नारायणपुर बीजेपी नेता रतन दुबे हत्या मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में चार नक्सलियों को पकड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 5 नवंबर को भाजपा नेता की अज्ञात नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। जब वह कौशलनार गांव में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। रतन दुबे नारायणपुर में भाजपा के जिला अध्यक्ष थे। पुलिस के मुताबिक रतन दुबे की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। बता दें कि रतन दुबे की हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली थी। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर भाजपा नेता की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। नक्सलियों ने पर्चे में लिखा था कि रतन दुबे जनविरोधी नीतियों में शामिल रहे। इसीलिए उन्हें मौत की सजा दी गई है। पर्चा नक्सलियों की पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी के हवाले से जारी किया गया था। नारायणपुर जिले के कोशलनार में लगे साप्ताहिक बाजार में विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। भाजपा नेता व जिपं सदस्य रतन दुबे पर नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद जहां क्षेत्र में दहशत का आलम था। नक्सलियों की पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने पर्चा जारी करते हुए रतन दुबे की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पर्चा जारी कर नक्सलियों ने रतन दुबे पर जनविरोधी नीतियों का पक्षधर होने का आरोप लगाते हुए उन्हें मौत की सजा देने का ऐलान भी किया था। नक्सलियों द्वारा पर्चा जारी कर आमदई खदानों में काम कर रही निको जायसवाल कंपनी के सभी स्थानीय कर्मचारियों व मजदूरों को तत्काल काम बंद करने कहा। इसके साथ ही कहा गया था कि तत्काल काम बंद नहीं किया गया तो रतन दुबे की तरह ही सजा दी जाएगी।

रायपुर जिले में पिछले एक वर्ष से चल रहे राजस्व मामलों के निराकरण की कवायद सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। सभी तहसीलों में पहले शिविर लगाकर मामले निपटाने के प्रयास किए गए। इसके बाद भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। वहीं इसके बाद आदर्श आचार संहिता की वजह से मामलों का निराकरण अटका रहा। इसी बीच अभी भी जिले की विभिन्न तहसीलों में 13 हजार से ज्यादा राजस्व मामले भुइयां पोर्टल के अनुसार लंबित हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में इन प्रकरणों की संख्या 9 हजार 324 ही है, वहीं इन मामलों का निराकरण सिर्फ समीक्षा बैठक और निरीक्षण तक ही सीमित है। धरातल पर इसका कोई खास असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। इसी बीच लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है और फरवरी में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। ऐसे में इसके कुछ ही दिनों के भीतर आचार संहिता लगने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सभी लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए सिर्फ दो महीने का ही समय मिलता दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर सभी अधिकारी-कर्मचारी चुनावी कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फैक्ट फाइल 9,324 कुल लंबित प्रकरण 3,892 तीन माह से लंबित प्रकरण 2,045 छह माह से लंबित प्रकरण 1,084 नौ माह से लंबित प्रकरण 560 सालभर से लंबित प्रकरण 1,042 दो वर्षों से लंबित प्रकरण 527 पांच वर्षों से लंबित प्रकरण 163 पांच वर्षों से अधिक लंबित प्रकरण भुइयां और कोर्ट के आंकड़े अलग  छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की वेबसाइट के अनुसार राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या नौ हजार से ज्यादा है, जबकि भुइंया पोर्टल में इनकी संख्या लगभग 13 हजार के करीब है। हालांकि भुइंया के आंकड़े ही सत्य हैं, क्योंकि वेबसाइट पर जो मामले भुइंया में दर्ज हैं, ऐसा जरूरी नहीं वे वहां भी दर्ज हों, इसलिए आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है। जनवरी से ही शुरू हो जाएगी चुनावी ड्यूटी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जनवरी में तेज किया जाएगा। इस दौरान फिर से ज्यादातर अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावी कार्यों में लगाई जाएगी। ऐसे में जनवरी से ही दोबारा मामलों की पेंडेंसी बढ़ेगी और लोगों को फिर से चक्कर लगाने पड़ेंगे। शिविरों में नहीं पहुंचे लोग जिला प्रशासन की ओर से राजस्व मामलों का निराकरण करने के लिए सभी तहसीलों में शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसी की वजह से मामलों के निराकरण का प्रतिशत ज्यादा नहीं रहा। ऐसी स्थिति में अब दोबारा शिविर लगाकर निराकरण करने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। विवादित मामलों में दिक्कतें ज्यादा अफसरों के अनुसार जिन मामलों में किसी तरह का विवाद नहीं होता है, उनका निराकरण समय सीमा के पहले ही हो जाता है, जबकि जिनमें किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति रहती है। उनमें थोड़ा समय लगता है। वहीं, भुइयां पोर्टल के अनुसार विवादित मामलों की संख्या कम है, ऐसे में सभी मामलों का निराकरण जल्द से जल्द कर पाना संभव दिखाई दे रहा है।

रायपुर जिले में पिछले एक वर्ष से चल रहे राजस्व मामलों के निराकरण की कवायद सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। सभी तहसीलों में पहले शिविर लगाकर मामले निपटाने के प्रयास किए गए। इसके बाद भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। वहीं इसके बाद आदर्श आचार संहिता की वजह से मामलों का निराकरण अटका रहा। इसी बीच अभी भी जिले की विभिन्न तहसीलों में 13 हजार से ज्यादा राजस्व मामले भुइयां पोर्टल के अनुसार लंबित हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में इन प्रकरणों की संख्या 9 हजार 324 ही है, वहीं इन मामलों का निराकरण सिर्फ समीक्षा बैठक और निरीक्षण तक ही सीमित है। धरातल पर इसका कोई खास असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। इसी बीच लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है और फरवरी में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। ऐसे में इसके कुछ ही दिनों के भीतर आचार संहिता लगने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सभी लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए सिर्फ दो महीने का ही समय मिलता दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर सभी अधिकारी-कर्मचारी चुनावी कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फैक्ट फाइल 9,324 कुल लंबित प्रकरण 3,892 तीन माह से लंबित प्रकरण 2,045 छह माह से लंबित प्रकरण 1,084 नौ माह से लंबित प्रकरण 560 सालभर से लंबित प्रकरण 1,042 दो वर्षों से लंबित प्रकरण 527 पांच वर्षों से लंबित प्रकरण 163 पांच वर्षों से अधिक लंबित प्रकरण भुइयां और कोर्ट के आंकड़े अलग  छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की वेबसाइट के अनुसार राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या नौ हजार से ज्यादा है, जबकि भुइंया पोर्टल में इनकी संख्या लगभग 13 हजार के करीब है। हालांकि भुइंया के आंकड़े ही सत्य हैं, क्योंकि वेबसाइट पर जो मामले भुइंया में दर्ज हैं, ऐसा जरूरी नहीं वे वहां भी दर्ज हों, इसलिए आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है। जनवरी से ही शुरू हो जाएगी चुनावी ड्यूटी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जनवरी में तेज किया जाएगा। इस दौरान फिर से ज्यादातर अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावी कार्यों में लगाई जाएगी। ऐसे में जनवरी से ही दोबारा मामलों की पेंडेंसी बढ़ेगी और लोगों को फिर से चक्कर लगाने पड़ेंगे। शिविरों में नहीं पहुंचे लोग जिला प्रशासन की ओर से राजस्व मामलों का निराकरण करने के लिए सभी तहसीलों में शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसी की वजह से मामलों के निराकरण का प्रतिशत ज्यादा नहीं रहा। ऐसी स्थिति में अब दोबारा शिविर लगाकर निराकरण करने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। विवादित मामलों में दिक्कतें ज्यादा अफसरों के अनुसार जिन मामलों में किसी तरह का विवाद नहीं होता है, उनका निराकरण समय सीमा के पहले ही हो जाता है, जबकि जिनमें किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति रहती है। उनमें थोड़ा समय लगता है। वहीं, भुइयां पोर्टल के अनुसार विवादित मामलों की संख्या कम है, ऐसे में सभी मामलों का निराकरण जल्द से जल्द कर पाना संभव दिखाई दे रहा है।