तिरुवंतपुरम केरल राज्य में ईसाई प्रार्थना कार्यक्रम के दौरान कम से कम तीन बम धमाकों में मरने वालों की संख्या अब तीन हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि सीरियल धमाकों में पांच की हालत बेहद गंभीर है। अस्पताल में इलाज के दौरान 12 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। इस हादसे में कम से कम 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर, सीएम विजयन ने आज इस मामले में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। केरल के एर्नाकुलम जिले में ईसाई प्रार्थना सभा के दौरान बम धमाकों ने अब तक तीन लोगों की जान ले ली है। मलयट्टूर की रहने वाली लिबिना के रूप में पहचानी जाने वाली 12 वर्षीय पीड़िता ने सोमवार तड़के कलामासेरी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि लड़की को रविवार सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके शरीर का 95 प्रतिशत हिस्सा गंभीर रूप से जल गया था। इसमें कहा गया है कि वेंटिलेटर सपोर्ट मिलने के बावजूद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, जिससे देर रात 12.40 बजे उनकी मृत्यु हो गई।   हमलावर का कबूलनामा एक व्यक्ति ने रविवार सुबह यहां कलमश्शेरी में एक ईसाई धार्मिक सभा में हुए कई विस्फोटों की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश पोस्ट किया। वीडियो में खुद की पहचान मार्टिन के रूप में बताते हुए व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने विस्फोट इसलिए किए क्योंकि संगठन की शिक्षाएं देश के लिए सही नहीं हैं। हालांकि, इस बीच, धार्मिक समूह का सदस्य होने का दावा करने वाले एक अन्य व्यक्ति ने एक टीवी चैनल को बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति वर्तमान में उनके संगठन का हिस्सा नहीं है। विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित वीडियो में विस्फोटों की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति ने कहा कि सभी को बम धमाकों और इसके बाद हुए गंभीर नतीजों के बारे में पता चल गया होगा। हालांकि, यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है। वीडियो में उसने कहा, वहां क्या हुआ, मुझे ठीक-ठीक पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह (विस्फोट) हुआ और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। 20 सदस्यीय टीम करेगी मामले की जांच केरल के एर्नाकुलम में सिलसिलेवार विस्फोट मामले की जांच 20 सदस्यीय टीम करेगी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को जानकारी दी कि मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। विजयन ने कहा कि सोमवार सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और विस्फोट की घटना के पीछे के लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा।

नई दिल्ली  नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बीते गुरुवार (26 अक्टूबर) को प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद 2030 तक जीरो-हंगर (Zero Hunger) लक्ष्य के चूकने की आशंका व्यक्त की. मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कृषि उत्पादकता वृद्धि को सालाना 2 फीसदी से अधिक बढ़ाने, ताकि जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने पर भी घरेलू खाद्य मांग को पूरा करने में कोई समस्या न हो, की वकालत करते हुए एक कार्यक्रम में ये टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में कृषि संबंधी उत्पादों की कीमतें अन्य वस्तुओं की तुलना में 26 फीसदी अधिक बढ़ी हैं. यह, बढ़ती खाद्य कीमतों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के साथ मिलकर, भारत की कृषि उत्पादकता को जांच के दायरे में लाता है. रमेश चंद के अनुसार, प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन बढ़ने के बावजूद कुपोषण बढ़ गया है, खासकर पिछले आठ वर्षों में. उन्होंने इसके लिए बढ़ती खाद्य कीमतों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आगे इस बात पर चिंता व्यक्त की कि भारत संभावित रूप से 2030 तक जीरो-हंगर लक्ष्य से चूक जाएगा. गौरतलब है कि विश्व बैंक की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुपोषण अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों की तुलना में दो से सात गुना अधिक है. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की 2021 की रिपोर्ट में भी इन्हीं नतीजों की ओर संकेत किया गया है. 2015 के बाद से वैश्विक भूख दर में वृद्धि के पीछे खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया है, खासकर भारत समेत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में. 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कुल 125 देशों में 111वां स्थान दिया गया है. केंद्र सरकार ने त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने का हवाला देते हुए लगातार तीसरी बार विश्व बैंक की रिपोर्ट का विरोध किया है. मिंट के अनुसार, हाल के दशकों में जनसंख्या में लगभग एक प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, हालांकि भारत में खाद्य उत्पादन बढ़कर 1.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया है, जो 1970 में 1.2 किलोग्राम था. चंद ने कहा, ‘आने वाले ढाई दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि 0.8 फीसदी होने का अनुमान है और भविष्य में घरेलू खाद्य मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक दर पिछली दर की दो-तिहाई होगी. हमारी भूमि उत्पादकता को देखते हुए, जो पिछले कुछ दशकों में 2.75 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, भविष्य में यदि उत्पादकता 2 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ती है तो हमें अपनी घरेलू मांग पूरा करने में कोई समस्या नहीं होगी. हालांकि, बदलते पर्यावरण और जलवायु; प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन; और सबसे महत्वपूर्ण, कुपोषण का कारण बनती कृषि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के चलते कृषि उत्पादकता को लेकर चिंताएं हैं.’ इसलिए, चंद ने उत्पादकता वृद्धि को सालाना 2 फीसदी से अधिक बढ़ाने की वकालत की, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह लागत प्रभावी और टिकाऊ हो. उन्होंने भारत में छोटे किसानों के महत्व पर भी प्रकाश डाला.

नई दिल्ली राजनीतिक दलों को चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड की याचिका पर सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पब्लिक को इन फंड का स्रोत जानने का संविधान ने मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष 31 अक्टूबर की सुनवाई से पहले वेंकटरमणी ने कहा यह योजना किसी भी व्यक्ति के किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। साथ ही इसे भाग III के तहते किसी भी अधिकार के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि न्यायिक समीक्षा बेहतर या अलग उपाय सुझाने के उद्देश्य से राज्य की नीतियों की समीक्षा के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि 2003 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास की घोषणा करने का निर्देश दिया गया था ताकि मतदाताओं को एक सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाया जा सके। किसी उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को जानने का अधिकार, जो किसी उम्मीदवार की पसंद के लिए उपयोगिता और प्रासंगिक हो सकता है, न तो मौजूदा मामले से तुलना की जा सकती है और न ही कुछ भी और सब कुछ जानने का सामान्य अधिकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड पॉलिसी फंड देने वालों की प्राइवेसी का का लाभ देती है। यह किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ राजनीतिक दलों को चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड योजना की वैद्यता को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करने वाली है। चुनावी बॉन्ड योजना 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। इसे चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।   सरकार ने कोर्ट में कहा, "स्वतंत्र और जवाबदेह शासन, प्रशासन में राजनीतिक दलों की भूमिका पर आधारित है. यह सबके संज्ञान में है कि राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता और योगदान समेत सभी समर्थन मिले होते हैं. न्यायिक समीक्षा बेहतर या अलग तरीका सुझाने के उद्देश्य से राज्य की नीतियों को स्कैन करने के बारे में नहीं है."  अटॉर्नी जनरल ने कहा, ईबीएस योगदान देने वाले की गोपनीयता को बनाए रखती है. यह योगदान किए जा रहे क्लीन मनी को सुनिश्चित करता है और बढ़ावा देता है. यह टैक्स दायित्वों का पालन सुनिश्चित करता है. इस प्रकार यह किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है.   सरकार की ओर से कहा गया, एक संवैधानिक न्यायालय राज्य की कार्रवाई की समीक्षा केवल तभी करता है जब वह मौजूदा अधिकारों का अतिक्रमण करता है. न कि इसलिए कि राज्य की कार्रवाई ने संभावित अधिकार प्रदान नहीं किए हैं.  हलफनामा के मुताबिक, कुछ लोगों का मानना है कि कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा राजनीतिक दलों को वित्तीय योगदान का प्रभाव हानिकारक है. ऐसा माना जाता है कि इस तरह का योगदान हमेशा नीति निर्माण या अन्य कार्यकारी निर्णयों या कार्यों को प्रभावित करेगा. इसलिए योगदान की जानकारी और शासन की देखरेख के बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है.