शीना बोरा मामला : सीबीआई ने 'अविश्वसनीय' गवाहों की सूची सौंपी मुंबई  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बहुचर्चित शीना बोरा हत्या मामले में 23 गवाहों की सूची सौंपी है जिनसे वह पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी और अन्य आरोपियों के खिलाफ जिरह नहीं करेगा। सीबीआई की सूची में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई ने कहा कि मुकदमे के दौरान इनके बयान दर्ज नहीं किए जाएंगे क्योंकि वे ''अविश्वसनीय गवाह'' हैं। इंद्राणी और उनके दो पूर्व पति पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना इस हत्या मामले में आरोपी हैं। शीना बोरा, इंद्राणी की पहली शादी से हुई बेटी थी। शीना (24) की कथित तौर पर उसकी मां इंद्राणी, खन्ना और चालक श्यामवर राय ने 24 अप्रैल 2012 को हत्या कर दी थी। ऐसा आरोप है कि हत्या की साजिश में पीटर मुखर्जी भी शामिल था। मुंबई पुलिस द्वारा एक अन्य मामले में राय की गिरफ्तारी के बाद 2015 में इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था। उस समय मारिया शहर के पुलिस आयुक्त थे और उनकी निगरानी में इस मामले की जांच हुई थी। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। इंद्राणी ने इस साल की शुरुआत में अदालत से सीबीआई को उन गवाहों की सूची सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया था जिनसे वह जिरह करने वाली है। जांच एजेंसी ने अप्रैल में 92 गवाहों की सूची सौंपी थी जिनसे वह जिरह करेगी। इस सूची में इंद्राणी और पीटर की बेटी विधि मुखर्जी का नाम शामिल नहीं था। सीबीआई द्वारा बृहस्पतिवार को सौंपी गयी सूची में भी विधि का नाम शामिल नहीं है। अभी इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि विधि से सीबीआई उनकी मां के खिलाफ पूछताछ करेगी या नहीं लेकिन उसका बयान मामले में एजेंसी के आरोपपत्र में शामिल है। मारिया के अलावा सूची में ''अविश्वसनीय गवाहों'' में शामिल अन्य लोगों में मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी रहे दिनेश कदम, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी और तत्कालीन जोन 9 के पुलिस उपायुक्त और जेलर एस एस वाग और सुप्रिया चाने शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने मई 2022 में इंद्राणी को जमानत देते हुए कहा था कि जेल में साढ़े छह साल का वक्त लंबा होता है और मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा: विधानसभा अध्यक्ष कोलकाता पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि सदन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी।बनर्जी ने यह निर्णय लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो लोगों के दर्शक दीर्घा से कूद कर सदन में आने और केन के जरिए धुआं फैलाने की घटना के मद्देनजर लिया है। बनर्जी ने  कहा, ''किसी भी विधानसभा सदस्य, कर्मचारी और पत्रकार को पहचान पत्र के बिना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पश्चिमी गेट से केवल आगंतुक आ सकेंगे। उन्हें केवल दो घंटे के लिए विधानसभा परिसर के अंदर रहने की अनुमति होगी।'' इससे पहले आगंतुकों को पूरे दिन रुकने की अनुमति थी। उन्होंने कहा, ''अगर कोई विधानसभा परिसर में निर्धारित अवधि से ज्यादा रुका पाया गया तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी।'' उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा में एक आपात बैठक हुई जिसमें परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तस्वीरें लेने के लिए सभी द्वारों पर कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। एक सूत्र ने बताया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने  राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें कुछ अधिकारी अनुपस्थित मिले। उन्होंने बताया कि ''मुख्यमंत्री ने सुरक्षा निदेशक को मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं।'' कर्नाटक सरकार एससी-एसटी छात्रावासों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर अदालत को स्थिति रिपोर्ट सौपेंगी बेंगलुरु  राज्य सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि आवश्यक कदम उठाने के बाद कुछ जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) छात्रावासों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। दरअसल एक मराठी अखबार में सात दिसंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था कि विशेष दिशानिर्देशों के बावजूद इन छात्रावासों में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। खबर में कहा गया था कि कुछ स्थानों पर एक ही वार्डन तीन या चार सरकारी छात्रावासों के प्रभारी की भूमिका निभा रहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने मीडिया में आई खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इसके अलावा, अदालत ने मामले में वकील नितिन रमेश को न्याय मित्र नियुक्त करने का निर्देश दिया तथा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को जांच के लिए स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कर्मचारियों की कमी से छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा में उनका प्रदर्शन खराब हुआ है।    

हवाई अड्डों पर यात्रियों के कुशल प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम : सिंधिया नई दिल्ली  नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने  कहा कि हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ से निपटने के लिए पिछले साल की तुलना में कार्यबल बढ़ाने सहित एक्स-रे मशीन, प्रस्थान प्रवेश द्वार, चेक-इन काउंटर तथा आव्रजन काउंटर बढ़ाए गए हैं। एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (एक्सबीआईएस) की संख्या में सालाना आधार पर 33 प्रतिशत और एएआई हवाई अड्डों पर 49 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 12 दिसंबर तक संयुक्त उद्यम हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) कर्मियों की संख्या भी 19 प्रतिशत बढ़ाकर 19,760 कर दी गई है। 12 दिसंबर 2022 तक कर्मियों की संख्या 16,572 थी। सिंधिया ने कहा कि एएआई (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती 27 प्रतिशत बढ़कर 4,973 हो गई है। 12 दिसंबर 2022 तक कर्मियों की संख्या 3,915 थी। मंत्री ने कहा कि घरेलू यात्री यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 4.67 लाख को पार करने के बावजूद दिसंबर 2022 की तुलना में भीड़भाड़ की कोई बड़ी खबर नहीं आई। दिसंबर 2022 में प्रति दिन करीब चार लाख लोग यात्रा कर रहे थे। गुजरात की सेमीकंडक्टर नीति वैश्विक कंपनियों को कर रही है आकर्षित : राज्य सरकार अहमदाबाद चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी का अहमदाबाद के पास साणंद में 2.75 अरब डॉलर का संयंत्र स्थापित करने का निर्णय गुजरात की सेमीकंडक्टर नीति की सफलता को दर्शाता है। राज्य सरकार ने यह बात कही। गुजरात ने पिछले साल जुलाई में राज्य में परिचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहन तथा सब्सिडी की पेशकश करके सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित करने के लिए एक नीति की घोषणा की थी। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने ‘गुजरात सेमीकंडक्टर नीति’ को पेश किया, जो 2027 तक लागू रहेगी। इस नीति को क्षेत्र में नई परियोजनाओं को आकर्षित करने तथा उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र के 'भारत सेमीकंडक्टर मिशन' के अनुरूप तैयार किया गया है। नीति के तहत, राज्य सरकार अहमदाबाद के पास 'धोलेरा सेमीकॉन सिटी' स्थापित करेगी। वहां पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। यह घोषणा अगले महीने राज्य के 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट' से पहले की गई है। विज्ञप्ति में राज्य सरकार ने कहा कि सुविधा में पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए 200 एकड़ भूमि की पहली खरीद पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। पात्र परियोजनाओं को पहले पांच वर्षों के लिए 12 रुपये प्रति घन मीटर की दर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें उत्पादन शुरू होने के पहले 10 वर्षों के लिए बिजली दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी पर मिलेगी। मुख्यमंत्री पटेल ने हाल ही में राज्य के सेमीकंडक्टर उद्योग को वैश्विक स्तर पर ले जाने में 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट' के प्रभाव को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर कहते हैं कि गुजरात व्यापार तथा परंपरा, वाणिज्य तथा संस्कृति और उद्योग तथा उद्यमिता का संयोजन है। गुजरात की इस छवि को प्रधानमंत्री ने 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट' के जरिए एक वैश्विक मंच प्रदान किया है। विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है: हरदीप सिंह पुरी नई दिल्ली  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने  कहा कि सरकार ने कई परियोजनाओं पर नजर रखकर विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 2014 के बाद से, उससे पहले के 10 वर्षों की तुलना में दोगुने उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अब आठ अरब डॉलर की है और इसमें 45,000 लोग काम करते हैं। पुरी ने भरोसा जताया कि यह क्षेत्र अगले 15 साल में 100 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा और इसकी वैश्विक हिस्सेदारी मौजूदा दो प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाएगी। पुरी ने शहरी विकास, बुनियादी ढांचा कार्य और मनरेगा से जुड़ी कई परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को श्रेय दिया और कहा कि इससे विकास को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के खुलने से इस क्षेत्र में 195 स्टार्टअप शुरू हुए हैं और भारतीय उपग्रह विनिर्माण एक साल में 3.2 अरब डॉलर का हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अब एंड-टू-एंड तकनीक के साथ अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले देशों में पांचवें स्थान पर है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने के अपने मिशन में सफल होगा। उन्होंने कहा कि रूस के असफल चंद्र मिशन की लागत 16,000 करोड़ रुपये से अधिक थी जबकि भारत के सफल चंद्रयान मिशन की लागत केवल 600 करोड़ रुपये थी।  

अहमदाबाद  गुजरात वर्षों से भारत के दवा उद्योग का ध्वजवाहक और दवा विनिर्माण व निर्यात का केंद्र रहा है। राज्य सरकार ने यह बात कही।'वाइब्रेंट गुजरात' वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी में लगी राज्य सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि गुजरात स्थित एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक दवाओं का उत्पादन करने वाली 4,000 से अधिक विनिर्माण इकाइयां करीब 50,000 लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत के चिकित्सकीय उपकरणों के निर्माण में राज्य का योगदान 53 प्रतिशत और देश के कार्डियक स्टेंट निर्माण में 78 प्रतिशत है। देश के करीब 40 प्रतिशत अनुबंध अनुसंधान संगठन गुजरात में स्थित हैं। आगामी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने दवा क्षेत्र में राज्य की अहम भूमिका को उजागर करने का आह्वान किया है। पटेल ने कहा, ‘‘भारत के दवा उत्पादन में गुजरात का 30 प्रतिशत और कुल दवा निर्यात में 28 प्रतिशत का योगदान है।'' 'वाइब्रेंट गुजरात' कार्यक्रम का 10वां संस्करण अगले साल जनवरी में गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद राज्य को सबसे अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में पेश करना है। वर्ष 2020 से 2022 तक 700 से अधिक दवा विनिर्माण लाइसेंस जारी किए किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक दवा क्षेत्र में गुजरात की हिस्सेदारी आसमान छूने वाली है। गुजरात में पंजीकृत 130 दवा कंपनियां संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) द्वारा अनुमोदित हैं, जबकि 753 इकाइयां डब्ल्यूएचओ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) द्वारा अनुमोदित हैं। सोटैक फार्मास्युटिकल लिमिटेड के चेयरमैन शरद पटेल ने कहा, ‘‘इस 'वाइब्रेंट गुजरात' की शुरुआत नरेन्द्र मोदी ने की थी। हमने देखा है कि तब से सब कुछ जीवंत है और भारी निवेश (दवा क्षेत्र में) किया जा रहा है। हम सभी 'वाइब्रेंट गुजरात' से जुड़े हुए हैं और इससे हमारा कारोबार बढ़ा है।''