नई दिल्ली   हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में शानदार जीत दर्ज कर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा अब केंद्र सरकार में भी फेरबदल की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्री परिषद में जल्दी ही कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चर्चा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले कुछ सांसदों को मौका मिल सकता है। पार्टी को लगता है कि इससे 2024 के लिए स्थानीय स्तर पर समीकरण मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्यों में विधायक चुने गए कुछ सांसदों से इस्तीफा भी लिया जा सकता है और उन्हें संबंधित प्रदेशों में कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रल्हाद पटेल ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की है। इसके अलावा रेणुका सिंह भी छत्तीसगढ़ से जीती हैं। अब इन मंत्रियों के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। इनके अलावा सांसदों की बात करें तो राकेश सिंह, रीती पाठक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दीया कुमारी, अरुण साव भी सांसद चुने गए हैं। इनमें से कुछ लोगों को केंद्र सरकार में हिस्सेदारी मिल सकती है। इनमें जिन लोगों के नाम खासतौर पर चर्चा में हैं, उनमें होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह, राजस्थान के किरोड़ी लाल मीणा और अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ शामिल हैं। विधायक चुने गए मंत्रियों और सांसदों को अगले 14 दिनों अंदर विधानसभा या फिर संसद से इस्तीफा देना होगा। भाजपा के एक सीनियर नेता ने कहा कि ज्यादातर नेताओं को इसलिए विधानसभा चुनाव में उतारा गया था कि वे राज्यों में पार्टी को मजबूत करें। ऐसे में ज्यादा संभावना यही है कि सांसदों से कहा जाए कि वे लोकसभा छोड़ दें और राज्य में ही सक्रिय हों। इसके अलावा विधायक चुने गए तीन केंद्रीय मंत्रियों पर भी हाईकमान फैसला लेगा। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद गणेश सिंह तो विधायक भी नहीं बन पाए। ऐसे में इन्हें आगे क्या जिम्मेदारी मिलेगी और क्या छिनेगा, इसकी भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीते कई महीनों से केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि इन तीन राज्यों के नतीजों के बाद अब कभी भी बदलाव हो सकता है। हालांकि पूरी संभावना यही है कि जो सांसद इस्तीफा देंगे, उनकी सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होता है और 2024 के चुनाव में उससे कम का ही वक्त बचा है। ऐसे में संभावना है कि चुनाव ही न कराया जाए।    

नई दिल्ली सरकार की कई ऐसी स्कीम्स हैं, जिसका फायदा सीधा महिलाओं या लड़कियों को मिलता है। उदाहरण के लिए बिटिया की शादी या बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) है। इसी तरह, इस साल आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) नाम से एक विशेष बचत योजना की शुरुआत की। इन दोनों ही योजनाओं में निवेश पर सरकार ब्याज देती है। आइए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि और महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के बीच बेहतर विकल्प कौन सी योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना 10 वर्ष तक की बालिका के लिए है। इसके तहत 250 रुपये के मामूली रकम में भी बिटिया का अकाउंट खोला जा सकता है। सरकार की ओर से इस पर 8% ब्याज दी जाती है। योजना में अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालाना निवेश कर सकते हैं। बिटिया की 18 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए 50% निकासी की जा सकती है। वहीं, 21 साल की उम्र में शादी के लिए रकम निकालने का प्रावधान है। आयकर की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। किसी भी बैंक या डाकघर में इस अकाउंट को खोला जा सकता है। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र इसी साल लॉन्च हुई इस योजना में निवेश अवधि दो वर्ष है। निवेश सीमा न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपये तक है। वहीं सरकार 7.5% ब्याज देती है, जो तिमाही आधार पर जमा किया जाता है। पहले वर्ष के बाद खाताधारक्र 40% तक राशि निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि खाता अक्टूबर 2023 में खोला गया है, तो अक्टूबर 2025 में मैच्योर हो जाएगा। किसी बैंक या डाकघर में अकाउंट खुल जाएगा।  

नई दिल्ली मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को धमाकेदार जीत दर्ज की है। इधर, कांग्रेस को तेलंगाना में सफलता मिली है। तीनों राज्यों में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी भाजपा की जीत के चलते विदेशी मीडिया में भी हुए हैं। कुछ संस्थान इसे 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की मजबूत स्थिति बता रहे हैं। वहीं, कुछ ने इसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए झटका करार दिया है। क्या बोला विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हिंदी बेल्ट के तीन राज्यों में जीत के जरिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। साथ ही कहा गया कि ये नतीजे 'मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिगड़ती स्थिति के बीच एक ओर झटका थे।' राजनीतिक जानकार आरती जेरथ के हवाले से एनवाईटी ने बताया है कि ये नतीजे 2024 में भाजपा के लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। राम मंदिर पर भी बात रिपोर्ट में अयोध्या के राम मंदिर का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'जनवरी में अयोध्या में बड़े मंदिर का उद्घाटन के जरिए मोदी के पास पहले ही बड़ा समर्थन जुटाने का एक प्लान है...।' संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश स्थित मंदिर का जनवरी में उद्घाटन हो सकता है। ब्लूमबर्ग क्या बोला? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ग्लोबल डेटा टीएस लोमबार्ड की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट शुमिता देवेश्वर के हवाले से लिखा गया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असाधारण रूप से लोकप्रिय बने हुए हैं।' उन्होंने कहा कि राज्य के नतीजे दिखाते हैं कि देश का मूड उन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल में लाने में है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कमजोर प्रदर्शन विपक्ष को कुछ रफ्तार दिलाने में मदद करता, लेकिन नतीजे संकेत दे रहे हैं कि मोदी का सत्ता में आना तय है। रिपोर्ट के अनुसार, मोदी एक दशक बाद भी लोकप्रिय बने हुए हैं और सर्वे संकेत दे रहे हैं कि वह अगले साल फिर जीत सकते हैं। खास बात है कि रिपोर्ट में विपक्षी गठबंधन में हुई आंतरिक कलह का भी जिक्र किया गया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन राज्यों में जीत ने भाजपा और लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पहले ही लोकप्रिय बने हुए मोदी को रफ्तार दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस के 'सीधे मोदी पर व्यक्तिगत और आक्रामक प्रचार' की अगुवाई कर रहे नेहरू-गांधी के वंशज राहुल गांधी के लिए ये नतीजे झटके के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्या रहे नतीजे 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 54 सीटें अपने नाम की। यहां कांग्रेस 35 पर समिट गई। राजस्थान में 199 में भाजपा 115 सीटें अपने नाम करने में सफल रही। जबकि, कांग्रेस की झोली में सिर्फ 69 सीटें ही आईं। खास बात है कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। अधिकांश एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर बता रहे थे। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में कांग्रेस को 66 पर ही संतोष करना पड़ा। यहां बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के मैदान में उतरी भाजपा को बंपर 163 सीटों पर जीत मिली।