रायपुर. नक्सलवाद से जूझते 23 साल के जवान छत्तीसगढ़ को रेवड़ी संस्कृति बुढ़ापे की ओर धकेल रही है। अपने तीन कार्यकाल में 'चाउर वाले बाबा' ने इसे आगे बढ़ाया। उनके बाद 'कका' दो कदम आगे निकल गए। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा-कांग्रेस दोनों ने रेवड़ी संस्कृति को और ऊंचाइयां देने का संकल्प दोहरा दिया है। धान के कटोरे में मुद्दों की फसल काटने की होड़ भी कम नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धान काटते हुए फोटो सामने आने के बाद चुनावी चर्चाओं में यह जुमला आम है...जे जइसन धान काटही, वो वइसन चाउर पाही। मतलब जो जैसा धान कूटेगा, वह वैसा चावल पाएगा। रेवड़ियों और मुद्दों की खिचड़ी बनाए जाने के बीच हकीकत यह है कि प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए नया हाईवे बनाना तो दूर, पहले से खस्ताहाल राजमार्ग को सुधारने तक का वादा किसी ने नहीं किया। इस मामले में बस्तर और सरगुजा संभाग की हालत सबसे खराब है। दोनों दलों के चुनावी घोषणापत्रों पर मतदाताओं की निराशा साफ नजर आती है। पंडरी बस स्टैंड स्थित चाय की दुकान पर दवा कंपनियों के कुछ प्रतिनिधि कांग्रेस की ओर से कर्जमाफी जारी रखने के साथ जातिगत गणना और केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा को भाजपा से अतिरिक्त मान रहे थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी में दवा प्रतिनिधि आरएस पटेल का मानना था, कर्जमाफी से किसानों को राहत मिलती रहेगी। मुफ्त शिक्षा से गरीबों के बच्चों की पढ़ाई आसान होगी। पर जातिगत गणना से हमें क्या लाभ? सत्तारूढ़ दल ने विकास को मुद्दा ही नहीं समझा। एक अन्य दवा प्रतिनिधि मुनेश शर्मा ने कहा, भाजपा ने राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने, एम्स जैसेर अस्पताल, तकनीकी शिक्षा संस्थान, निचले तबके के लिए आवास जैसी अच्छी घोषणाएं की हैं। सड़क नेटवर्क सुधारने या फिर नए हाईवे बनाने की बात बेहतर होती। उन्होंने कहा, बड़े शहरों को छोड़ दें तो कई जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है। युवाओं की फिक्र सिर्फ वोट हासिल करने के लिए प्रतियोगी छात्र अजीत ठाकुर बोले, हमारी फिक्र तो वोट के लिए दिखाई जाती है। लेकिन, बेरोजगारी दूर करने के वादे पर कोई भी खरा नहीं उतरता। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग तक में धांधली चल रही है। विकास का मुद्दे छेड़ने पर उन्होंने कहा, कभी हमारे शहर आइए। कहने को नगर निगम है पर चलने को ढंग की सड़क नहीं है। अंबिकापुर की दूरी हमारे यहां से लगभग पौने दो सौ किमी है, लेकिन बस का सफर आठ से नौ घंटे में पूरा होता है। सड़क संपर्क अच्छा होने पर ही आएगा निवेश वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा का कहना है कि रेवड़ियां बांटने में सत्तारूढ़ दल कहीं आगे मिलता है। विकास के मसले पर भाजपा ने कई घोषणाएं की हैं। प्रदेश में निवेश का माहौल बनाने की भी पहल की है। निवेश तो तभी आएगा, जब सड़क संपर्क अच्छा होगा। चुनावी रेवड़ियां बांटने की होड़ में दोनों दलों ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 20 सालों की सरकारों में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा बेहतर रही। दोनों दलों की ये घोषणाएं लगभग समान कांग्रेस     धान का एमएसपी 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीद     भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये, गैस सिलिंडर पर 500 रुपये सब्सिडी     17.5 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे आवास, 10 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त।     युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी पर कर्ज भाजपा     धान का एमएसपी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद     भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार और शादीशुदा महिलाओं को 12 हजार, 500 रुपये में रसोई गैस सिलिंडर     पीएम आवास योजना में लंबित 18 लाख आवासों का निर्माण पूरा कराएंगे, आयुष्मान भारत योजना में हर परिवार को 5 से 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा     उद्योगों स्थापना पर 50 फीसदी सब्सिडी के साथ बिना ब्याज के कर्ज भाजपा के पास नया क्या प्रदेश में 500 नए जनौषधि केंद्र खोलने की बात कही है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ की शुरुआत, रायपुर, नया रायपुर, भिलाई और दुर्ग को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के गठन और हर संभाग में आईआईटी की तर्ज पर सीआईटी व एम्स जैसे सिम्स की स्थापना का वादा किया है। जीपीएससी की भर्तियों में पारदर्शिता लाने और पीसीएस भर्ती घोटाले की जांच का एलान किया है। कांग्रेस के पास नया क्या लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सात सौ नए ग्रामीण औद्योगिक पार्कों का वादा किया है। सभी सरकारी विद्यालयों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में तब्दील करने, सरकारी स्कूल-कॉलेजों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, परिवहन व्यवसायियों और महिला स्वसहायता समूहों के कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसके अलावा जातिगत गणना का एलान भी किया है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की दूसरे चरण मतदान के लिए तैयारी शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर प्रदेश में बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान के लिए घर पहुंच सुविधा दी जा रही है। रायपुर कलेक्टर डॅा. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने खुद तात्यापारा निवासी 83 वर्ष की बुजुर्ग मतदाता सुमन के घर पहुंचकर उनसे गुप्त मतदान कराया है। विधानसभा निर्वाचन-2023 से भारत निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान की घर पहुंच सुविधा शुरू की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसकी कमान खुद संभाल रखी है। इसी के साथ रायपुर जिले में मतदान की घर पहुंच सुविधा शुरू हो गई है। रायपुर कलेक्टर ने तात्यापारा निवासी सुमन के घर पहुंचकर उनसे मतदान कराया। इस दौरान पूरा मतदान दल कलेक्टर के साथ मौजूद था। मतदाता की पहचान से लेकर गुप्त मतदान की सभी प्रक्रियाओं का कलेक्टर के समक्ष पालन किया गया। 83 वर्षीय सुमन ने अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने के लिए पोस्टल वैलेट के माध्यम से वोट डाला। सुमन घुटने में दिक्कत आने पर पैदल नहीं चल पाती है।    बुजुर्ग महिला मतदाता के परिजन भी आयोग की इस पहल की खुले कंठ प्रशंसा कर रहे हैं। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों में लगी लंबी कतार में खड़े होने पर जिन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उनसे परेशान होकर ऐसे मतदाता अपने मताधिकार को उपयोग करने से कतराते हैं। अब निर्वाचन आयोग ने घर पहुंच मतदान की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से इस तरह के सभी मतदाताओं को अपने संवैधानिक और मूल अधिकार का उपयोग करने में बहुत आसानी हो गई है।

रायपुर. राज्य की स्थापना के बाद से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ का चुनाव दो ध्रुवों के बीच बंटा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच केंद्रित रहने वाली इस लड़ाई में तीसरी ताकतों ने सेंध लगाने की कोशिशें तो जरुर कीं लेकिन उन्हें उस तरह की सफलता नहीं मिली कि वह पार्टियां इतनी सीटें बटोर लें कि सीटों के लिहाज से इस छोटे प्रदेश में वह किंग मेकर बन सकें या किसी प्रकार के मोल-भाव की स्थितियों में आ जाएं। 2003 के पहले विधानसभा चुनावों से लेकर 2018 के विधानसभा चुनावों तक जाति या किसी समाज के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली यह क्षेत्रीय पार्टियां सीट पाने के मामले में अब तक कोई बड़ी लकीर नहीं खींच सकी हैं। ना ही इन पार्टियों का प्रदर्शन इतना महत्वपूर्ण रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के माथे पर कोई राजनीतिक शिकन पड़े। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पार्टियां खेल बिगाड़ने की हैसियत नहीं रखतीं। छोटी-छोटी मार्जिन से होने वाली चुनावी जीत-हार में इन पार्टियों को मिला वोट कई बार निर्णायक साबित होता रहा है। अजीत जोगी ने जब 2016 में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी तब इस बात के कयास तेजी से लगने शुरू हुए थे कि क्या इस बार छत्तीसगढ़ में त्रिंशकु के हालात होंगे। 2018 के चुनावों में पहली बार ऐसा लगा था कि  राज्य में बीजेपी या कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाएंगी। खुद अजीत जोगी अपनी सभाओं में इस बात का बारम्बार दावा करते थे कि बिना उनके राज्य में किसी की सरकार नहीं बनेगी। अजीत जोगी की पार्टी ने बसपा के साथ समझौता किया। चुनाव में उनकी पार्टी को पांच और बसपा को दो सीटें मिलीं। यह सात सीटें महत्वपूर्ण हो सकती थीं लेकिन कांग्रेस को मिले प्रचंड बहुमत के बाद यह सात सीटें औचित्यहीन हो गईं। अब छत्तीसगढ़ फिर से चुनावों के समर में हैं। बस्तर संभाग की बीस सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट पड़ने हैं। इस बार अजीत जोगी नहीं हैं। उनके पुरानी राजनीतिक पार्टनर बसपा का गठबंधन किसी और दल के साथ है। अमित जोगी राज्य की कुछ सीटों को छोड़कर करीब-करीब सभी पर ताल ठोंक रहे हैं। आम आदमी पार्टी दूसरी बार राज्य में चुनाव लड़ रही है। जाति और समाज की राजनीति करने वाले कुछ नए-पुराने खिलाड़ी नए दावों के साथ चुनावी समर में हैं। आइए समझते हैं कि क्या ये पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की पारंपरिक सत्ता को चुनाती देते हुए इतनी सीटें बटोर सकती हैं कि यह दोनों राष्ट्रीय दल चुनाव के बाद इनके समर्थन के मोहताज हो जाएं। क्या राज्य में किसी भी तरह के त्रिंशकु के हालात बन सकते हैं?