रायपुर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,उपमुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत सहित भाजपा के कई विधायक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद रमन सिंह ने कहा, आज मैंने नामांकन दाखिल किया है। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देता हूं। हम नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे इस पवित्र सदन और पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों के संरक्षण का दायित्व मिलने जा रहा है। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी की बेहतर ढंग से विधानसभा का संचालन हो और सारे मुद्दे राज्य के हित के लिए उठें। बतादें कि रमन सिंह 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं।

भोपाल 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. 21 दिसंबर तक चलने वाले 4 दिवसीय सत्र में नए विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी. सत्र के पहले ही दिन प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव 230 विधायकों को शपथ दिलवाएंगे. इस बार का सत्र कई मायने में खास होने वाला है. क्योंकि पूर्व संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज इस बार चुनाव हारने की वजह से यहां दिखाई नहीं देंगे. जबकि कई चेहरे पहली बार विधायक के तौर पर भी एंट्री लेंगे. ये बड़े नेता नहीं दिखाई देंगे गौरतलब है कि हाल ही में हुए विधानसभा नतीजों में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत 12 मंत्री ऐसे हैं, जो विधानसभा चुनाव हार गए हैं. इनमें कमल पटेल, राहुल सिंह लोधी, प्रेम सिंह पटेल, अरविंद भदौरिया, गौरीशंकर बिसेन, सुरेश राजखेड़ा, राज्यवर्धन दत्तिगांव, भारत सिंह कुशवाह, रामखिलावन पटेल,  राम किशोर कांवरे शामिल हैं. अब ये सभी इस बार विधानसभा सत्र में दिखाई नहीं देंगे. ये बड़े नेता नहीं दिखेंगे पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत 12 मंत्री ऐसे हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। इनमें कमल पटेल, महेंद्र सिसोदिया, गौरीशंकर बिसेन, सुरेश राजखेड़ा, राज्यवर्धन दत्तिगांव, भारत सिंह कुशवाह, रामखिलावन पटेल, राहुल सिंह लोधी, प्रेम सिंह पटेल, अरविंद भदौरिया और राम किशोर कांवरे के नाम शामिल हैं। ये सभी इस बार विधान सभा सत्र में नहीं दिखाई देंगे। वहीं कांग्रेस से पूर्व नेताप्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, पूर्व मंत्री तरुण भनोट, केपी सिंह कक्का जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और लक्ष्मण सिंह जेसे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बार सत्र में नहीं होंगे। इनकी पहली बार एंट्री इधर, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल, पूर्व सांसद रीति पाठक, पूर्व सांसद राकेश सिंह, और पूर्व सांसद उदय राव प्रताप सिंह जेसे कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो पहली बार विधायक के तौर पर विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। इनके अलावा कई युवा चेहरे भी पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। यह उनका पहला सत्र होगा। उपाध्यक्ष पद पर सवाल इधर, विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद को लेकर सवाल बना हुआ है। देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष को यह पद देती है या नहीं। पहले आपसी सहमति से अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता था लेकिन बाद में कांग्रेस ने इस परंपरा को तोड़ कर ये दोनों ही पद अपने पास रख लिए। इसके बाद से भाजपा ने तय किया कि सत्ता में आने पर वो अब उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को नहीं देगी। विधायक के परिवार से सिर्फ एक को प्रवेश इधर, विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सोलहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की तथा संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि सोलहवीं विधानसभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के विधानसभा में प्रवेश हेतु परिचय पत्र न होने पर उनके द्वारा निर्वाचन प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड दिखाए जाने पर प्रवेश की पात्रता रहेगी। साथ ही शपथ ग्रहण के दौरान यदि उनके साथ उनके परिजन आते हैं तो किसी एक परिजन को ही विधानसभा में प्रवेश की अनुमति रहेगी और इनका भी आधार कार्ड इत्यादि साथ में लाना आवश्यक होगा। मीडिया के लिए इंतजाम विधानसभा में मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा विधानसभा में प्रवेश एवं कार्यवाही की रिपोर्टिंग के दौरान संबंधित संवाददाता/कैमरामैन के पास जनसंपर्क कार्यालय  द्वारा प्रदत्त अधिमान्यता कार्ड तथा विधानसभा द्वारा जारी प्रवेश पत्र आवश्यक होगा। बता दें हाल ही में संसद भवन में हुई घटना के मद्देनजर प्रमुख सचिव ने सभी संबंधितों को विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाने के आवश्यक निर्देश दिए।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास कार्य समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सभी कार्यों की निरन्तर मॉनीटरिंग की जायेगी, ताकि जनता के हित में एवं जनता के लिये बेहतर निर्णय लिये जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे भविष्य के प्रोजेक्ट को देखते हुए शासकीय जमीन आरक्षित करें। उज्जैन सहित बड़े शहरों का झोनल प्लान बनाने की दिशा में पहल करे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को उज्जैन में सभी विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। बैठक में उज्जैन संभाग के सभी संसदीय क्षेत्र के सांसद, विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, शहर प्राधिकरण अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि इस यात्रा से जन-हितैषी योजनाओं का लाभ आम जनता को बेहतर ढंग से मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 25 हजार की आबादी प्रतिदिन कवर की जायेगी। इसमें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शासन द्वारा बनाई गई योजना की जानकारी दी जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सड़कों सहित अन्य निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो जायें। सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से इसका पालन करें। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि खुले में बेच रहे मांस एवं मछली वालों पर प्रभावी कार्रवाई जारी रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मांस एवं मछली विक्रेताओं के लिये सभी जगह मार्केट विकसित किये जायें, जिससे सड़क पर मांस एवं मछली बेचने की नौबत नहीं आये। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में कोई समझौता नहीं किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति होती है, तो उसके कारकों पर प्रभावी कार्रवाई की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी पुलिस अधीक्षक अपने-अपने थाना क्षेत्र में झोन को मजबूत करें। साथ ही जनप्र-तिनिधियों को भी इससे जोड़ें। उन्होंने कहा कि थानों का युक्तियुक्तकरण करके उनकी सीमा भी निर्धारित की जायेगी। थानों का रिव्यू किया जायेगा, जिससे उनकी उपयोगिता एवं सार्थकता सिद्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित डेसीबल से ज्यादा की ध्वनि पर बजने वाले लाऊड स्पीकरों पर कार्रवाई जारी रहे। डॉ.यादव ने कहा कि समाज के ऐसे सेवानिवृत्त लोगों की सेवाएं ली जायेंगी, जो अच्छे कार्य करते हैं। ऐसे लोगों का उपयोग समाज-हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जायेगा। उन्होंने मिलावटी दूध एवं पेट्रोल पर पूर्व की तरह ही कार्रवाई करने के निर्देश दिये, लेकिन साथ ही कहा कि इससे सही काम करने वाले लोगों को परेशान नहीं किया जाये। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि दताना एवं मुल्लापुरा मार्ग को जोड़कर कार्य करें। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी, जो सड़क बना रहे हैं, वे एक तरफ से बनाते हैं। आवश्यकता है कि दोनों ओर से सड़क बनाई जाये। उन्होंने कहा कि पाइप लाइन सड़कों पर डालने से सड़क कट रही हैं। अत: लोगों को समझाइश दी जाये कि वे सड़कों पर पाइप लाइन नहीं डालें। सड़कों पर पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था बनाई जाये। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिये कि नये निर्माण कार्य करने के लिये पहले से बने हुए पक्के निर्माण स्थल को न तोड़ा जाये। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि जितने भी निर्माण कार्य हैं, जिनमें दो विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता है, वहां वे मॉनीटरिंग कर बेहतर समन्वय स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर्स विधायकगणों की समस्याओं और उनके विषयों का निराकरण प्राथमिकता से करें। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि विकास का एजेण्डा सबसे पहले है। बैठक में विधायकगणों ने सड़क और भवन निर्माण का मुद्दा उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर किये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।