भोपाल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी होगी। नव वर्ष में मुख्य सचिव को लेकर निर्णय किया जाएगा। कलेक्टर-एसपी भी बदले जाएंगे। 31 मार्च को मुख्य सचिव वीरा राणा सेवानिवृत हो रही हैं। इससे देखते हुए सरकार पहले ही मुख्य सचिव को लेकर निर्णय कर लेगी ताकि चुनाव आयोग के पाले में गेंद ही न जाए। मार्च के पहले पखवाड़े में लोकसभा चुनाव की घोषणा प्रस्तावित है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के निर्देश राज्यों को दिए हैं। इसमें 30 जून 2024 की स्थिति में तीन वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से लेकर निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस इस परिधि में आ रहे हैं। जून 2024 के पहले उनके बैतूल में पदस्थ रहते तीन वर्ष से अधिक हो जाएंगे। इसी तरह कुछ अन्य अधिकारी हैं, जिनको लेकर निर्णय होना है। यही स्थिति पुलिस अधीक्षकों की भी है। आयोग के निर्देश पर सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव का निर्णय सरकार वरिष्ठता के आधार वहीं, मुख्य सचिव को लेकर निर्णय मुख्यमंत्री को करना है। सूत्रों का कहना है कि आचार संहिता से पहले यदि वीरा राणा को नहीं बदला गया तो फिर मुख्य सचिव का निर्णय सरकार अपनी पसंद पर नहीं कर पाएगी। उसे वरिष्ठता के आधार पर नाम प्रस्तावित करने पड़ेंगे और ऐसी सूरत में 1989 बैच के मोहम्मद सुलेमान का नाम पहले स्थान पर आएगा। इसके बाद विनोद कुमार और जेएन कंसोटिया के नाम आते हैं। ये तीनों अधिकारी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। विधानसभा चुनाव के समय भी यही हुआ था। आयोग की सहमति मिलने पर वरिष्ठता के आधार पर 1988 बैच की अधिकारी वीरा राणा को वर्तमान दायित्वों के साथ मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया था। हालांकि, आयोग के पाले में गेंद जाए, इसकी संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी पंसद से अधिकारी की नियुक्ति नव वर्ष में ही करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर काम हो सके। दिल्ली से वापस बुलाए जा सकते हैं अनुराग जैन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ 1989 बैच के अधिकारी अनुराग जैन की मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से भेंट हो चुकी है।इसके बाद से यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। शिवराज सरकार में भी इस तरह की बात चली थी पर केंद्र सरकार उनकी सेवाएं लौटाने के लिए तैयार नहीं हुई। यदि जैन को मुख्य सचिव बनाना है तो उनकी सेवाएं वापस लेने के लिए केंद्र सरकार अनुरोध करना होगा। जैन कमल नाथ सरकार में अपर मुख्य सचिव वित्त थे और फिर मर्द 2019 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। वे प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ रह चुके हैं।

उज्जैन आगर रोड, गाड़ी अड्डा चौराहा स्थित जेसी मिल परिसर में श्री बाबा बाल हनुमान का लगभग 100 वर्ष पुराना अतिसुंदर और चमत्कारी मंदिर है। परिसर से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने मंदिर को हटाने की मंशा से चारों और खोदाई कर बड़े- बड़े गड्ढे कर दिए हैं। इससे मंदिर के गिरने का खतरा बढ़ गया है और भक्त मंदिर में प्रवेश करने से वंचित हो रहे हैं। मंदिर बचाने के लिए भक्तों ने प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करने का निर्णय लिया है। मंदिर के पुजारी रूपेश मेहता ने बताया विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों द्वारा बाबा बाल हनुमान मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर आंदोलन शुरू कर दिया गया है। समिति में करणी सेना, अखंड हिंदू सेना, बजरंग दल, महाकाल सेना, बाबा बाल हनुमान भक्त मंडल, अभा पुजारी महासंघ और अभा क्षत्रिय महासभा के सदस्य सम्मिलित हैं। प्रत्येक माह के आखिरी मंगलवार को करेंगे पाठ गुरुवार को अभा पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. महेश पुजारी तथा मार्केंडेय आश्रम के गादीपति ब्रह्मऋषि जय गुरुजी के मुख्य आतिथ्य में मंदिर बचाने की रणनीति तैयार करने को लेकर बैठक हुई। अध्यक्षता करणी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला ने की। बैठक में संघर्ष समिति ने प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को जनजाग्रति और लोक कल्याण के लिए मंदिर परिसर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ तथा हनुमान अष्टमी पर महाआरती व भंडारा आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

भोपाल पिछले दो साल से चल रही जेट प्लेन खरीदने की प्रक्रिया अब मोहन सरकार में नए सिरे शुरू की जाएगी। इसके लिए विमानन विभाग ने वित्त विभाग से बजट की मांग की है। शिवराज सरकार में 150 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान किया गया था और अमेरिका की टेक्स्ट्रान एविएशन कंपनी से बात हुई थी। कंपनी 208 करोड़ रुपये में जेट प्लेन देने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन आचार संहिता के प्रभावी हो जाने से प्रक्रिया रुक गई थी। अब डा. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर जेट प्लेन खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी।   निजी विमान से यात्रा कर रहे नए मुख्यमंत्री शिवराज सरकार में 12 निजी विमानन कंपनियों से अनुबंध किया गया था। इन निजी विमानों का मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव भी सरकारी यात्रा में उपयोग कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 40 करोड़ रुपये बजट रखा गया है। इस बजट से विमानन कंपनियों को हवाई यात्रा के लिए भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में सरकार के पास कोई विमान नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने अलग-अलग विमानन कंपनियों से अनुबंध किया है। समय-समय पर इन कंपनियों से निर्धारित किराया भुगतान कर विमान उपयोग में लिया जाता है। बता दें कि राज्य सरकार ने 13 वर्ष में 113 करोड़ 45 लाख 70 हजार 537 रुपये विमानन कंपनियों को किराया भुगतान किया है और अब इस वर्ष भी हवाई यात्रा के लिए किराए का विमान उपयोग किया जा रहा है। इधर, जेट प्लेन के उतरने और उड़ान भरने के लिए हवाई पट्टियों का उन्नयन भी किया जा रहा है। तत्कालीन कमल नाथ सरकार में 62 करोड़ रुपये से खरीदा गया प्लेन कोरोना संक्रमण के समय रेमडिसिविर लाते समय ग्वालियर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब से प्लेन वहीं है। राज्य सरकार उसे भी विक्रय करेगी। प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से ही राज्य सरकार किराए के विमान का उपयोग कर रही है और अब नई सरकार में जेट प्लेन खरीदने की प्रक्रिया नए सिरे से की जाएगी।