रायपुर गरीब परिवारों को अगले पांच सालों तक दी गई नि:शुल्क चावल की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी गरीब परिवारों को अगले पांच साल तक नि:शुल्क चावल देने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने लिया है। इसके चलते उचित मूल्य दुकानों से गरीब परिवारों को नए साल से जनवरी 2024 से दिसम्बर 2028 तक चावल नि:शुल्क मिलेगा।मुख्यमंत्री के निर्देश के पश्चात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए है। इस फैसले से प्रदेश के अन्त्योदय, प्राथमिकता, नि:शक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के 67 लाख 92 हजार 153 पात्र राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नि:शुल्क चावल मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर आगामी 05 वर्ष जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल नि:शुल्क वितरण किए जाने के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय, प्राथमिकता, नि:शक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशनकार्डधारियों को आगामी पांच वर्ष नि:शुल्क चावल वितरण कराने के निर्देश दिए हैं।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय श्रेणी के 14 लाख 92 हजार 438, प्राथमिकता श्रेणी के 52 लाख 46 हजार 656, एकल निराश्रित श्रेणी के 37 हजार 708 और नि:शक्तजन श्रेणी के 15 हजार 351 राशनकार्डधारियों जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्ष तक नि:शुल्क चावल वितरण से लाभांवित होंगे।

रायपुर. पत्नी के संग गलत तरीके से संबंध बनाना और उसे प्रताड़ित करना एक कारोबारी को भारी पड़ा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे 9 साल जेल की सजा सुनाई है। भिलाई-दुर्ग के इस प्रमुख कारोबारी पर पत्नी को अननेचुरल सेक्स (अप्राकृतिक यौन संबंध) के लिए मजबूर करने का दोष सिद्ध हुआ। इसके अलावा बहू को प्रताड़ित करने के लिए सास-ससुर और ननद को भी जेल भेजा गया है।वादी पक्ष के मुताबिक 2007 में शादी के तुरंत बाद से महिला को मानसिक और शारीरिक यातना दी जा रही थी, जिसमें अननेचुरल सेक्स भी शामिल है। पीड़िता को दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया। महिला ने आरोप लगाया था कि पति उससे गलत तरीके से संबंध बनाता था। जब वह इसके लिए इनकार करती थी तो वह उसके साथ मारपीट करता था। पीड़िता की एक बेटी भी है। लेकिन पति और सुसुरलवालों के अत्याचार की वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा था। 2016 में वह बेटी के साथ अपने मायके चली गई। 7 मई 2016 को उसने सुपेला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अननेचुरल सेक्स के आरोपों की वजह से आईपीसी की धारा 377 और दहेज प्रताड़ना की वजह से 498ए के तहत केस दर्ज किया।अपराध की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि राहत देना उचित नहीं होगा। कोर्टने कहा कि आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध हुआ, जोकि दंडनीय है। आईपीसी की धारा 323 के तहत भी कारोबारी को एक साल की जेल और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। उसके माता-पिता को भी 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। कारोबारी के माता-पिता के साथ उसकी बहन को भी 10 महीने की जेल काटनी होगी।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में करीब 6000 पदों पर आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब अभ्यर्थियों ने उम्र की सीमा को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार से गुहार लगाई है। आरक्षक भर्ती में उम्र की सीमा को बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात किए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा उम्र सीमा को 5 वर्ष तक बढ़ाने की मांग की गई है।यह मांग अभ्यर्थियों के द्वारा इसलिए की गई है क्योंकि पिछले 5 सालों में पुलिस भार्ती की परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। यही वजह है कि प्रदेश के युवा सरकार से उम्र की सीमा को बढ़ाने की गुजारिश कर रहे हैं। प्रदेश में 6000 पदों पर आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में मापदंड के तहत जो नियम बनाए गए हैं उसके विरोध में छत्तीसगढ़ का युवा खड़ा हो गया है। उनका मानना है कि इस तरह के मापदंड से इस साल भार्ती में उन्हें शामिल होने का मौका नहीं मिल पाएगा। युवाओं की माने तो उम्र की सीमा से 1 साल से 6 महीने तक के क्राइटेरिया से प्रदेश के बहुत से युवा बाहर हो गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ अन्याय होगा। इसीलिए युवा अभ्यर्थियों ने सरकार से उम्र की सीमा को बढ़ाने की मांग की है। युवाओं के द्वारा मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल के कारण 3 साल की छूट दी गई थी। जिससे प्रदेश के कई युवाओं का इसका लाभ मिला था।बता दे कि छत्तीसगढ़ में यह जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है यह विष्णु देव साय सरकार में पहली पुलिस भर्ती प्रक्रिया है।‌ लंबे वक्त के इंतजार के बाद इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में युवा हिस्सा लेने की उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन आयु सीमा पार करने के कारण बहुत से ऐसे युवा आवेदन नहीं भर पा रहे हैं।‌ इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश के युवाओं ने विष्णु देव सरकार से उम्र की सीमा बढ़ाने की मांग रखी है।