रायपुर अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नोटिस थमाते हुए जवाब मांगा हैं कि  राज्य सरकार जिसमें आप स्वंय कैबिनेट मंत्री थे और पार्टी की मुखिया के खिलाफ आपने पार्टी फोरम से बाहर जाकर बयान दिया है जो कि अनुशासात्मक दायरे से बाहर हैं आप तीन दिन के भीतर जवाब पेश करें अन्यथा कार्यवाही की जायेगी। गौरतलब है कि हार के बाद अग्रवाल ने सीधे-सीधे भूपेश बघेल और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल दागा था।

रायपुर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में गुरुवार को कोयला घोटाला कांड में निलंबित चल रही आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी नहीं होने पर न्यायालय ने 8 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई अफसरों और कारोबारियों के घर-दफ़्तर पर छापामारी की थी और आरोप लगाया था कि राज्य में एक संगठित गिरोह कोयला परिवहन में 25 रुपए प्रति टन की वसूली कर रहा है। ईडी के दस्तावेजों की मानें तो 15 जुलाई 2020 को इसके लिए सरकारी अधिकारियों ने एक सोची-समझी नीति के तहत आदेश जारी किया और उसके बाद ही अवैध वसूली का सिलसिला शुरू हुआ। ईडी के अनुसार, इस घोटाले में कई कारोबारी, कांग्रेस पार्टी के नेता और अफसर शामिल थे और उन्होंने अब तक इस तरीके से 540 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अवैध तरीके से वसूली की। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों में ईडी ने दावा किया है कि उसने इस संबंध में बड़ी संख्या में डायरी, फोन चैट, लेन-देन के सबूत, करोड़ों रुपए नकद, सोना, अरबों रुपए की संपत्ति के ब्यौरे और दूसरे दस्तावेज जब्त किए।

रायपुर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में गुरुवार को कोयला घोटाला कांड में निलंबित चल रही आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी नहीं होने पर न्यायालय ने 8 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई अफसरों और कारोबारियों के घर-दफ़्तर पर छापामारी की थी और आरोप लगाया था कि राज्य में एक संगठित गिरोह कोयला परिवहन में 25 रुपए प्रति टन की वसूली कर रहा है। ईडी के दस्तावेजों की मानें तो 15 जुलाई 2020 को इसके लिए सरकारी अधिकारियों ने एक सोची-समझी नीति के तहत आदेश जारी किया और उसके बाद ही अवैध वसूली का सिलसिला शुरू हुआ। ईडी के अनुसार, इस घोटाले में कई कारोबारी, कांग्रेस पार्टी के नेता और अफसर शामिल थे और उन्होंने अब तक इस तरीके से 540 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अवैध तरीके से वसूली की। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों में ईडी ने दावा किया है कि उसने इस संबंध में बड़ी संख्या में डायरी, फोन चैट, लेन-देन के सबूत, करोड़ों रुपए नकद, सोना, अरबों रुपए की संपत्ति के ब्यौरे और दूसरे दस्तावेज जब्त किए।