प्रयागराज उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए मंगलवार को तीन सदस्यीय समिति के गठन का फैसला लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। विधि विभाग के प्रमुख सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अपर महानिदेशक (अभियोजन) इसके सदस्य बनाए जाएंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के एक प्रतिनिधि को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। बार काउंसिल से अपने सदस्य का नाम देने का अनुरोध किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशों से राज्य विधि आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए अवगत कराएगी। पिछली 29 अगस्त को हापुड़ जिले में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना के बाद राज्य भर के सभी जिला बार संगठनों द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग की जा रही है। 

नईदिल्ली दिल्ली की डीटीसी बसों में महिलाओं और दिल्लीवालों को सुरक्षा देने वाले बस मार्शल खुद आपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं. इन मार्शल को पिछले 4 से 5 महीने की सैलरी नहीं मिली है जिसके कारण ये लोग रोटी रोटी को मोहताज हो रहे हैं.मार्शल चंद्रशेखर के मुताबिक पिछले 5 महीने से उनको डीसी विभाग की तरफ से एक पैसा नहीं मिला. सिविल डिफेंस के लिए वालंटियर डीटीसी बस के अंदर मार्शल के तौर पर काम करते हैं जिनको रोजाना 840 रुपए में दाना मिलता है अब ऐसे में जब 5 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो वह अपना घर कैसे चलाएंगे.मार्शल अंजू के मुताबिक 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है. स्कूल के बच्चे की फीस जमा करनी है, स्कूल वाले बार-बार स्कूल से नाम काटने की धमकी देते हैं. कोई सुनने को राजी नही है. मजबूरन पड़ोसियों से पैसे उधार लेकर बच्चों की फीस जमा करनी पड़ रही है. क्या है मुख्य मांग पिछले 5 महीने से रुका वेतन इनको रिलीज किया जाए पीएफ और ESI की सुविधा दी जाए जॉब सिक्योरेटी दी जाए एक्सीडेंटल सिक्योरिटी दी जाए मासिक वेतन हर महीने की 6 तारीख को आए कितने मार्शल दिल्ली में हैं तैनात दिल्ली की डीटीसी बसों में लगभग 16000 मार्शल काम करते हैं. यह मार्शल दिन-रात बसों में तैनात रहते हैं. इनमे से कुछ एडीएम में भी तैनात रहते हैं. दिल्ली में लगभग 2500 डीटीसी बसे हैं और लगभग 6 से 7 हजार कलस्टर बसे हैं.दिल्ली में लगभग 6 हजार महिला मार्शल हैं और 10 हजार पुरुष मार्शल हैं. इन मार्शालो को महिला की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने 2016 में बसों में तैनात किया था. उस टाइम बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की कई वारदाते होती थी. साथ ही चोरी की वारदाते होती थी, जिनको रोकने के लिए और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया था. क्या कहना है सरकार का दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि केजरीवाल सरकार के मंत्री के आदेश के बावजूद सिविल डिफेंस वालेंटियर्स और बस मॉर्शल को उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है. बीते 3 सितंबर को केजरीवाल सरकार के राजस्व मंत्री आतिशी ने प्रधान राजस्व सचिव को सात दिन के अंदर सिविलि डिफेंस वालेंटियर्स और बस मॉर्शल का वेतन जारी करने का आदेश दिया था. लेकिन मंत्री के आदेश के बाद भी अभी तक उनका वेतन नहीं जारी किया गया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 के आने के बाद से यह दिक्कत सामने आ रही है और मंत्री के आदेश के बावजूद इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है. वेतन न मिलने से सिविल डिफेंस वालेंटियर्स और बस मॉर्शल के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है.राजस्व मंत्री आतिशी ने 3 सितंबर 2023 को प्रधान सचिव (राजस्व) को सिविल डिफेंस वालेंटियर्स की सैलरी जारी करने का आदेश दिया था. उन्होंने कहा था कि मेरे संज्ञान में आया है कि सिविल डिफ़ेंस वालेंटियर को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है. यह स्थिति चौंकाने वाली है. इस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए.राजस्व मंत्री ने आगे कहा था कि ऑन ड्यूटी रहने के बाद भी उनका वेतन जारी नहीं करना सही नहीं है. प्रधान राजस्व सचिव इसका तुरंत संज्ञान ले और 7 दिन के भीतर सभी सिविल डिफ़ेंस वालंटियर का वेतन जारी करें. 

अंबेडकर नगर. यूपी के अंबेडकर नगर में स्कूल से घर जा रही छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले तीन आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह सिपाही की राइफल छीनकर भाग रहे थे। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो तीनों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी बचाव में गोलियां चलाईं। पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मारी, जिससे दोनों घायल हो गए जबकि तीसरे आरोपी का भागने के दौरान पैर टूट गया। तीनों आरोपियों को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस हिरासत से भागने तथा जानलेवा हमला के आरोप में एक और मुकदमा पंजीकृत किया है।जानकारी के अनुसार दो दिन पहले साइकिल से स्कूल से घर लौट रही छात्रा का बाइक सवार मनचलों ने दुपट्टा खींच लिया था। इसके बाद छात्रा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई थी। इसी दौरान पीछे से आ रही थी दूसरी बाइक ने छात्रा को रौंद दिया था। जिसमें छात्रा की जान चली गई थी। मौके पर छात्रा की मौत होने के बाद सीसी टीवी फुटेज के आधार पर मृतका के पिता ने तीनों लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ क एक्सीडेंट के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ हत्या व पोस्कों एक्ट की धारा बढ़ाकर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी। रविवार को पुलिस तीन आरोपियों को जेल भेजने के लिए मेडिकल के लिए बसखारी सीएचसी लेकर जा रही थी कि सेमरा नसीरपुर के पास शहबाज व अरबाज, फैसल ने पुलिस की राइफल छीन कर गाड़ी से कूदकर भागने लगे।पुलिस ने पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो शाहबाज व फैसल के पैर में गोली लग गयी। जबकि अरबाज का गाड़ी से कूदते समय ही पैर टूट गया था। पुलिस ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर सीओ टांडा संजय नाथ तिवारी, आलापुर नासिर कुरेशी, टांडा अमित प्रताप सिंह, अलीगंज बृजेंद्र शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गये। तथा घायलों को बसखारी सीएचसी पहुंचाया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि मुठभेड़ के तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उपचार के बाद तीनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। मामले में लापरवाही बरतने पर थाना अध्यक्ष रितेश पांडेय को निलंबित कर दिया गया है।