रायपुर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने प्रदेश के सभी नवपदस्थ पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस मुख्यालय की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। डीजीपी श्री अशोक जुनेजा ने बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव-2023 की सुरक्षा व्यवस्था, नशीले पदार्थों, अवैध शराब, जुआं-सट्टा, आनलाईन गेम्बलिंग एवं गुण्डा बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही की रेंजवार समीक्षा की गयी एवं इसके विरूद्ध सख्त व प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये। पुलिस महानिदेशक द्वारा अभ्यस्त अपराधियों को सूचीबद्ध करने, उनके विरूद्ध रासुका तथा जिला बदर के तहत कार्यवाही करने, वारंटियों के विरूद्ध अभियान चला कर कार्यवाही करने को कहा।पुलिस महानिदेशक श्री जुनेजा द्वारा चिटफण्ड कंपनियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की समीक्षा भी की गयी एवं पुलिस महानिरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि जिला कलेक्टरों एवं अभियोजन शाखाओं से समन्वय स्थापित कर निवेशकों की धन वापसी के लिये लगातार प्रभावी कार्यवाही करें। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व संचार व्यवस्था की समीक्षा भी की गयी एवं सीमावर्ती जिलों के समकक्ष अधिकारियों से बैठक करने के निर्देश दिए गए।गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा आम जनता की सुविधा तथा बेहतर पुलिसिंग के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में पुलिस रेंज का पुनर्गठन किया गया है। रायपुर रेंज को दो भागों में विभक्त किया गया है। रायपुर रेंज में जिला रायपुर तथा रायपुर ग्रामीण रेंज में जिला-धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद तथा बलौदाबाजार-भाटापारा शामिल होंगे। दुर्ग रेंज में जिला-दुर्ग, बेमेतरा तथा बालोद शामिल होंगे। राजनांदगांव रेंज में जिला-राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को शामिल किया गया है।  इसी प्रकार बिलासपुर रेंज में बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही तथा जशपुर को शामिल किया गया है।बिलासपुर पुलिस महानिरीक्षक के अधीन डीआईजी रायगढ़ तथा डीआईजी रायगढ़ के अंतर्गत जिला-रायगढ़, सक्ती तथा जशपुर शामिल है। सरगुजा रेंज में जिला-सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी शामिल है। साथ ही बस्तर रेंज में जिला-बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर तथा सुकमा शामिल रहेंगे तथा आई.जी. बस्तर के अधीन दो डीआईजी दंतेवाड़ा एवं कांकेर को शामिल किया गया है।बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वय श्री हिमांशु गुप्ता एवं श्री प्रदीप गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षकगण श्री अजय यादव, श्री आनंद छाबड़ा, श्री पी. सुंदरराज, श्री सुशील द्विवेदी, श्री बीएन मीणा, श्री अंकित गर्ग, श्री संजीव शुक्ला, श्री राहुल भगत, श्री आरिफ शेख, श्री रामगोपाल गर्ग भी उपस्थित रहे।

रायपुर उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने राज्य नोडल एजेंसी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों द्वारा किए गए इलाज के दावों के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दावों के लंबित भुगतान के शीघ्र निराकरण के लिए एजेंसी में कार्यरत डॉटा एंट्री आपरेटर्स का समुचित प्रशिक्षण कराने को कहा। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान और चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।उप मुख्यमंत्री श्री सिंहदेव ने बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने दोनों योजनाओं के अंतर्गत भुगतान के थर्ड पार्टी आडिट की जानकारी ली। श्री सिंहदेव ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में राज्य नोडल एजेंसी के उप संचालक डॉ जी.जे. राव ने बताया कि राज्य की करीब 75 प्रतिशत आबादी का आयुष्मान कॉर्ड बनाया जा चुका है। प्रदेश में अब तक एक करोड़ 99 लाख लोगों से अधिक के कॉर्ड बनाए जा चुके हैं। डॉ. राव ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए 3572 मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। राज्य शासन द्वारा इन मरीजों के लिए कुल 113 करोड़ 43 लाख रूपए मंजूर किए गए हैं।

रायपुर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के उनके प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है।गौरतलब है कि विगत दिवस 25 जुलाई को राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। इसके पहले पिछले साल दिसम्बर में लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया था। इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से मिली इस सफलता पर प्रतिनिधिमंडल को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनके अधिकारों का लाभ दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य ध्येय राज्य में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड?ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार के बनते ही आदिवासियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर आगे कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संबंध में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर मात्रात्मक त्रुटि के कारण आदिवासी समुदाय को हो रही दिक्कतों से अवगत कराया गया और उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया गया था।मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति आयोग को विभिन्न समाजों के माध्यम से जो ज्ञापन मिले, आयोग द्वारा उनकी सुनवाई कर ट्राईबल रिसर्च इंस्टिट्यूट के माध्यम से अध्ययन के बाद प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार की इस पहल पर जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल में सर्वश्री बी.एल. ठाकुर, भारत सिंह, प्रेमलाल सिदार, रवि सिदार, मदनलाल, हीरालाल, श्रीमती वेद्वती, डॉ. शंकरलाल उईके सहित आदिवासी समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।