हैदराबाद, नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छह स्थानों पर छापेमारी की है। बता दें कि ED ने ये कार्रवाई किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन की मंजूरी में धोखाधड़ी के संबंध में की है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ED की कार्रवाई समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। बताया जा रहा है कि मछली टैंक के निर्माण के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन की मंजूरी दी गई थी। इसमें धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर ईडी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के छह स्थानों पर छापेमारी की है।   लोन एग्रीगेटर्स के निवास पर मारा छापा ईडी ने बताया कि ये कार्रवाई लोन एग्रीगेटर्स के निवास और कार्यालय परिसरों में की गई है। इस कार्रवाई के दौरान डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया है। साथ ही अपराध से अर्जित हुई कई चल और अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ। फिलहाल आगे की जांच जारी है।

नईदिल्ली मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटो की गिनती की तारीख बदल दी गई है। भारत के निर्वाचन आयोग ने मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदलकर 4 दिसंबर कर दी। पहले मतगणना रविवार 3 दिसंबर को होनी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि तारीख बदलने की मांग के मद्देनजर मतगणना अब 4 दिसंबर को की जाएगी। बता दें मिजोरम में 'एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी' (एनजीओसीसी) के सदस्यों ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा चुनाव के बाद तीन दिसंबर को प्रस्तावित मतगणना की तिथि में बदलाव को लेकर राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया। राज्य की राजधानी आइजोल और अन्य जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किये गये। एनजीओसीसी नागरिक समाज के प्रमुख संगठनों और छात्र समूहों एक व्यापक संगठन है जिसमें प्रभावशाली सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन (सीवाईएमए) और मिजो जिरलाई पावल (एमजेडपी) शामिल हैं। आइजोल में राजभवन के पास रैली को संबोधित करते हुए एनजीओसीसी के अध्यक्ष लालहमछुआना ने निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक दलों, गिरजाघरों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा बार-बार मतगणना की तारीख को बदलने की अपील के बावजूद इस मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाया। लालहमछुआना ने कहा कि मतगणना की तारीख रविवार को पड़ती है, जो ईसाइयों के लिए एक पवित्र दिन है। उन्होंने कहा कि मिजोरम एक ईसाई बहुल राज्य है। उन्होंने कहा कि एनजीओसीसी ने हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा था और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग इस मुद्दे पर चुप रहा और हमारी अपीलों का जवाब देने में विफल रहा।''  सीवाईएमए के अध्यक्ष लालहमछुआना ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन मिजो समुदाय और उनके धर्म की रक्षा के अलावा और कुछ नहीं है। मिजो हमीछे इंसुइहखावम पावल (एमएचआईपी) या मिजोरम महिला संघ, मिजो छात्र संघ (एमएसयू) और एमजेडपी जैसे अन्य संगठनों के नेताओं ने भी रैली को संबोधित किया।   मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सात नवंबर को हुआ था। राज्य के 8.57 लाख पात्र मतदाताओं में से 80 फीसदी से अधिक ने मतदान किया है। कुल 174 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी 13 मतगणना केंद्रों और 40 मतगणना हॉल में सुबह आठ बजे गिनती शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी।  

नई दिल्ली संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। यह सत्र सोमवार 4 द‍िसंबर से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही सांसदों को, खास तौर पर राज्यसभा सांसदों को संसद के तौर-तरीकों से अवगत कराया गया है। राज्‍यसभा सांसद सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए नोटिस देते हैं। सभापति द्वारा नोटिस स्वीकार करने के उपरांत चर्चा कराई जाती है। सभापति विभिन्न सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस का उल्लेख सदन की कार्यवाही के दौरान भी करते हैं। अब राज्यसभा ने सांसदों को निर्देश दिया है कि जब तक सभापत‍ि उनके नोट‍िस को स्‍वीकृत‍ि न दें तब तक इसकी जानकारी दूसरे सांसदों के साथ साझा न करें। राज्यसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने से ठीक पहले सांसदों को संसदीय परंपराओं और तौर-तरीकों से संबंधित यह न‍िर्देश जारी क‍िए गए हैं। यह न‍िर्देश व‍िशेष राज्‍यसभा में उठाए जाने वाले व‍िषयों के प्रचार से संबंधित हैं। राज्‍यसभा से जारी किए गए दिशानिर्देशों में सांसदों से कहा गया है कि सभापत‍ि की मंजूरी से पहले सदन में द‍िए जाने वाले नोट‍िस को सार्वजन‍िक न क‍िया जाए। इन सभी न‍िर्देशों को राज्यसभा सदस्यों के लिए अप्रैल 2022 में आई हैंडबुक में प्रकाशित किया गया था। अब शीतकालीन सत्र से पहले इसी हैंडबुक में प्रकाशित संसदीय परंपराओं और प्रैक्‍ट‍िस का हवाला द‍िया गया है। सांसदों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि उन्हें अनावश्यक और विवादित विषयों के प्रचार से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अभी पिछले सत्र तक भी राज्‍यसभा में व‍िशेष तौर पर विपक्षी सांसद सदन में किसी भी खास मुद्दे को उठाने संबंधी नोटिस को सार्वजनिक करते आए हैं। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है और यह सत्र 22 दिसंबर तक चलना है।