नईदिल्ली भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1ए और मार्क2 पर अपने हथियार लगाने के लिए दुनियाभर की कंपनियां भारतीय रक्षा मंत्रालय और वायुसेना से संपर्क साध रही हैं. इंग्लैंड की डिफेंस कंपनी MBDA भी लाइन में लगी है. ये कंपनी चाहती है कि वो अपनी स्पीयर (Spear) और ब्रिमस्टोन (Brimstone) मिसाइल भारत को दे.  इस कंपनी की दो मिसाइलों का ऑफर पहले ही भारतीय वायुसेना को मिल चुका है. ये हैं ASRAAM और मेटियोर. दोनों ही बेयॉन्ड रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलें हैं. अब एमबीडीए कंपनी स्पीयर और ब्रिमस्टोन मिसाइलों का परिचय भारतीय वायुसेना से कराना चाहती है. कंपनी का दावा है कि इससे तेजस फाइटर जेट की ताकत में कई गुना इजाफा होगा.  SPEAR यानी सेलेक्ट प्रेसिसन इफेक्ट्स एट रेंज मिसाइल. यह हवा से जमीन और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है. इसका वजन 100 किलोग्राम है. लंबाई 71 इंट और व्यास 7.1 इंच है. इसमें टर्बोजेट इंजन लगा है. इसकी रेंज 130 या 140 किलोमीटर के आसपास है. कंपनी का दावा है कि इस मिसाइल के टारगेट पर गिरने पर कोलेटरल डैमेज की आशंका कम होती है. इस मिसाइल के 3 वैरिएंट्स हैं. हवा से सतह, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी-शिप.  Brimstone मिसाइल को हवा से जमीन पर या जमीन से हवा पर हमला करने के लिए बनाया गया है. यह दागो और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती है. एक बार टारगेट सेट हो गया तो यह उसे दौड़ा-दौड़ाकर मारती है. जब तक टारगेट खत्म नहीं होता, ये पीछा नहीं छोड़ती. इसका वजन 50 किलोग्राम है.  लंबाई 71 इंच और व्यास 7.1 इंच है. इसमें 6.3 किलोग्राम का टैंडम हीट वॉरहेड लगाया जाता है. इसके कई वैरिएंट्स मौजूद हैं. अलग-अलग वैरिएंट का अलग-अलग रेंज है. 12 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की रेंज है. सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है.   

नई दिल्ली चार राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद आज संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन बेहद अहम है। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होनी हैं। इस दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे कैश फॉर क्वैरी केस में निष्कासन के लिए निचले सदन में रिपोर्ट भी पेश की जानी है। शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया हैंडल पर अपने मां-पिता के साथ तस्वीर डालते हुए दुबे ने लिखा है- आज मेरे संसदीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। बता दें कि निशिकांत दुबे ने ही महुआ पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यवसायी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद सत्र बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले रविवार को मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बंपर जीत के साथ देश के कुल 12 राज्यों में सत्ता पा ली है। पीएम मोदी ने इन परिणामों को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा है। रविवार को एक बयान में कहा कि जैसे हैट्रिक मारी है, 2024 में हैट्रिक तय है। बीजेपी ने एमपी में 167, राजस्थान में 115 और छ्त्तीसगढ़ में 54 सीटें जीती हैं। उधर, कांग्रेस ने तेलंगाना में 64 सीट जीतकर केसीआर की पार्टी बीआरएस से सत्ता खींच ली है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वैरी केस पर संसद के निचले सदन में रिपोर्ट पेश हो सकती है। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सोशल मीडिया पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। दुबे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा है, "आज मेरे संसदीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है,आज शुरुआत माता-पिता जी का आशीर्वाद लेकर किया।" महुआ पर गंभीर हैं आरोप दरअसल, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। दुबे ने संसद में महुआ पर आरोप लगाया था कि टीएमसी सांसद ने व्यापारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर अडानी ग्रुप और पीएम मोदी पर निशाना साधा। इसके बदले में महुआ को महंगे गिफ्ट्स मिले थे।  

नई दिल्ली  उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब कोई अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी आरोपी को मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमानत पाने का अधिकार है तो केवल सीमित अवधि के लिए यह राहत देना 'अवैध' है और इस तरह के आदेश स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। शीर्ष अदालत स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी तत्व (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत कथित अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसने कहा कि इस तरह के आदेशों से वादी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, क्योंकि उसे पहले दी गई राहत के विस्तार के लिए नई याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने 29 नवंबर को पारित आदेश में कहा, ''जब कोई अदालत कहती है कि आरोपी को मुकदमा लंबित रहते हुए जमानत का अधिकार है तो केवल सीमित अवधि के लिए ही जमानत देना अवैध है। इस तरह के आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।'' व्यक्ति ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन करने से पता चलता है कि न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला था कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। पीठ ने कहा कि हालांकि, उसे 45 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी गई। उसने कहा, ''संक्षिप्त में कहें तो उच्च न्यायालय की राय है कि सुनवाई समाप्त नहीं होने की संभावना के बीच लंबे समय तक कैद में रहने से जमानत दिये जाने का मामला बनता है।''