नई दिल्ली CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में मामलों के टलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ कर दिया है कि इसे 'तारीख पर तारीख' वाली कोर्ट नहीं बनने दे सकते। उन्होंने कहा कि इससे अदालत की बेहतर होती मामले की फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। उन्होंने बार से अपील की है कि मामलों को बहुत जरूरत पर पड़ने पर ही स्थगित किया जाए। शुक्रवार को सीजेआई ने ऐसे मामलों की जानकारी साझा की, जिनके स्थगन की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि दो महीनों में ही 3 हजार 688 मामलों में एडजर्नमेंट की मांग की गई है। जबकि, अधिकांश मामले तत्काल सुनवाई के लिए थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम इसे तारीख पर तारीख कोर्ट बनने नहीं दे सकते। इतने सारे मामले अगर स्थगन में रहेंगे, तो यह अदालत की छवि के लिए अच्छा नहीं है।' उन्होंने कहा, 'मैं अदालत में मामले दाखिल होने और पहली बार सुनवाई के लिए आने तक की प्रक्रिया की निगरानी कर रहा हूं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें कम से कम समय लगे। अगर हम इसकी तुलना मेरे पास मौजूद डेटा से करें, तो पता चलता है कि आज 178 स्थगन स्लिप दाखिल हुई हैं।' उन्होंने बताया, 'औसतन रोज 154 स्थगन होते हैं। बीते दो महीनों में कुल 3688 एडजर्नमेंट्स हैं। यह मामला दाखिल करने और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की कोशिश को असफल करता है।' सीजेआई ने कहा, 'इस अवधि में एडजर्न किए गए मामलों की संख्या सूचीबद्ध मामलों से तीन गुना ज्यादा थी। मामलों की सुनवाई जल्द हो रही है, लेकिन उन्हीं मामलों में फिर स्थगन मांगा जा रहा है।' सीजेआई ने कहा, 'मैं बार के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जबतक बहुत ज्यादा जरूरी न हो, तब तक स्थगन न मांगे। यह कोर्ट तारीख पर तारीख वाली नहीं हो सकती।'  

नई दिल्ली दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल को शाहजहां नहीं बल्कि हिंदू राजा मान सिंह ने बनवाया था। हिंदू सेना की ओर से किए गए दावे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से कहा है कि वह इस पर विचार करे। दरअसल हिंदू सेना ने यह कहते हुए एक ज्ञापन दिया था कि इतिहास को सही किया जाए क्योंकि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नहीं बल्कि हिंदू राजा मान सिंह ने कराया था। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने एएसआई को विचार करने की सलाह देते हुए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं मांगों के साथ अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा था कि हिंदू सेना के लोग भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI के पास जाएं। इस पर जब एएसआई ने कोई फैसला नहीं लिया तो हिंदू सेना ने हाई कोर्ट का रुख किया। अब इसी को लेकर हाई कोर्ट की बेंच ने ASI से कहा है कि वह ज्ञापन पर विचार करे। यह अर्जी सुरजीत सिंह यादव ने दाखिल की थी, जो खुद को हिंदू सेना का अध्यक्ष बताते हैं। यादव ने दावा किया कि ताजमहल का निर्माण तो हिंदू राजा मान सिंह ने ही बनवाया था। शाहजहां ने बाद में इसका पुनरुद्धार जरूर कराया था।   यादव ने अदालत से मांग की कि वह केंद्र सरकार, एएसआई और नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया और यूपी सरकार को आदेश दे कि वह इतिहास से गलत तथ्य को हटाए। इसके साथ ही एएसआई को भी यह स्टडी करने के लिए आदेश की मांग की कि ताजमहल का उम्र कितनी है। इसके अलावा राजा मान सिंह के महल के बारे में भी पता लगाए। याची ने दावा किया कि उसने ताजमहल के इतिहास पर गहन अध्ययन रिया है। इसलिए मेरी अपील है कि ताजमहल के बारे में लोगों को सही इतिहास पता चले और गलत तथ्यों को हटा लिया जाए। सुरजीत सिंह यादव ने 'ताज म्यूजियम' नाम की एक किताब का जिक्र करते हुए कहा कि मुमताज महल की मौत के बाद उसे दफन करने के लिए एक सुंदर जगह को चुना गया था। यह जगह कुछ और नहीं बल्कि राजा मान सिंह का महल था, जिस पर बाद में उनके पोते राजा जय सिंह का अधिकार था। उसी दौरान मुमताज महल की मौत हुई थी। यादव ने कहा कि आज का ताजमहल कुछ और नहीं बल्कि मान सिंह का वह महल ही है। उन्होंने कहा कि इतिहास में कहीं भी नहीं लिखा है कि उस महल को गिराया गया था।  

पाटन (गुजरात) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले पांच साल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने रहेंगे।यह निर्णय हाल ही में गांधीनगर के राजभवन में ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान लिया गया था। बैठक का मुख्य आकर्षण सोमनाथ मंदिर में पर्यटकों की भागीदारी के संबंध में चर्चा करना था। मंदिर सालाना लगभग एक करोड़ श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। आधुनिकीकरण और पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने बैठक के दौरान एक डिजिटल डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। यह डैशबोर्ड वास्तविक समय के आंकड़ों की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर में तीर्थयात्रियों की आमद, ऑनलाइन आरक्षण, पूजा समारोह और प्रसाद के प्रसार के बारे में विवरण और अन्य डेटा शामिल हैं। यह डैशबोर्ड ट्रस्टियों को मंदिर की गतिविधियों के बारे में दैनिक अपडेट और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बैठक के दौरान आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की गई, जहां वित्तीय वर्ष 2022-23 के खातों को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, आंतरिक/वैधानिक लेखा परीक्षक और जीएसटी सलाहकार की सेवाओं को अगले वर्ष के लिए बरकरार रखा गया है।