रायपुर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ई फाइलिंग सुविधा एवं स्व पंजीयन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज रायपुर स्थित सर्किट हाउस के आॅडिटोरियम में किया गया। राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी, श्री धनवेंद्र जायसवाल, आयोग के सचिव श्री जी आर चुरेंद्र और राज्य शासन की नोडल अधिकारी एवं उप सचिव सामान्य प्रशासन श्रीमती मेरी खेस की उपस्थिति में इस कार्यशाला में राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय के नोडल अधिकारी उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों एवं एन आई सी के अधिकारियों के द्वारा आॅनलाइन पोर्टल में स्व- पंजीयन एवं ई फाइलिंग की सुविधा के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यशाला में अधिकारियों की शंकाओ का समाधान भी किया गया। एक दिवसीय राज्य स्तरीय इस कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने कहा कि  आम जनता एवं जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपील अधिकारियों की सुविधा के लिए ई फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को वेब पोर्टल में स्व पंजीयन सुनिश्चित करना है।  सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यों के क्रियान्वयन में अब डिजिटल कार्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में सभी राज्यों में ई फाइलिंग की सुविधा एवं अन्य कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पहले से ही आॅनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू कर दी गई। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से ई-फाइलिंग की सुविधा को अपने जिले के सभी जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए पंजीयन की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। कार्यशाला में राज सूचना आयुक्त श्री जायसवाल ने नोडल अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित कराएं कि जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यालय में उनकी नाम पट्टिका स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। आरटीआई एक्ट में लापरवाही ना करें और किसी लिपिक के सहारे ना रखें। इस कार्य में जन सूचना  अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होता है। उन्होंने प्रथम अपील का निराकरण गंभीरता से करने की समझाइए देते हुए कहा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी भी प्रथम अपीलीय अधिकारी की होती है। उन्होंने ग्राम पंचायत में सचिवों के तबादले होने पर दस्तावेज भी नए सचिव को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि आरटीआई में आवेदक को भटकना न पड़े।  कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग के सचिव श्री जी आर चुरेंद्र ने सभी नोडल अधिकारियों से कहा है कि वह इलेक्शन मोड की तरह स्व पंजीयन के कार्य को प्राथमिकता दें। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में नोडल अधिकारी सभी विभागों में नियुक्त हो रहे हैं। उन्होंने जिला स्तर पर स्व पंजीयन के कार्य को करने के लिए एन आई सी की मदद लेने कहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वह आयोग के द्वारा लगाए गए जुमार्ने की राशि सरकारी खजाने में जमा करवा कर उसकी भी सूचना भेजना सुनिश्चित किया करें। कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग की अवर सचिव श्रीमती गीता दीवान के द्वारा कहा गया कि आरटीआई का ज्ञान और उनके नियमों की जानकारी जितना आपके पास होगी उतना ही आवेदनों का निराकरण समय पर कर सकेंगे। उन्होंने आवेदनों को टालने की प्रवृत्ति से बचने की समझाइए दी है। कार्यशाला में आयोग के अनुभाग अधिकारी श्री अतुल कुमार वर्मा ने आॅनलाइन पोर्टल पर स्वपंजीयन एवं दस्तावेजों को अपलोड करने के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मंत्रालय के अधिकारी श्री अशोक मौर्य एवं उनकी टीम के द्वारा आॅनलाइन आरटीआई में स्व पंजीयन एवं प्राप्त आवेदनों के निराकरण को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताते हुए अधिकारियों की शंकाओ का समाधान किया गया। कार्यशाला में आभार प्रदर्शन स्टाफ आॅफिसर श्रीमती रजनी छड़ीमली के द्वारा किया गया।

भोपाल डॉक्टर मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही सिक्योरटी बढ़ा दी है।अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जेड प्लस (Z+) सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। उनकी सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की टीम समेत प्रदेश की पुलिस को भी तैनात किया किया है।इससे पहले उनके बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। बुलेट प्रूफ कार, इर्द-गिर्द रहेंगे NSG कमांडो सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में 36 NSG कमांडो, 2 एसपी, 2 एएसपी और 4 डीएसपी ,विशेष सुरक्षा बल के जवान और राज्य पुलिस के हथियारबंद जवान तैनात किए जाएंगे।इसके अलावा 15 से 18 गाड़ियों का कारकेड होगा। इस काफिले में एक बुलेटप्रूफ कार भी शामिल है जिसमें वह सवार रहेंगे।बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय से नए सीएम का नाम घोषित होते ही डॉ. मोहन यादव को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ राजभवन और वहां से अपने बंगले तक ले जाया गया था।वही इसके तुरंत बाद ही सीएम डॉ. यादव के बंगले के बाहर और अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इधर, प्रदेश के सीएम की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। आज राजस्थान जाएंगे मोहन यादव आज 15 दिसंबर को सीएम मोहन यादव मुख्यमंत्री भजनलाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान जाएंगे।इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है, उन्होंने लिखा है कि आज राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल जी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहूंगा।आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राजस्‍थान में भाजपा की ऐतिहासिक विजय जनता के अभूतपूर्व विश्वास को दर्शाती है। निश्चित ही प्रदेश प्रगति व विकास का एक नया अध्याय लिखेगा। पहली कैबिनेट में लिए थे ये बड़े फैसले गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही डॉ. मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहली कैबिनेट बैठक में ही उन्होंने एक साथ कई अहम फैसले लिए है। इसमें खुले में मांस और मटन की बिक्री बंद करने का आदेश, सभी जिलों में संचालित महाविद्यालयों का प्रधानमंत्री उत्कृष्ठता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन करने और आदतन अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी के साथ लाउडस्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए थे। साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई विभागों की जानकारी भी ली थी। पहले ही फैसले से चर्चाओं में आए सीएम 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद शाम को पहले ही फैसले के बाद मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव सुर्खियों में आ गए। उन्होंने प्रदेश में खुले में मांस और मटन की बिक्री बंद करने के आदेश दे दिए। उज्जैन वाले घर पर सुरक्षाकर्मी तैनात डा. मोहन यादव के उज्जैन स्थित घर पर मुख्यमंत्री बनने की घोषणा होते ही सुरक्षाकर्मी तैनात हो गए थे। यह सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। सीएम का मकान अब्दालपुरा में है। जहां हर आने जाने वाले पर नजर भी रखी जा रही है। उनके बंगले पर मेटल डिटेक्टर मशीन भी लगा दी गई है। हर आने जाने वाले व्यक्ति को जांच के बाद ही घर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। पूर्व सीएम को भी मिली थी जेड प्लस इससे पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह को भी जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई थी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह की भी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने जारी रखी है। उनके काफिले में जितने वाहन थे और सुरक्षाकर्मी थे वो पहले की तरह ही तैनात रहेंगे। पिछले साल जेड प्लस सिक्योरिटी के बाद भी शिवराज सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा में 15 एसटीएफ के अतिरिक्त जवान भी तैनात थे। क्या होती है जेड प्लस सिक्योरिटी जेड प्लस सिक्योरिटी अधिकतर केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रोम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज, मशहूर राजनेता और बड़े ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती है। इसमें 36 सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसमें एनएसजी के 10 कमांडोज भी शामिल रहते हैं। इन कमांडोज को अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया जाता है। इसमें तीन घेरे में सिक्योरिटी की जाती है। पहले घेरे में एनएसजी सिक्योरिटी में होते हैं, इसके बाद एसपीजी के अधिकारी तैनात होते हैं और इसके साथ ही आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी सिक्योरिटी घेरे में शामिल होते हैं।  

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल 15 दिसंबर को मैहर एवं सतना के प्रवास पर रहेंगे भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल 15 दिसंबर को मैहर एवं सतना के प्रवास पर रहेंगे। उप मुख्यमंत्री 15 दिसंबर प्रातः 8 बजे मैहर में माँ शारदा देवी के दर्शन करेंगे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल प्रातः 9:45 मैहर से चित्रकूट, सतना के लिए प्रस्थान करेंगे। उप मुख्यमंत्री चित्रकूट में प्रातः 11:45 बजे गुरुदेव आचारी मंदिर में हवन पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे।   सीधी से सिंगरौली सेक्शन NH-39 के सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिए निर्देश रीवा ज़िले के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क एवं ब्रिज कार्यों को गति प्रदान करें भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में NH-39 के सीधी से सिंगरौली सेक्शन के सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्यों एवं रीवा ज़िले के अंतर्गत सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की वृहद् समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कार्यों में गति लाकर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने NH-39 के कार्य के संबंध में निर्देश दिये की गोपद पुल निर्माण का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाकर 2 लेन कनेक्टिविटी का कार्य पूर्ण किया जाये जिससे स्थानीय निवासियों का आवागमन सुविधापूर्ण हो सके। रीवा बायपास 4-लेन करने के उप मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने वर्तमान 2-लेन बायपास पर बढ़ते दबाव और उससे जनित दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री ने रीवा बाय पास को 2-लेन से 4-लेन BOT मोड में करने के लिये निविदा जारी करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने रीवा शहर में स्थित रिंग रोड फेज-1 एवं 2 के फ्लाईओवर के कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रियात्मक असुविधा के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग सुखवीर सिंह, एमडी एमपीआरडीसी अविनाश लवानिया और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नगरीय निकायों एवं पंचायतों के उप निर्वाचन की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भोपाल सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन की विभिन्न गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। सिंह ने कहा है कि मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को मतदान की प्रक्रिया, मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं, संबंधित चुनाव के लिये स्थापित किये गये सहायता केन्द्रों की जानकारी, मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने वाले दस्तावेजों की जानकारी, नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान/तिथियों तथा मतदान केन्द्रों एवं मतदान दिनांक की जानकारी का स्थानीय तौर पर व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक रूप से कराया जाये। संबंधित नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों की साधारण सभा की बैठकों, हाट-बाजारों, मेलों, भीड़ वाले क्षेत्रों तथा आंगनबाड़ियों में पूर्ण जांच एवं परीक्षण के उपरांत अभिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का विधिवत प्रदर्शन करते हुये, उसकी कार्यप्रणाली एवं संचालन की प्रक्रिया विस्तारपूर्वक समझायी जाए। प्रचार-प्रसार के लिये परम्परागत साधनों ग्राम पंचायतों में डोंडी पिटवाकर (मुनादी) तथा नगरीय निकायों के संबंधित वार्डों में लाऊड स्पीकर के माध्यम से का उपयोग किया जा सकता है। जिला जनसंपर्क अधिकारी मतदाता जागरूकता अभियान में "प्रो एक्टिव" की भूमिका का निर्वहन करें। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पार्षद पद के लिए निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से तथा पंच पद का निर्वाचन मतपत्र एवं मतपेटी के माध्यम से होगा।