नईदिल्ली डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. कुछ ही घंटों में छत्तीसगढ़ को भी विष्णुदेव साय के रूप में नया मु्ख्यमंत्री मिल जाएगा. राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा के रूप में मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय हो चुका है. तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे जैसे कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों पर दांव लगाया है. डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले स्पीकर होंगे. बीजेपी ने रमन को स्पीकर बनाकर सेट कर दिया है लेकिन शिवराज और वसुंधरा का क्या होग? शिवराज और वसुंधरा कहां सेट होंगे? इन दोनों को विधानसभा स्पीकर की पोस्ट तो मिली नहीं, ऐसे में इन्हें सरकार में एडजस्ट किया जाएगा या केंद्रीय राजनीति में बड़ा रोल दिया जाएगा, इसे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है. साल 2018 के चुनाव में जब बीजेपी को हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में शिकस्त के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था, तब पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बना दिया था. वसुंधरा राजे अभी भी इस पद पर बनी हुई हैं. माना जा रहा है कि वसुंधरा को फिलहाल लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बनाए रखा जा सकता है लेकिन कयास शिवराज को लेकर लगाए जा रहे हैं. शिवराज सिंह चौहान ये साफ कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा. इसे राष्ट्रीय संगठन में फिर से उपाध्यक्ष पद या फिर किसी और जिम्मेदारी के लिए शिवराज की अनिच्छा से जोड़कर भी देखा जा रहा है. क्या बीजेपी सूबे की किसी सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवराज को उतारेगी या पार्टी प्रदेश-राष्ट्रीय संगठन में कोई ओहदा देकर उनको एडजस्ट करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन फिलहाल, पुराने उदाहरणों के जरिए भी ये समझने की कोशिशें की जा रही हैं कि सीएम पद से हटने के बाद बीजेपी के नेता कहां-कहां गए? 1- उमा भारती मध्य प्रदेश में बीजेपी ने साल 2003 का विधानसभा चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा. बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश मिला और उमा भारती सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं. हालांकि, वह आठ महीने ही इस पद पर रह सकीं और एक मामले में कर्नाटक की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था. उमा भारती इसके बाद यूपी से भी बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंचीं. वह केंद्र की मोदी सरकार में भी मंत्री रहीं. बीच में बीजेपी से बगावत कर उमा भारती ने अपनी पार्टी भी बनाई जिसका बाद में बीजेपी में विलय कर दिया था. फिलहाल, उमा भारती बीजेपी में हाशिए पर चल रही हैं. 2- भगत सिंह कोश्यारी भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे. साल 2002 के उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की हार के बाद वह विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे. भगत सिंह कोश्यारी सीएम पद से हटने के बाद 2007 से 2009 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष, 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य और 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से सांसद भी रहे. साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया. बाद में भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे. महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से हटने के बाद फिलहाल वह सक्रिय राजनीति से दूर हैं. 3- भुवनचंद्र खंडूरी मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचंद्र खंडूरी 2007 से 2009 और फिर 2011 से 2012, दो बार उत्तरांड के मुख्यमंत्री रहे. उत्तराखंड के सीएम पद से हटने के बाद खंडूरी लोकसभा सदस्य भी रहे. फिलहाल, भुवनचंद्र खंडूरी नेपथ्य में हैं. 4- रमेश पोखरियाल निशंक रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं. उत्तराखंड के सीएम पद से हटने के बाद निशंक केंद्र की सियासत में सक्रिय हैं. रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं. फिलहाल, वह सांसद हैं. 4- त्रिवेंद्र सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे. उत्तराखंड चुनाव से करीब एक साल पहले बीजेपी ने सूबे में सीएम बदल दिया था और त्रिवेंद्र सीएम से पूर्व सीएम हो गए थे.वह फिलहाल संगठन में सक्रिय हैं. केंद्र सरकार के नौ साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से चलाए गए महासंपर्क अभियान के लिए त्रिवेंद्र को आजमगढ़, बलिया, देवरिया, बांसगांव और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी. 5- तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए जाने के बाद तीरथ सिंह रावत सूबे के अगले सीएम बने थे. साल 2021 में उत्तराखंड की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हुए तीरथ सिंह रावत कुछ ही महीने तक इस पद रहे. वह लोकसभा सदस्य रहते हुए उत्तराखंड के सीएम बने थे और फिलहाल वह लोकसभा के सदस्य हैं. 6- रघुबर दास रघुबर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे. चुनाव में बीजेपी हार गई और सूबे में सरकार चलाने का जनादेश झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को मिला. विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद रघुबर दास को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी. इसके बाद भी रघुबर एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव थे. फिलहाल, रघुबर दास एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर एक संवैधानिक पद पर हैं. रघुबर दास को पिछले दिनों ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया था. 7- आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था. बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और गुजरात में सरकार की कमान आनंदीबेन पटेल को सौंपी गई. आनंदीबेन थोड़े ही समय इस पद पर रहीं. आनंदीबेन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं.  8- विजय रुपाणी विजय रुपाणी 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे. सीएम पद से हटने के बाद विजय रुपाणी संगठन में सक्रिय हैं. विजय रुपाणी फिलहाल पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी हैं.   9- सर्बानंद सोनोवाल सर्बानंद सोनोवाल 2016 से 2021 तक असम के मुख्यमंत्री रहे. असम में 2021 के विधानसभा चुनाव में जीतकर बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई लेकिन सर्बानंद सोनोवाल की जगह हिमंता बिस्व सरमा सीएम बनाए गए. सीएम पद से हटने के बाद सोनोवाल दिल्ली की सियासत में एक्टिव हैं. सोनोवाल इस समय केंद्र सरकार में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं.  10- बिप्लव कुमार देब बिप्लब कुमार देब 2018 से 2022 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे. बिप्लब को चार साल बाद ही सीएम पद से हटना पड़ा था. बिप्लब कुमार देब फिलहाल त्रिपुरा से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं.   11- बीएस येद्दियुरप्पा बीएस येद्दियुरप्पा के नाम दक्षिण भारत के किसी राज्य में बीजेपी के पहले सीएम का गौरव है. वह चार बार कर्नाटक के सीएम रहे. 2021 में बीजेपी ने उनकी जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया था. येद्दियुरप्पा फिलहाल बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं.

नईदिल्ली हालिया विधानसभा चुनावों के बाद तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान) में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इनमें से एक (मध्य प्रदेश) में सत्ता बरकरार रही है, जबकि दो राज्यों (छत्तीसगढ़ और राजस्थान) में कांग्रेस को हराकर पार्टी ने पांच साल बाद सत्ता में वापसी की है। पार्टी ने इसके साथ ही तीनों राज्यों में नए नेतृत्व को लेकर नई पॉलिटिकल पिच तैयार करते हुए सबको चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के तौर पर नए चेहरे को सामने लाकर बीजेपी ने समाज के निम्नवर्गीय समूहों के लिए एक मजबूत प्रतीकात्मक आधार तैयार किया है और नई सोशल इंजीनियरिंग गढ़ कर नया संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी ने ऐसा विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग के मद्देनजर किया है। ऐसा कर बीजेपी ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रतिनिधित्व का विस्तार करने के साथ-साथ उस वर्ग को अपने पाले में लामबंद करने की कोशिश की है। बीजेपी ने किसे और क्यों चुना? बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के रूप में अपना पहला आदिवासी मुख्यमंत्री चुना है, जबकि अरुण साव, जो ओबीसी तेली समुदाय से हैं, और विजय शर्मा, एक ब्राह्मण नेता, जिन्होंने कवर्धा से कांग्रेस के मोहम्मद अकबर को हराया है, के उपमुख्यमंत्री बनने की  संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया है। वह ओबीसी के यादव जाति से आते हैं, जिसने यूपी और बिहार में लोहियावादी और हिंदुत्व विरोधी राजनीति को आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में एक डिप्टी सीएम, जगदीश देवड़ा, दलित हैं तो दूसरे राजेंद्र शुक्ला, ब्राह्मण हैं। केवल राजस्थान में ही पार्टी ने भजन लाल शर्मा के रूप में "उच्च जाति" का मुख्यमंत्री चुना है। वहां भी एक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दलित हैं जबकि दूसरी दीया कुमारी राजपूत समुदाय से हैं। भजन लाल 33 साल बाद राजस्थान का ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स हैं। बीजेपी ने ऐसा बदलाव क्यों किया? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सरकार में शीर्ष कार्यकारी पदों में से दो-दो ओबीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं। राजस्थान में भी एक दलित चेहरे को शीर्ष नेतृत्व में जगह दी गई है। यानी कुल नौ पदों में से पांच पद ओबीसी,एससी-एसटी को दिए गए हैं। शायद पहली बार, बीजेपी को "उच्च जातियों" को शीर्ष नेतृत्व के तौर पर अलग-थलग करने के बारे में बहुत गहराई से सोचने की जरूरत नहीं पड़ी है। हालांकि, एक सच्चाई यह भी है कि देश में करीब पांच फीसदी वाले ब्राह्मण समुदाय को तीन राज्यों में एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। इनके अलावा राजपूत समुदाय से दो चेहरे को विधानसभा अध्यक्ष और एक को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। बीजेपी ने इन कोशिशों से अगड़ी जाति को ड्राइविंग सीट से नीचे ना कर बगल की सीट पर बिठाने की कोशिश की है और नई सोशल इंजीनियरिंग गढ़ने की कोशिश की है। उच्च जातियां बीजेपी की कोर वोटर उच्च जातियां बीजेपी के वोटबैंक का एक बड़ा हिस्सा हैं। बीजेपी ने सत्ता के शीर्ष स्तर पर पिछड़ी और दलित जातियों की नुमाइंदगी इस धारणा पर बढ़ाई है कि अगर जाति गणना होती है तो सामान्य वर्ग के अवसरों में भारी कमी आ सकती है। ऐसी धारणा के साथ ही बीजेपी ने शीर्ष राजनीतिक स्तरों पर  लंबे समय से हाशिए पर रहने वाले इन समूहों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। बीजेपी का यह कदम 2024 की लड़ाई के लिए एक मील का पत्थर साबित होता दिख रहा है। चूंकि ऊंची जातियां अब बीजेपी को गले लगा चुकी हैं, इसलिए पार्टी ओबीसी, एससी और एसटी का सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी देकर विपक्षी गठजोड़ और उनकी जाति जनगणना और जातीय गठजोड़ के लिए की जा रही सियासी कोशिशों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि ऊच्च जाति वर्ग को बीजेपी की यह रणनीति पसंद आएगी और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरी तरफ, इस सौदे में कांग्रेस दोनों तरफ से शिकस्त खा सकेगी। बीजेपी के तीन बड़े संकेत ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने तीन राज्यों में शीर्ष नेतृत्व के चयन में नए चेहरों को चुन कर ना सिर्फ अपनी पुरानी छवि से बाहर आने की कोशिश की है बल्कि ओबीसी-एससी-एसटी वर्ग को लुभाने और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के जातीय गठजोड़ के कुंद करने की भी कोशिश की है। इसके साथ ही बीजेपी ने नए और युवा चेहरों को शीर्ष पदों पर बैठाकर पार्टी के नए काडरों को भी साधने की मुकम्मल कोशिश की है। इसका सबसे ज्यादा असर यूपी और बिहार जैसे राज्यों में पड़ सकता है, जहां लोकसभा की 120 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन भी मजबूत स्थिति में माना जा रहा है।  

नई दिल्ली लोकसभा में कार्यवाही के दौरान सुरक्षा में हुई चूक पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने चिंता जाहिर की है। सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए डिंपल ने कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षा चूक है। सदन के अंदर कुछ भी हो सकता है। जो लोग यहां आते हैं। किसी के टैग नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देनी की जरूरत है। सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाने की जरूरत डिंपल यादव ने कहा कि सदन की कार्यवाही को देखने के लिए लोग आते हैं। वो इतनी संख्या में होते हैं कि कई बार एक-दूसरे से टक्कर हो जाती है। ऐसे में केंद्र को सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दो युवक गैलरी से कूदे। उन्होंने कुछ फेंका जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ा और सुरक्षाकर्मियों ने बाहर निकाला।   दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया संसद के बाहर की घटना में दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, इनके नाम नीलम और अनमोल शिंदे है। नीलम (42 साल) हिसार की रहने वाली हैं। दूसरा अनमोल (25 साल) लातूर का रहने वाला है। घटना संसद भवन के बाहर और ट्रांसपोर्ट भवन के सामने हुई। पुलिस ने बताया कि दोनों को थाने लाया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरों की टीम पूछताछ कर रही है।