का कानून बनाने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने कहा है कि देश की अन्य भाषाओं का भी सम्मान हो.इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी धोखाधड़ी षड्यंत्र के आरोपी सेवानिवृत्त अध्यापक की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए की. इसके साथ ही कोर्ट ने एटा जिले के निवासी याची बीरेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर गिरफ्तारी के समय रिहा करने का आदेश दिया है.जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा 14 सितंबर को हिंदी में लिखे आदेश हिंदी दिवस को समर्पित हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा देश में सबसे अधिक बोली, समझी व लिखी जाने वाली भाषा हिंदी है. यह संपूर्ण भारतवर्ष की भाषा है. यह जिस प्रतिष्ठा की अधिकारिणी है, हमने नहीं दिया. दूसरी तरफ सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रखने वालों की भाषा देश की अदालतों व‌ उच्च संस्थानों की भाषा बनी हुई है.हाईकोर्ट ने कहा 14 सितंबर 1949को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा माना और देवनागरी लिपि को मान्यता दी. कोर्ट ने कहा, बड़े ग्रंथ संस्कृत व हिंदी भाषा में लिखे गए हैं. धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंदी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है.कोर्ट ने कहा, संपूर्ण भारत के कवियों की भाषा, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के जोशीले नारों ने जोश भरने का काम किया. हिंदू मुस्लिमों ने समान रूप से हिंदी भाषा में अपने भाव व्यक्त किए. कोर्ट ने कहा यह दुखद है कि आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका. 

नोएडा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन) में एक निर्माणाधीन आवासीय सोसाइटी की लिफ्ट के शुक्रवार को टूटकर गिर जाने से 8 मजदूरों की मौत हो गई है। शुक्रवार को 4 लोगों ने दम तोड़ा था। शनिवार को 4 और मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। इनमें से 4 मजदूर शनिवार को जिंदगी की जंग हार गए। वहीं एक अन्य मजदूर का अस्पताल में इलाज चल रहा है।पुलिस ने एक बयान में बताया कि यह घटना ‘आम्रपाली ड्रीम वैली’ सोसायटी के निर्माणाधीन स्थल पर सुबह लगभग साढ़े आठ बजे घटी। लंबे समय से अटकी इस परियोजना को सरकारी कंपनी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा पूरा किया जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, लिफ्ट के जरिये मजदूर भूतल से जा रहे थे कि इसी दौरान लिफ्ट 14वीं मंजिल से गिर गई। गौतमबुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने वर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।वर्मा ने कहा, ‘‘हम कानून और श्रम संहिता के दिशानिर्देशों के अनुसार पीड़ितों के लिए वित्तीय मुआवजे की सिफारिश करेंगे। फिलहाल मामले की जांच जारी है।’’ पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को मौके पर जान गंवाने वाले मृतकों की पहचान बिहार के बलरामपुर क्षेत्र के निवासी इश्ताक अली (23), बिहार के बांका के अरुण मंडल (40), बिहार के कटिहार निवासी विपोत मंडल (45) और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के आरिस खान (22) के रूप में की गई है।पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल के निकट निर्माणाधीन इमारतों में रहने वाले श्रमिकों को परिसर खाली करने के लिए कहा है। बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले एक श्रमिक ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘परियोजना परिसर में महिलाओं सहित हजारों श्रमिक रहते हैं। अब अचानक हमें कहां रहने की जगह मिलेगी।’’ पश्चिम बंगाल के एक अन्य श्रमिक ने दावा किया कि घटना के आधे घंटे बाद एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी के जवान सोसाइटी में अपराह्न लगभग दो बजे पहुंचे और श्रमिकों और उनके परिवारों को हटाना शुरू किया। 

नईदिल्ली दिल्ली देहात के ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पालम 360 खाप के बैनर तले आर-पार की लड़ाई शुरू कर दी है। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास के बाहर महापंचायत करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज की इस महापंचायत में दिल्ली के 360 गांवों के लोग शिरकत करेंगे और दिल्ली देहात की दो सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा।सुरेंद्र सोलंकी ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से अव्यवहारिक नियमों को दिल्ली देहात के ग्रामीणों पर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहात के गांव हाउस टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम सभा की जमीन को डीडीए के सुपुर्द करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने गांवों पर लाल डोरा की जमीन पर भवन उपनियम लागू करने पर भी ऐतराज जताया है।बता दें कि, इससे पहले पालम 360 खाप दिल्ली और उसके आसपास के 365 गांवों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 सितंबर को 'महापंचायत' की थी। उसमें ग्रामीणों ने सरकार को अपने फैसले पर विचार कर वापस लेने के लिए 15 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था।सोलंकी ने आरोप लगाया था कि ''राष्ट्रीय राजधानी के विकास' में दिल्ली के गांवों के योगदान के बावजूद उन्हें अब झुग्गी बस्तियों में तब्दील किया जा रहा है।उन्होंने आरोप लगाया, ''दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नाम पर ग्राम सभा पर कब्जा कर लिया गया है। आधुनिकीकरण के नाम पर ग्रामीणों को ठगा गया है और उनके साथ विश्वासघात किया गया। इन दिनों हाउस टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं। हमारी जमीन जब्त कर ली गई, लेकिन वादों के बावजूद हमें वैकल्पिक भूखंड नहीं दिया गया।''उन्होंने कहा कि दिल्ली और उसके आसपास 200 गांवों में इस विषय पर पंचायतें की गई हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि राष्ट्रीय राजधानी में ग्रामीण आबादी का 'केजरीवाल सरकार पर से विश्वास खत्म' हो गया है।