२७ रायपुर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी डॉ. चंदन यादव 10 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 11.55 बजे नियमित विमान सेवा द्वारा नई दिल्ली से रायपुर पहुचेंगे। दोपहर 1.45 बजे रायपुर पहुंचकर होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल के लिये रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल पहुंचकर कांग्रेसजनों से भेंट एवं चर्चा करेंगे।

रायपुर/बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 3.0 चलाया जा रहा है । अभियान की शुरूआत एक प्रारंभिक चरण से हुई ,जिसे अभियान अवधि के दौरान प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों की पहचान करने के उद्देश्य से 15 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। मुख्य अभियान 2 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुआ और 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी रहेगा। इस दौरान प्रत्येक विभाग और कार्यालय चयनित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान करेंगे और अभियान स्थलों को अंतिम रूप देंगे । यह पोर्टल 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा । अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों का प्रभावी निपटान, संसद सदस्यों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, स्वच्छता अभियान, स्क्रैप का निपटान फाइलों की छंटाई और अन्य स्वच्छता संबंधी गतिविधियों पर है । इस विशेष अभियान 3.0 को सफल बनाने के लिए जोनल मुख्यालय, प्रत्येक विभाग, मंडल, कार्यालयों में नोडल आॅफिसर नामित किये गए हैं । विशेष अभियान 3.0 के लिए मंडलों और विभागों में स्वच्छता के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों और दूरवर्ती स्थानों की पहचान की गई और समीक्षा के लिए फाइलें और ई-फाइलों की पहचान की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नियमित आधार पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में स्क्रैप की पहचान की जा रही है । विशेष अभियान से जुड़ी सभी आवश्यकताओं को समय से पहले ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । इसे सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जा रही है । इस अभियान में अभी तक फाइल रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंतर्गत 4700 से अधिक फाइलों की समीक्षा की गई, वीडिंग के लिए 3100 से अधिक फाइलों को चिन्हित किया गया, 470 से अधिक ई- फाइलों का निपटारा किया गया । स्वच्छता अभियान और कार्यालयों से स्क्रैपके निपटारा के तहत 466 साईट की सफाई की गई, इसके अतिरिक्त 418 कार्यालयों की सफाई की गई , इससे अभी तक 7300 किलोग्राम से अधिक के स्क्रैप का निपटारा किया गया जिससे कि 870 वर्ग मीटर की जगह खाली हुई । रेलवे स्टेशन तथा अन्य 196 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान कार्यालय परिसर में सभी चिन्हित स्वच्छता स्थलों का निरीक्षण किया गया और सभी कार्यालय प्रमुखों को अभियान अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्देश दिया गया । स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सभी अधिकारियों को स्वच्छ और कचरा मुक्त भारत बनाने के लिए स्वच्छता शपथ दिलाई गई । एक समर्पित टीम द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाए गए एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। सभी कार्यालयों, मंडलों, विभागों द्वारा इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया जा रहा है और इसे स्वच्छता उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया की सहायता से इस अभियान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

रायपुर राज्य में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने का कांग्रेस स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा हम चुनाव में जाने को तैयार है अबकी 75 सीटो के साथ फिर से सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। हमारी सरकार के काम हमारी जीत के आधार है तथा हमारे काम ही चुनावी मुद्दा होंगे। अब की बार भाजपा दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचेगी। कांग्रेस सरकार के कामों से राज्य की जनता के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन हुआ है। अपनी सरकार के कामों से कांग्रेस कार्यकतार्ओं में उत्साह का वातावरण है। कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने का संकल्प बद्ध है। कार्यकतार्ओं की मजबूती और सरकार के पांच सालों के दम पर 75 से अधिक सीटों के साथ प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दविहीन है। इसके विपरीत कांग्रेस के पास अपनी सरकार के पांच सालों के काम की लंबी फेहरिस्त है। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने किसानों, महिलाओं, मजदूरों, युवाओ के खातें मे पौने दो लाख करोड़ रुपए सीधे डालने का काम किया है। जनता का कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा है इसी भरोसे के दम पर अब की बार 75 पार का लक्ष्य पूरा होगा। राज्य का हर नागरिक चाहता है भूपेश सरकार को फिर से बनाना। कांग्रेस की सरकार ने किसानों, युवाओं, मजदूरों महिलाओं, आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये योजना बनाया और उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया यही कारण है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ का किसान देश में अपनी फसल की सबसे ज्यादा कीमत पाता है तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 9 से 10 हजार की इनपुट सब्सिडी किसानों को मिल रही है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर आधा प्रतिशत छत्तीसगढ़ की है। तथा युवाओं को 2500 रू भत्ता भी कांग्रेस की सरकार देती है। आम आदमी को राहत देने के लिये भूपेश सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना लागू किया है जिसक फायदा 44 लाख नागरिकों को हुआ उनका 4000 करोड़ का बिजली बिल कांग्रेस सरकार ने माफ कर दिया। चुनाव में कांग्रेस सरकार के काम और जनकल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार का ब्रह्मास्त्र होगी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पास बताने के लिये अपने सरकार के गौरवशाली जनहित के काम है। हमारी सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 95 प्रतिशत वायदों को पूरा किया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, दाई दीदी क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं से प्रदेश के आम आदमी का भरोसा कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जनता, कांग्रेस सरकार बनाम भाजपा के 15 साल की तुलना कर रही है। भाजपा ने 2003 में आदिवासियों को 10 लीटर दूध वाली गाय देने का वायदा किया था, हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी का वायदा किया था, पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों से किये वादों को पूरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पांच साल में आदिवासी वर्ग के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के एवं कानूनी अधिकार के लिये अनेको कार्य किया। बस्तर क्षेत्र में आदिवासी के वर्ग शिक्षा के लिए 300 से अधिक बंद स्कूलों को खोला गया। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा के नीतियों के तहत काम किया गया। रमन सरकार के दौरान दस गांवों के 1707 आदिवासी परिवार से छीनी गई 4200 एकड़ जमीन को लौटाई गई, जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को जेल से मुक्त कराया गया। तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 रु से बढ़ाकर 4000 रु प्रति बोरा किया गया, 65 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी की गई, चरणपादुका खरीदने नगद राशि दी गई, बस्तर में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। 24827 व्यक्तिगत 20,000 से अधिक सामुदायिक व 2200 वन संसाधन पट्टे वितरित किए गए, 16 लाख से अधिक हेक्टर भूमि आदिवासी वर्ग को वितरित किया गया है। 4,38,000 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किया गया। 44,300 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किया गया। 2175 से अधिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभा को प्रदान की गई। मिलेट मिशन शुरू किया गया और बस्तर के वनोपज को देश-विदेश तक पहुँचाया गया।