नई दिल्ली सिख अलगाववादी और अमेरिकी-कनाडाई नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। प्राग में गुप्ता की हुई गिरफ्तारी को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। विदेशी धरती पर आते ही रोक लिया गया और फिर काली एसयूवी में बैठाकर बांध दिया गया। इसके बाद विदेशी शहर के चारों ओर ड्राइव करते समय करीब 3 घंटे तक उससे पूछताछ की गई। मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। भले ही यह किसी क्लासिक हॉलीवुड जासूसी थ्रिलर फिल्म का दृश्य लगे मगर गुप्ता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। निखिल गुप्ता के परिवार के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर मामले को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि परिवार के लिए खतरों सहित मौलिक अधिकारों के कई उल्लंघन हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से अमेरिका में निखिल के प्रत्यर्पण में हस्तक्षेप करने की अपील की। फैमिली मेंबर ने कहा कि कुछ लोग निखिल गुप्ता के पास आए उन्होंने खुद को कानून विभाग से जुड़ा बताया। इसके बाद उन्होंने बिना कोई कारण बताए ही उन्हें प्राग हवाई अड्डे के बाहर से हिरासत में लिया गया। यह भी दावा किया गया कि चेक अधिकारियों ने भारतीय दूतावास को उनकी गिरफ्तारी/हिरासत के बारे में सूचना ही नहीं दी। यहां तक कि उसे कहां रखा गया है, इस बारे में भी नहीं बताया गया। 'निखिल शाकाहारी है, उसे मांसाहार के लिए किया मजबूर' निखिल गुप्ता के परिवार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पर एससी ने शुक्रवार को कहा कि चेक गणराज्य की कोर्ट से संपर्क करें। अदालत में दायर याचिका के अनुसार, गुप्ता को अरेस्ट करने के बाद जेल में उसे 10-11 दिन तक केवल सूअर का मांस और बीफ ही दिया गया। वह कट्टर हिंदू और शाकाहारी है, इसलिए ये सब नहीं खा सकता था। इस बारे में उसने अधिकारियों को बताया, मगर उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने गुप्ता को शाकाहारी भोजन देने से इनकार कर दिया। उसे ऐसा खाना ही खाने के लिए मजबूर किया गया। यह तो बुनियादी मानवाधिकारों का साफ उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गुप्ता को भारत में अपने परिवार वालों से संपर्क करने की भी अनुमति नहीं दी गई।  

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (SC) ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एकनाथ शिंदे के खेमे के विधायकों और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला महाराष्ट्र स्पीकर को लेना होगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में अंतिम फैसला लेने को कहा था, लेकिन नार्वेकर ने लंबित याचिकाओं की समीक्षा के लिए और समय मांगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस बात पर अड़ी रही कि स्पीकर को 10 जनवरी तक फैसला सुनाना होगा। सीजेआई ने कहा, “स्पीकर ने संकेत दिया है कि कार्यवाही 20 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी और स्पीकर ने उचित समय विस्तार की मांग की थी। पहले निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, हम स्पीकर को निर्णय देने के लिए 10 जनवरी, 2023 तक का समय विस्तार देते हैं।" "महाराष्ट्र में लोकतंत्र नष्ट हो गया है" शिव सेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र नष्ट हो गया है क्योंकि स्पीकर ने डेढ़ साल का समय लिया है और अयोग्यता का निर्णय नहीं लिया। आदित्य ठाकरे ने कहा, "महाराष्ट्र में लोकतंत्र नष्ट हो गया है। हम चुनाव आयोग को पूर्ण समझौता आयोग कहते हैं, वे पुणे और चंद्रपुर सीटों पर लोकसभा चुनाव नहीं करा रहे हैं...नगर निगम में भी लोगों की कोई आवाज नहीं है। अब तक स्पीकर ने डेढ़ साल का समय लिया है। इस अवधि के दौरान उनसे निर्णय लेने की अपेक्षा की गई थी। वह सिर्फ अध्यक्ष नहीं हैं, हम उन्हें एक न्यायाधिकरण के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या होगा यदि वह (निर्णय नहीं कर सकते)?" अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 जनवरी तक का समय दिए जाने पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता और विधायक पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समय दिया है। मुझे लगता है कि वे 10 जनवरी को फैसला देंगे।'' महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाएं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर की गई थीं। पीठ ने 18 सितंबर को स्पीकर को एकनाथ शिंदे और उनके प्रति वफादारी रखने वाले शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सारिणी बताने का निर्देश दिया था। इन विधायकों ने जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया था। जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विभाजन हो गया। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के दर्जनों अन्य विधायकों के साथ, उद्धव ठाकरे सरकार से विद्रोह कर दिया और महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और शिवसेना दो गुटों में विभाजित हो गई - एक का नेतृत्व ठाकरे और दूसरे का नेतृत्व शिंदे कर रहे हैं।  

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका स्थित सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता के परिवार को राहत के लिए चेक रिपब्लिक की अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया है। निखिल गुप्ता इस समय प्राग (चेक की राजधानी) की एक जेल में बंद हैं। उन्होंने भारत से अमेरिका की प्रत्यर्पण कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। मिस्टर एक्स नामक परिवार के सदस्य द्वारा दायर याचिका में निखिल गुप्ता की हिरासत को "अवैध" होने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि वह एक "कानून का पालन करने वाले नागरिक" हैं और उनके जीवन को लेकर खतरा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे विदेश मंत्रालय के लिए एक "बेहद संवेदनशील मामला" माना है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पहले याचिकाकर्ता को "उस अदालत के समक्ष जाने का निर्देश दिया जो भारत के बाहर है।" उन्होंने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी अन्य देश में गिरफ्तारी पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अदालत ने मामले को फिलहाल बंद करने से पहले कहा, "हिरासत में लिए गए व्यक्ति (निखिल गुप्ता) ने हलफनामा नहीं दिया है। अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है... तो आपको वहां की अदालत में जाना होगा।'' न्यायमूर्ति खन्ना ने नरम रुख अपनाने और अगले महीने सुनवाई निर्धारित करने से पहले कहा कि मामले की "एक कॉपी केंद्र सरकार को भेजें।" याचिका में कहा गया था, "निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर प्राग में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। कोई औपचारिक गिरफ्तारी वारंट पेश नहीं किया गया था, और स्थानीय चेक अधिकारियों के बजाय स्वयं-दावा किए गए अमेरिकी एजेंटों द्वारा गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया था"। इसमें "मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन" का भी दावा किया गया है, जिसमें "गोमांस और सूअर का जबरन सेवन" भी शामिल है। इसे उन्होंने अपमानजनक बताया और कहा कि वह "कट्टर हिंदू और शाकाहारी" हैं। 52 वर्षीय निखिल गुप्ता पर अमेरिकी-कनाडाई नागरिकता रखने वाले खालिस्तानी आतंकवादी पन्नून की हत्या के लिए एक हिटमैन को नियुक्त करने की कोशिश करने का आरोप है। 'हिटमैन' एक गुप्त अमेरिकी सरकारी एजेंट था। पैसे के बदले हत्या और साजिश के आरोप में दोषी पाए जाने पर निखिल को 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने भारत सरकार के एक कर्मचारी पर भी आरोप लगाया है, जिसकी पहचान फिलहाल गुप्त रखी गई है।