भोपाल हाल ही में ग्वालियर में किसी व्यक्ति की जीवन रक्षा से संबंधित प्रकरण में विद्यार्थी परिषद के दो युवकों पर की गई कार्रवाई और संपूर्ण घटना की जांच होगी। इस प्रकरण में युवकों द्वारा अनधिकृत रूप से किसी के वाहन के उपयोग  और  युवकों पर की गई कार्यवाही  के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि युवकों पर डकैती की धारा लगाना   न्यायोचित नहीं लगता क्योंकि युवक आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं हैं।  यह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मामला है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मेरे संज्ञान में यह बात आई है। यह सही है कि युवकों का तरीका गलत था। संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए  जांच के पश्चात न्यायपूर्ण कार्रवाई किया जाना उचित होगा।

भोपाल यदि आप वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोटर व्हीकल एक्ट का अब  मध्य प्रदेश में सख्ती से पालन किया जायेगा और यहाँ भी केंद्र सरकार की तरह ही जुर्माने की राशि वसूली जाएगी,  मप्र हाई कोर्ट  की जबलपुर बेंच में मध्य प्रदेश सरकार को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं, केंद्र सरकार द्वारा ली जारी जो नई दरें हैं उसमें सबसे ज्यादा जुर्माना इमरजेंसी वाहन रोकने पर है यानि आपने यदि सड़क पर जा रही एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड का रास्ता रोका तो आपको 10,000/- रुपये का जुर्माना भरना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसका पालन कराना शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन नियमों को तोड़ना बहुत से लोगों की आदत बन चुकी है इसपर कई बार सख्ती भी की गई लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते ये प्रभावी नहीं हो पाई। केंद्र के समान दरें लागू करने क्या कहा कोर्ट ने? दर असल केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ली जाने वाली जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया और इसकी दरों में वृद्धि की लेकिन ये दरें मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुईं, जिसे लेकर मप्र हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में एक याचिका  लगाई गई जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा सहित अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मप्र में भी केंद्र के समान ही जुर्माने की राशि ली जानी चाहिए। अब कितनी देनी होगी जुर्माने की राशि?     यदि सड़क पर जा रही एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड का रास्ता रोका तो आपको 10,000/- रुपये का जुर्माना भरना होगा।     यदि बिना हेलमेट के वाहन चलाते पकड़े गए तो 300/- रुपये का जुर्माना।     बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाते पकड़े गए 500/- रुपये का जुर्माना।     बिना इंश्योरेंस वाहन चलाते पकड़े गए तो 2000/- रुपये जुर्माना।     बिना परमिट के आपने गाड़ी चलाई और पकड़े गए तो 10,000/- रुपये जुर्माना।     बिना लाइसेंस वाहन चलाते मिले तो 1000/- रुपये जुर्माना।     तेज हॉर्न बजाते वाहन पकड़ा गया तो 1000/- रुपये का जुर्माना।     ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़े गए तो  1000 /- रुपये से 3000 /- रुपये तक जुर्माना।     फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 3000/- रुपये जुर्माना।     वाहन से वायु प्रदूषण करते मिले तो 10,000/- रुपये तक का जुर्माना भरना होगा।  

नागदा  वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नागदा नगर पालिका उज्जैन नगर निगम के सहयोग से अनुपयोगी कचरे से बिजली बनाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट में नगरपालिका द्वारा लगभग 2 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें कुछ राशि केंद्र सरकार तो कुछ राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। नपा में सांसद प्रतिनिधि ओपी गेहलोत के अनुसार शहर से निकलने वाले कचरे से बिजली बनाने का यह प्रोजेक्ट काफी कारगर सिद्ध होगा, जिसमें नगर निगम उज्जैन भी हमारी सहयोगी होगी। कचरे से बनने वाली बिजली का उपयोग उज्जैन जिले में होगा। 2.79 करोड़ रुपये होंगे खर्च ग्राम बिरियाखेड़ी में स्थित नपा के ट्रेचिंग ग्राउंड पर मशीनें लगाकर यहां आरडीएफ जनरेट किया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें लगभग 92 लाख रुपये केंद्र सरकार, 92 लाख रुपये राज्य सरकार व लगभग 95 लाख रुपये नगर पालिका अपने मद से खर्च करेगी। इससे मशीनें खरीदी जाएगी। मशीनों की मदद से आरडीएफ जनरेट किया जाएगा। गेहलोत के अनुसार प्रतिदिन 61 टन कचरा निकलता है, वहीं 21 टन सूखा और 15.5 सूखा कचरा अनुपयोगी होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अनुसार मध्‍य प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर एकल या क्लस्टर आधारित जहां पर अधिक मात्रा में कचरा उपलब्ध है, उन्हें शामिल किया गया है। इसके मुताबिक नगर निगम इंदौर, उज्जैन, देवास व नगर पालिका नागदा को उज्जैन क्लस्टर के अंतर्गत सूखे कचरे के प्रसंस्करण से निकलने वाले आरडीएफ (अनुपयोगी कचरा) के लिए उज्जैन नगरीय निकाय में वेस्ट एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाना है। उज्‍जैन नगर निगम को भेजा जाएगा आरडीएफ नगर में निकलने वाले गीले व सूखे कचरे में से गीले कचरे से खाद बनाई जाती है, जबकि सूखे कचरे को सेग्रिकेट किया जाता है। इसमें कांच, लकड़ी, लोहा रिसाइकल के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी जो अनुपयोगी कचरा होता है उसे आरडीएफ कहा जाता है। इसे एकत्रित करके नगर निगम उज्जैन को भेजा जाएगा।