रायपुर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार गठित होते ही सबसे पहले 18 लाख परिवारों को आवास और किसानों को दो साल का बकाया धान बोनस देने पर फैसला हो सकता है। भाजपा ने चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में प्रदेश के लिए ‘मोदी की गारंटी 2023’ नाम से संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें शामिल 20 प्रमुख घोषणाओं में यह दोनों शामिल हैं। इस समय भाजपा ने दावा किया था कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में ही इन दोनों वादों को वह सबसे पहले पूरा करेगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी कर समर्थन मूल्य की कीमत बोनस सहित एकमुश्त करने और वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का बकाया बोनस 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस यानी राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को करने की घोषणा की थी। जानकारी के मुताबिक भाजपा लगभग 14 लाख किसानों को पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बोनस का बकाया भुगतान करेगी। बता दें कि प्रदेश में मोदी की गारंटी का असर ऐसा रहा कि भाजपा ने पहली बार प्रदेश की 90 सीटों में से 54 पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट मिली है। अन्य बड़ी घोषणाएं जिनका चुनाव पर प्रभाव रहा भाजपा ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए महतारी वंदन योजना की घोषणा की। इसमें प्रदेश की 60 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं को हर वर्ष 12 हजार रुपये मिलेंगे। इस तरह भाजपा पांच साल में 36,000 करोड़ रुपये महिलाओं को देगी। इसके अलावा गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, कालेज जाने के लिए छात्रों को मासिक यात्रा भत्ता, लड़कियों के जन्म पर बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को 1.50 लाख रुपये का आश्वासन प्रमाण पत्र देने का भी वादा किया है। आदिवासियों के लिए भी बड़ी घोषणाएं आदिवासियों को साधने के लिए भाजपा ने 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता की खरीदी करने, पत्ता संग्राहकों को 4,500 रुपये बोनस और भूमिहीन खेत मजदूरों को 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता देने की घोषणा की है। भाजपा भूपेश सरकार में बंद की गई चरणपादुका योजना भी फिर से शुरू करेगी। राम मंदिर दर्शन के लिए मुफ्त यात्रा राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या की मुफ्त यात्रा भाजपा के लोकलुभावन वादों में से एक है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ की नई सरकार में हमारे लिए पहली चुनौती अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पहली कैबिनेट से ही लागू करना होगा।

रायपुर छत्तीसगढ़ में 90 सीट हैं जहां बहुमत का आंकड़ा 46 था बीजेपी को 54 और कांग्रेस को 35 सीट मिलीं जबकि अन्य के खाते में 1 सीट आई, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनते समय छत्तीसगढ़ के समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, दोनों राज्यों में से एक में ही ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सत्ताधारी कांग्रेस 34 सीट पर सिमटती दिख रही है. छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत के साथ ही अब चर्चा इस बात को लेकर भी शुरू हो गई है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में गोमती साय का नाम सबसे आगे है. इसके अलावा अरुण साव, ओपी चौधरी और विष्णु देव साल का नाम भी सीएम पद के लिए चर्चा में है. वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा है. जबकि ओम माथुर, ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का भी नाम चर्चा में है. छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक, 15 साल लंबी सरकार का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर रमन सिंह को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी या किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी? बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था. सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फॉर्मूला रंग लाया और बीजेपी अब पांच साल बाद फिर से सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है. सीएम की कुर्सी पर रमन सिंह का दावा खारिज तो नहीं किया जा सकता लेकिन ये उतना मजबूत भी नहीं नजर आ रहा. अब अगर रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो छत्तीसगढ़ में सरकार की कमान संभालने के लिए बीजेपी किसको आगे करेगी? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए अरुण साव, सरोज पांडेय से लेकर लता उसेंडी तक, कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं. कौन-कौन से हैं वह चेहरे जिनके नाम छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के लिए रेस में हैं? 1- अरुण साव अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सूबे में बीजेपी के चुनाव अभियान की अगुवाई की. साल 2003 में जब बीजेपी पहली बार छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज हुई थी, तब भी पार्टी बिना सीएम फेस घोषित किए लड़ी थी. तब चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने जब सरकार बनाई, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी थी. इस बार भी हालात कमोबेश वैसे ही हैं. बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री पद पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दावा मजबूत माना जा रहा है.   केवल प्रदेश अध्यक्ष होना भर ही नहीं, जातीय समीकरण भी अरुण साव के पक्ष में नजर आ रहे हैं. अरुण साव ओबीसी वर्ग के साहू समाज से आते हैं. साहू समाज छत्तीसगढ़ की सियासत में मजबूत दखल रखता है. सूबे में साहू समाज की आबादी करीब 12 फीसदी है. छत्तीसगढ़ में साहू समाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि यहां जो साहू समाज है, इसी समाज को गुजरात में मोदी कहा जाता है. 2- विजय बघेल विजय बघेल दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद हैं और बीजेपी ने उन्हें पाटन सीट से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उतारा है. विजय रिश्ते में भूपेश के भतीजे लगते हैं. मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे विजय बघेल का नाम भी सीएम की रेस में शामिल माना जा रहा है, बशर्ते वह भूपेश को चुनाव मैदान में शिकस्त दे दें.  3- सरोज पांडेय छत्तीसगढ़ सीएम के लिए सरोज पांडेय का नाम भी रेस में शामिल माना जा रहा है. सरोज पांडेय बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं. सरोज छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं. वह दो बार भिलाई की मेयर और विधायक भी रही है. सरोज 2009 के आम चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थीं. हालांकि, 2014 की मोदी लहर में भी वह इस सीट से चुनाव हार गई थीं. वह बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं.   4- बृजमोहन अग्रवाल बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से सात बार के विधायक हैं. इस बार वह आठवीं बार विधानसभा पहुंचने के लिए जोर लगा रहे हैं. बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. बृजमोहन को रायपुर दक्षिण सीट को बीजेपी के अभेद्य किले में तब्दील करने के लिए श्रेय दिया ही जाता है, इनकी गिनती स्वच्छ छवि के सरल-सहज नेताओं में भी होती है. 5- रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और डॉक्टर रेणुका सिंह इसी समाज से आती हैं. केंद्र सरकार में राज्यमंत्री रेणुका 2003 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुई थीं. बीजेपी ने इस बार रेणुका को भरतपुर सोनहत सीट से चुनाव मैदान में उतारा है और चर्चा है कि पार्टी इन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है. रेणुका सिंह जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं और छत्तीसगढ़ बीजेपी की महिला मोर्चा में महामंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं. उन्हें संगठन में काम करने का भी अनुभव है.   6- लता उसेंडी लता उसेंडी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा हैं. लता 2003 के चुनाव में कोंडागांव सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुई थीं. महज 31 साल की उम्र में लता छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बन गई थीं. वह दो बार विधायक रही हैं और दो ही बार चुनाव हारीं भी. अभी वह बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. लता भारतीय जनता युवा मोर्चा की भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं. छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग भी समय-समय पर उठती रही है. राज्य गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बाद कोई भी आदिवासी नेता सीएम नहीं बना. लोकसभा चुनाव भी करीब हैं, ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी किसी आदिवासी को सीएम बनाने का दांव चल सकती है. 7-  ओपी चौधरी मुख्यमंत्री पद की रेस में चर्चा पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी के नाम की भी है. इसकी वजह है चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान. रायगढ़ में अमित शाह ने ओपी चौधरी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था. उन्होंने तब कहा था कि आप ओपी चौधरी को जिता दीजिए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा. अमित शाह के बड़ा आदमी बनाने वाले बयान को लेकर अटकलें हैं कि ये सीएम या डिप्टी सीएम का पद हो सकता है.

भोपाल वीआईपी रोड को आठ लेन करने की योजना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। नई सरकार के गठन होते ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। 6.71 किमी लंबी इस रोड पूरा करने में 3155 करोड़ के आसपास खर्च होने की संभावना है। एक्सटेंशन में यह दिक्कत वीआईपी रोड के एक्सटेंशन के लिये बड़े तालाब में पिलर डाल कर काम करना होगा। लेकिन इस मामले में एनजीटी के निर्देश आड़े आ रहे हैं। एनजीटी ने स्पष्ट कहा है कि लेक के कैचमेंट एरिया के 50 मीटर में कोई पक्का निर्माण नहीं होगा। इसके चलते इस योजना के लिये अलग से जगह निकालनी कठिन होगी। यह है योजना वीआइपी रोड को आठ लेन में बनाए जाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। आगामी तीन साल में इनका निर्माण पूरा किया जाना है। इसे भी हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनाया जाएगा। ये कमलापार्क से शुरू होकर वीआइपी रोड के समानांतर बनेगा। इसके दो भाग होंगे। पहला भाग खानूगांव क्षेत्र से इंदौर रोड और दूसरा एयरपोर्ट के लिए होगा। वीआईपी रोड पर ही नहंी शहर के सभी रोड पर गाड़ियों का लोड बढ़ रहा है। वीआईपी रोड आने वाले समय की जरूरतों को पूरी करने के लिये बड़ा रोल अदा कर सकता है इसके लिये इसका  एक्सटेंशन जरूरी है। इससे पुराने शहर में कई बार गाड़ियों को जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मोहम्मद इस्माइल, एक्सपर्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट  बीयू