नई दिल्ली  लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त विभाग की तरफ से अब साफ हो चुका है कि अब तक  सरकार ने अब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावों के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर 8वां वेतन आयोग गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजना से इनकार किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजना से इनकार किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है।' आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। दरअसल, चुनाव आने से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनधारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस यानी UPA ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीनों पहले ही 7वां वेतन आयोग गठित किया था। पेंशन पर भाजपा का ध्यान खास बात है कि फिलहाल भाजपा ने अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। खबरें हैं कि भाजपा सरकार न्यू पेंशन स्कीम या NPS की समीक्षा पर ध्यान लगा रही है। खास बात है कि हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक, हिमाचल  प्रदेश विधानसभा चुनावों में बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया। इसके अलावा पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी दलों ने NPS और OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दे को जमकर उठाया। सरकार की ओर से एक समिति भी गठित की गई है, जो इसकी समीक्षा करेगी। वित्त सचिव समिति की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया, 'हमने सभी संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर लिया है और हम जल्द ही रिपोर्ट दाखिल कर देंगे।' संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सरकार इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी को आखिरी वेतन का कम से कम 40 से 45 फीसदी मिले। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

नईदिल्ली केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। साल 2024 में महंगाई भत्ते में एक बार फिर बड़ी बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है। इसका अनुमान 30 नवंबर को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के अक्टूबर के आंकड़ों से लगाया गया है, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर के आंकड़ों में बढ़त आई है, हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, जिससे साफ होगा कि 2024 में कितना डीए बढ़ेगा। बता दे कि वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है। 2024 में 5 फीसदी तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। 30 नवंबर को श्रम मंत्रालय AICPI इंडेक्स के अक्टूबर के आंकड़े जारी किए है, जिसमें 0.9 अंकों की वृद्धि के बाद अंक 138.4 पर पहुंच गया है और डीए का स्कोर 49 फीसदी के करीब पहुंच गया है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि नए साल में डीए में 4% या 5% वृद्धि हो सकती है औडीए 50% या इससे पार हो सकता है, हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, इसके बाद तय होगा कि 2024 में कितना बढ़ेगा डीए? 2 महीने के आंकड़े आना बाकी मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगर नंवबर और दिसंबर के आंकड़ों में भी वृद्धि होती है और डीए स्कोर बढ़कर 50 फीसदी या इससे पार पहुंचता है तो डीए में फिर 4 से 5 % वृद्धि होना तय है।  नवंबर के आंकड़ें 30 दिसंबर और दिसंबर के आंकड़े जनवरी में जारी होंगे। अगर दिसंबर तक महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।सुत्रों की मानें तो डीए 50 प्रतिशत होने के बाद नया वेतन आयोग पर भी विचार किया जा सकता है या फिर केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया फॉर्मूला लाया जा सकता है, हालांकि अंतिम फैसला केन्द्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेट होता है- {पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ( बेस ईयर-2001=100-115.76/115.76}X100. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला इस तरह है- { 3 महीनों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत ( बेस ईयर-2001=100-126.33/126.33}X100। अक्टूबर एआईसीपीआई इंडेक्स 2023 के आंकड़े दरअसल, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, देश के 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में फैले 317 बाजारों से एकत्र खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है। सूचकांक 88 केंद्रों और अखिल भारतीय के लिए संकलित किया जाता है और महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। अक्टूबर, 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू में 0.9 अंक की वृद्धि हुई और यह 138.4 (एक सौ अड़तीस दशमलव चार) पर रहा। 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, पिछले महीने की तुलना में इसमें 0.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच 0.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

नई दिल्ली  HoS/HoG के लिए COP28 उच्च-स्तरीय खंड के उद्घाटन पर PM मोदी ने कहा, "भारत जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्ध है। इसीलिए इस मंच से, मैं 2028 में भारत में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखता हूं।" पीएम नरेंद्र मोदी ने COP28 में राष्ट्राध्यक्षों के लिए उच्च-स्तरीय खंड के औपचारिक उद्घाटन पर उनका भाषण।HoS/HoG के लिए COP28 उच्च-स्तरीय खंड के उद्घाटन पर PM मोदी ने कहा, "मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट जैसे विषयों को आपने निरंतर समर्थन दिया है। हम सभी के प्रयासों से यह विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की रक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है।" PM मोदी ने कहा, "आज भारत ने दुनिया के सामने इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, इसके बावजूद वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान 4% से कम है। भारत दुनिया की उन कुछ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो NDC लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है।"