भोपाल राजधानी भोपाल के सुप्रसिद्ध गर्गस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम भगवामय मैं होने के साथ भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में विशेष ऑफर दिया जा रहा है शोरूम के मालिक आलोक गर्ग जी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की हर खरीदी पर विशेष छुट के साथ पूजन की थाल गिफ्ट स्वरूप सभी ग्राहकों को भेंट की जा रही है!

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्रधान आरक्षक के निधन पर दु:ख व्यक्त भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी जिले के पुलिस के जांबाज प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर के दु:खद निधन पर दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधान आरक्षक ठाकुर के बलिदान को नमन और परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा उनके परिवार को श्रद्धा निधि के रूप में 1 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही स्‍व. ठाकुर के परिवार के एक सदस्‍य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि घटना के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार एक अन्य आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की जमीन पर अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। एयरपोर्ट से जुड़े सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा कराएं : उप मुख्यमंत्री शुक्ल भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज रीवा में रीवा एयरपोर्ट से जुड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि एयरपोर्ट से जुड़े सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा कराएं। प्रवेश द्वार से रिंग रोड-2 को जोड़ने वाली सड़क के लिए भू-अर्जन का कार्य पूरा कराकर इसका निर्माण शीघ्र शुरू कराएं। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एयरपोर्ट में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत निर्माण कार्य तत्काल शुरू किए जायें। लाइन की शिफ्टिंग के साथ नई लाइन तैयार करने का काम भी शुरू कराएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एयरपोर्ट निर्माण कार्यों का 26 जनवरी को निरीक्षण करेंगे। एयरपोर्ट तथा फोरलेन निर्माण प्रभावितों को मुआवजा वितरण समय से करें उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अगडाल में शेष रह गई फोर लेन सड़क की सर्विस लेन का निर्माण पूरा कराएं। गणतंत्र दिवस को इसका लोकार्पण किया जाएगा। एयरपोर्ट निर्माण तथा फोरलेन निर्माण से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दें। सभी मुआवजा प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें। उप मुख्यमंत्री ने पचमठा रोड के निर्माण के संबंध में भी निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रीवा श्रीमती नीता कोल, नगर निगम अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी सहित विभागीय अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे। एक ही छत के नीचे मिल रहा है, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभः ऊर्जा मंत्री तोमर 19695 हितग्राहियों को मिला शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भोपाल विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर गरीब व जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ मिले। शिविरों के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचकर उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान कर रहे हैं। केन्द्र व प्रदेश सरकार की उज्जवला योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, पीएम स्व निधि सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिल रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह विचार विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्वालियर में आयोजित शिविर में व्यक्त किए। नगर निगम ग्वालियर के जोन क्रमांक 1 वार्ड 1,4,5 के लिए रामाजी का पुरा एवं जोन क्रमांक 05 वार्ड 12,16,17 के लिए रेशम मील बस्ती के अंदर शिविर का आयोजन किया गया। रामाजी का पुरा पर आयोजित हितग्राही शिविर के दौरान 9683 हितग्राहियों ने एवं रेशम मिल बस्ती में आयोजित शिविर में 10012 हितग्राहियों ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया।    

भोपाल. मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं के अध्ययन के बाद भारत सरकार ने जंगल की आग को आपदा माना है, क्योंकि इससे जन, वन्यजीव, वन संपदा सहित बड़ी क्षति होती है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों समेत पूरे देश में 150 जिले चिह्नित किए गए हैं, जहां जंगल में आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं। इनकी रोकथाम के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। उधर, मप्र सरकार ने चिह्नित जिलों के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए पहले चरण में 80 करोड़ रुपये मांगे हैं। इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। बता दें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (एनडीएमए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओइएफसीसी) भारत सरकार ने मई 2023 में मप्र और उत्तराखंड का अध्ययन कराया था। इसी के तहत सभी राज्यों के लिए नेशनल प्रोग्राम आन फारेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया (एनपीएफएफएम) जारी किया गया है। जंगल में आग प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारणों से अध्ययन में यह बात सामने आई कि आदिवासी समुदाय बीज, शहद, और अन्य गैर-लकड़ी वन उत्पाद संग्रह के लिए जंगल के फर्श को साफ करने, पत्तियों के नए प्रवाह को बढ़ावा देने या मधुमक्खियों को भगाने के लिए व्यापक रूप से जंगल में आग लगाते हैं। इसके अलावा खेती के लिए भी सपाट मैदान बनाने के लिए भी जंगल में आग लगाई जाती है। यह माना गया कि जंगल में आग प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारणों से लगती है। बता दें कि विश्व स्तर पर वन लगभग 4.06 बिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जो विश्व के लगभग 31 प्रतिशत भूमि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत शीर्ष 10 देशों में से एक है। यह समग्र विश्व के वन क्षेत्र का 10वां सबसे बड़ा 1.8 प्रतिशत हिस्सा है। देशभर के 150 जिले भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 22 जिलों सहित पूरे देश के वन क्षेत्रों में आग की संवेदनशीलता के आधार पर जो शीर्ष 150 जिले चिह्नित किए हैं, उनमें महाराष्ट्र के 12, छत्तीसगढ़ के 12, उत्तराखंड के छह, उत्तर प्रदेश के दो जिले सोनभद्र और पीलीभीत, गुजरात के तीन, झारखंड के पांच, जम्मू कश्मीर के दो, पंजाब और बिहार के एक-एक, उड़ीसा के 17, असम के चार, नगालैंड के 11, हिमाचल प्रदेश के तीन, अरुणाचल प्रदेश के चार, मिजोरम के सात जिलों सहित मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश के जिले भी शामिल हैं। ऐसे किया जाएगा नियंत्रण सामुदायिक सहभागिता, साझा जिम्मेदारी और जवाबदेही, उन्नत वन अग्नि विज्ञान और प्रौद्योगिकियों का समावेश, क्षमता विकास और निगरानी के माध्यम से आग पर नियंत्रण पाया जाएगा। वनों के समीप निवासरत वनवासी और अन्य ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा खेतों में आग लगाई जाती है तो वन अमला इसकी निगरानी करेगा। आग लगने वाले संभावित वन क्षेत्रों में वन अमला तैनात किया जाएगा। वन अमले के मोबाइल फोन पर वन अग्नि नियंत्रण के लिए बनाया गया एप डाउनलोड कराकर सेटेलाइट इमेज की मदद से शीघ्र आग लगने वाले स्थल पर पहुंचा जा सकेगा।