तेल अवीव सात अक्‍टूबर को फिलिस्‍तीन के आतंकी संगठन फिलिस्‍तीन ने इजरायल पर अचानक बोल दिया। इस हमले के बीच इजरायल ने बदला लेने की ठान ली है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने तब ऐलान कर दिया है कि जब तक हमास के हर आतंकी को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता, वह चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों तरफ अब तक करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालातों को देखने के बाद अब दुनिया में विशेषज्ञों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं दुनिया तीसरे विश्‍व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। भारत का दोस्‍त इजरायल अगर यह युद्ध हुआ तो फिर भारत, जो इजरायल का करीबी दोस्‍त है और फिलिस्‍तीन के साथ भी रणनीतिक संबंधों को संतुलित करने में लगा है, उस पर भी असर पड़ सकता है। दुनियाभर के कई देश इजरायल-हमास जंग पर अपना रुख प्रदर्शित करने लगे हैं। इस जंग में कई ऐसी बातें हो रही हैं जो इसे विश्‍व युद्ध में बदलने के लिए काफी हैं। ईरान और लेबनान के आतंकी समूह पहले से ही फिलिस्तीन और हमास को इजरायल के खिलाफ युद्ध जीतने में मदद करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। अब उम्मीद है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिका और यूके जैसे कई देशों के साथ अपने अच्छे संबंधों का उपयोग करेंगे। गाजा में बढ़ेंगे घायल इजरायल के हमलों में गाजा में घायलों की संख्‍या में भी इजाफा होगा, यह तय है। इसकी वजह से कई अरब देश जैसे मिस्र, सीरिया, सऊदी अरब और बाकी देशों की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आएगी। इन देशों ने पहले भी फिलिस्तीन का ही समर्थन किया है। अमेरिकी सरकार पहले से ही युद्ध के पीड़ित के तौर पर इजरायल को हथियार और मदद देती आ रही है। लेकिन अरब देशों के इजरायल पर एकजुट होने के बाद इसमें और अधिक भागीदारी दिखाई देने की संभावना है। भारत, जो इजरायल का सदियों पुराना मित्र है, वह भी अपनी सुरक्षा और सेना की पेशकश करके कदम उठाने के लिए तैयार है। भारतीय सैनिकों पर असर इजरायल-लेबनान सीमा पर UNIFIL लाइन पर पहले से ही 900 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। अगर यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाता है तो वे आग की सीधी रेखा में होंगे। अगर तृतीय विश्‍व युद्ध की स्थिति होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है मारा क्योंकि उसे इजरायल के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने के लिए हथियार, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल सामग्री भेजनी होगी। इसके अलावा, वैश्विक मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव छोड़ेगी। इसका अर्थ है कि तेल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर होंगी और बुनियादी चीजें भी महंगी होंगी और मुश्किल से मिल सकेंगी।  

नई दिल्ली गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति इसी हफ्ते 27 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के तीन आपराधिक कानूनों को हटाने पर बैठक करेगी। इस दिन उनके स्थान पर तीन नए बिलों भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को अंगीकार किया जाएगा। नई दिल्ली के पीएचए-एक्सटेंशन के कमरा नंबर-2 में 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे यह बैठक होगी। मसौदा रिपोर्ट पर किया जाएगा विचार इस अवसर पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की 246 मसौदा रिपोर्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 247 मसौदा रिपोर्ट और भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 की 248 मसौदा रिपोर्ट पर विचार कर उसे अंगीकार किया जाएगा। संसदीय समिति ने तीन महीने तक इन तीनों विधेयकों की समीक्षा की और विधि आयोग समेत विभिन्न विशेषज्ञों से 11 बैठकों के दौरान राय ली गई है। इन तीनों विधेयकों को विगत 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। नागरिक अधिकारों की होगी रक्षा इन तीनों बिलों को भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) 1860, आपराधिक दंड प्रक्रिया (सीआरपीसी) 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंग्रेजों के बनाए कानूनों की जगह लाया जाएगा। तीनों नए बिलों को पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि इन तीनों नए कानूनों से संविधान के तहत नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। सरकार कर रह है कई बदलाव उन्होंने कहा कि ब्रिटिशकाल के इन कानूनों का मकसद न्याय देना नहीं बल्कि अपने शासन की रक्षा के लिए लोगों को दंडित करना था। लेकिन अब सरकार इन मूलभूत पहलुओं में बदलाव कर रही है। इन कानूनों का मकसद जनता को दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना है। इस प्रक्रिया में सजा केवल अपराध को रोकने की भावना से आवश्यकतानुसार दी जाएगी।

नई दिल्ली भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) डीवाई चंद्रचूड़ को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड ला स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान 'अवार्ड फार ग्लोबल लीडरशिप' से सम्मानित किया। गत 11 जनवरी को सीजेआई को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। प्रोफेसर से की गहन चर्चा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 1982-83 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से ही विधि एवं न्यायशास्त्र में स्नातकोत्तर (एलएलएम) और 1983-86 में न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट (एसजेडी) की उपाधि प्राप्त की है। हार्वर्ड लॉ स्कूल में शनिवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्कूल के प्रोफेसर डेविड विल्किंस के साथ गहन बातचीत की।   सुप्रीम कोर्ट में की गई पहल पर की बातचीत इस दौरान सीजेआई ने अपने कार्यकाल के पहले साल में सुप्रीम कोर्ट में की गई पहलों के बारे में बात की। इनमें अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का समावेश और लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए हैंडबुक का लांच आदि शामिल है। हार्वर्ड में कानूनी सहायता क्लीनिकों का उल्लेख करते हुए सीजेआई ने कहा कि कानून के छात्रों को नैदानिक कानूनी मॉडल में शामिल किया जाना चाहिए, जहां वे स्थानीय क्षेत्रों में वास्तविक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। वकीलों के मानसिक स्वास्थ्य पर साझा की चिंता उन्होंने वकीलों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी अपनी चिंता साझा की और सुझाव दिया कि वरिष्ठ वकीलों एवं न्यायाधीशों के साथ ही ला स्कूलों को भी छात्रों को तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से निपटने को प्रशिक्षित करने के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए।