शहडोल मध्य प्रदेश के शहडोल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक युवक शराब के नशे में वर्दी पहनकर सभा स्थल पर पहुंच गया और 2 घंटे तक बह पुलिस वालों के साथ रहा जब उसकी हरकतें संदिग्ध लगी तो उससे पूछताछ की गई। उसके बाद बह भाग गया। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक मैदान में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा है।   पॉलिटेक्निक मैदान में एक व्यक्ति मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी पहन कर पहुंचा था और यहां पर वह नशे की हालत में था। पुलिस कर्मियों के बीच पहुंचकर वह लोगों से बातचीत कर रहा था। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली युवतियों के बीच में पहुंच गया और उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। जब युवक सभा स्थल पर घूम रहा था तब तक मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही उसकी पहचान हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शराबी कौन था उसका पता लगा रहे हैं।

भोपाल.                                                मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने अपना एक माह का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। शुरुआती 30 दिनों में सीएम डॉ. यादव ने जिस मजबूत इच्छाशक्ति के साथ जनता के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, उससे पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश गया है कि यह सरकार जनता की सेवा के लिए है। यह सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। खास बात यह है कि डॉ. मोहन यादव के द्वारा अब तक लिए गए तमाम निर्णयों में प्रदेश की लंबित कई समस्याओं के निदान की चिंता भी दिखाई पड़ती है। नये मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समस्याओं के निदान के लिए जैसी संजीदगी दिखाई है, उसकी दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। लाउड स्पीकर बंद कर लिया पहला बड़ा फैसला  मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पहला फैसला मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थानों पर जोर से लाउड स्पीकर बजाने और खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती से रोक का रहा। इस फैसले का सभी ने स्वागत किया। प्रदेश के धार्मिक स्थलों में लगाए गए कानफोड़ू लाउड स्पीकर लंबे समय से आम जनता की परेशानी का सबब बन गए थे। चूंकि यह मामला धार्मिक था, इसलिए इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक झटके में इस पर एक्शन लेकर अपने मजबूत इरादों को पहले दिन ही जता दिया। यही नहीं, खुले में मांस से लेकर अंडा बेचने पर भी उन्होंने रोक लगा दी। विपक्षी दलों ने इस आदेश में भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों का साम्प्रदायिक एजेंडा देखा और इसे मुसलमानों के खिलाफ बताने की भी  कोशिश की, लेकिन प्रदेश की आम जनता ने इसका स्वागत ही किया, क्योंकि यह नियम प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के लिए समान रूप से लागू किया गया था। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस फैसले को देखें, तो खुल में मांस को बिक्री सेहत के लिए  हानिकारक है। यही वजह रही कि जनता की तरफ से इस फैसले की सराहना हुई। ध्वनि प्रदूषण को लेकर संजीदा          मोहन सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के मामलों की जांच के लिए एक  फ्लाइंग स्क्वॉड भी गठित की, जो निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलने पर क्षेत्र में जाकर सीधे कार्रवाई कर रही है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण की हर हफ्ते समीक्षा भी प्रदेश में शुरू की गई है, जिसका जमीनी असर दिखने लगा है।   अपराधियों को लेकर सख्ती मोहन सरकार का एक अहम फैसला राज्य में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भोपाल में एक भाजपा कार्यकर्ता पर हमला कर उसकी कलाई काटने के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का था। अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपियों के घर बुलडोजर चलवा कर  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने यह संदेश दिया कि अपराध नियंत्रण के मामलों में किसी भी तरह की कोताही प्रदेश में अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपी को हर कीमत पर सबक सिखाया जाएगा। प्रदेश में इससे पहले मां, बहन और बेटियों के खिलाफ अत्याचार करने वाले आरोपियों के घर  बुलडोजर चला करते थे, लेकिन मोहन सरकार ने एक माह के भीतर अवैध जगहों पर बुलडोजर चलाने का फैसला लेकर अपराधियों के मन में खौफ पैदा किया है। अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने और प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अपराधियों की जमानत निरस्त करने का भी बड़ा फैसला किया है।    बीआरटीएस कॉरिडोर खत्म मोहन सरकार का एक और बड़ा फैसला प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रासंपोर्ट सिस्टम) के खात्मे का रहा। भोपाल में निर्मित बीआरटीएस शुरू से विवादों में रहा। 13  वर्ष पहले शिवराज सरकार के कार्यकाल में बना यह बीआरटीएस 360 करोड़ रुपये खर्च के बाद भी सफल नहीं रहा।  राजधानी के यातायात को सुगम बनाने के लिए इसे लाया गया था, लेकिन आए दिन लगने वाले जाम से ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी सी रही। शिवराज सरकार के साथ ही कमलनाथ सरकार भी इस मामले पर कोई एक्शन नहीं ले सकी, लेकिन मोहन सरकार ने ठोस निर्णय लेकर अपने भविष्य के एक्शन प्लान को बता दिया।                       नौकरशाही पर सीधी नकेल मोहन सरकार ने नौकरशाही पर नकेल कसते हुए पारदर्शी प्रशासन और जीरो टॉलरेंस नीति के माध्यम से सुशासन का संदेश दिया है।  मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी को यह संदेश दिया है कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और जनता की समस्याएं अधिकारी तत्परता के साथ सुलझाने की कोशिश करें।  मोहन सरकार ने एसीएस, एडीजी अधिकारियों को अपने कार्यालयों से बाहर निकल कर जमीन पर जाने के आदेश से प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचाई है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुना बस हादसे के लिए पूरी नौकरशाही को जिम्मेदार मानते हुए कलेक्टर पर एक्शन लेने के साथ ही अधिकारियों को सस्पेंड कर अपने बुलंद इरादे सभी के सामने जता दिए हैं।  गुना में एक निजी बस और डंपर की टक्कर के बाद हुई  जांच में सामने आया कि दोनों वाहनों का अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुना जिले के कलेक्टर, एसपी के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और प्रमुख सचिव परिवहन को भी पद से हटा कर समूची नौकरशाही को कड़क लहजे में अपना संदेश दिया। प्रदेश के किसी सड़क हादसे में सरकार द्वारा अब तक की गई यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी। जिलों , तहसीलों और थानों की सीमा का पुनर्निधारण  प्रदेश में जन समस्याओं से जुड़ा एक मुद्दा जिलों, तहसीलों और थानों की सीमा के पुनर्निधारण का है, जिसके लिए एक कमेटी बनाने का फैसला मोहन सरकार ने किया है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जाएगी। राज्य में कई तहसीलों और थानों की भौगोलिक सीमाएं ऐसी हैं, जो स्थानीय नागरिकों की पहुंच से  सरकार और प्रशासन की खाई को चौड़ा करती है। मोहन सरकार ने अपने दूरदर्शी फैसले से इसे पाटने की कोशिश की है। मोहन सरकार ने इस विषय में पहल कर जनता को प्रशासन के करीब लाने की दिशा में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं।   मोहन सरकार के नवाचारों से आगे बढ़ेगा प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के उद्देश्य से हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस काॅलेज खोलने का निर्णय भी लिया है।  यही नहीं सरकार उच्च शिक्षा में प्रदेश के सभी सरकारी और निजी  विश्वविद्यालय में डिजीलॉकर सिस्टम लाकर छात्र-छात्राओं की समास्याओं के निवारण हेतु गंभीर दिखी है। जमीनों के फर्जीवाड़े को रोकने की दिशा में रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है।        संवेदनशील मुखिया का जज्बा काबिले तारीफ नये साल में देशभर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से आम जनता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोहन सरकार ने इसे देखते हुए ट्रांसपोर्टरों से सीधे बातचीत करने का फैसला किया, जिसमें प्रशासन ने बड़ी भूमिका निभाई। ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत में जब शाजापुर के जिलाधिकारी ने एक ड्राइवर को औकात बताने की नसीहत दी, तो  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संवेदनशीलता को मिसाल पेश करते हुए जिलाधिकारी को पद से हटाने में देरी नहीं की। इससे मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश करी कि उनकी नयी सरकार में ड्राइवर का भी महत्व है। आम जनता के साथ जो अफसर बद्तमीजी करेगा, उनकी सरकार में यह बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार का मतलब जनता की सरकार है और अधिकारी को जनता का सम्मान भी करना होगा । संवेदनशील मुखिया का ऐसा भरोसा जनता में भी नई आशा को जगाता है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्वभाव ऐसा है कि वह जनता की समस्याओं के प्रति हर पल बेहद संवेदनशील रहते हैं। जनता की सेवा के लिए वह देर रात में भी औचक निरीक्षण करने से भी परहेज नहीं करते। जनता को किसी भी तरह का कष्ट न हो, इसके लिए उनकी मुस्तैदी देखते ही बनती है। वह खुद गरीबी में पले हैं और जनता के कष्टों को अपना कष्ट समझते हैं। इसके साथ ही उनकी संवेदना इसमें जुड़ जाती है। साथ ही सामाजिक सहभागिता के अवसर भी जुटाते हैं। कुल मिलाकर मोहन सरकार ने अपने एक माह के कार्यकाल में कई साहसिक फैसलों के द्वारा जनता के दिल में विशेष छाप छोड़ने में सफलता पाई है।

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शहडोल में नया शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इस अंचल के विकास के विशेष प्रयास होंगे। आदिवासी बहुल शहडोल संभाग तीव्र गति से प्रगति करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज शहडोल में आहार अनुदान योजना में पात्र परिवारों को राशि अंतरण और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन के समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी रहा है। नए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आने वाली पीढ़ी के लिए विकास के नए द्वार खोलते हैं। शहडोल अंचल में शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जिससे जनजातीय समाज के युवा उच्च शिक्षित होकर नए-नए रोजगारों से जुड़ेंगे। इस क्षेत्र में सहजन अर्थात् मुनगा का भी उत्पाद काफी मात्रा में होता है। स्वाद और सेहत में बेजोड़ माने गए सहजन को अन्य प्रदेशों तक भेजा जाता है। इसके उत्पादन को पहचान दिलवाने और उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए योजना पर अमल किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आहार अनुदान योजना में मध्य प्रदेश के ऐसे 14 जिलों जहां बैगा, भारिया और सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग बहुतायत से रहते हैं, कुल 29 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहडोल में विभिन्न 16 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। लोकार्पित कार्यों की लागत 35 करोड़ 94 लाख रुपए है। जिन कार्यों का शिलान्यास हुआ उनकी लागत 15 करोड़ 55 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के जनजाति बहुल विकासखंडों में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था भी की जाएगी। श्रीअन्न (मोटे अनाज) से बढ़ेगी किसानों की आय, सेहत भी सुधरेगी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनजातीय वर्ग के विकास के लिए पहल की है। किसी समय मिलेट्स (श्रीअन्न) को गरीबों का अन्न कहा गया था, हमारे देश का मुख्य आहार चावल, कोदो-कुदकी, ज्वार-बाजरा ही रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मोटे अनाज अर्थात श्रीअन्न के उपयोग पर जोर दिया है। देश में मोटे अनाजों का प्रचलन बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्रीअन्न - कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। शहडोल संभाग में प्रमुख रूप से कोदो- कुटकी की खेती होती है। कोदो-कुटकी के किसानों की आय में वृद्धि के के साथ ही इन उत्पादों के उपयोग से लोगों का स्वास्थ्य स्तर बेहतर होगा। इस अंचल में सुपर फूड माने गए रागी और अन्य मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाएगा। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में फसल उत्पादन, भण्डारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्राण्ड बिल्डिंग के साथ वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। इससे किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों का कल्याण भी होगा, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्राथमिकता भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाल ही में मंत्रिपरिषद की बैठक जबलपुर में आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई जैसी वीरांगनाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना था। भारतीय महिलाओं ने इतिहास में पराक्रम के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। खेल सुविधाओं के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आएगी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसके पूर्व शहडोल में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का लोकार्पण भी किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में एक करोड़ रूपए की लागत से अत्याधुनिक खेल परिसर, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने का कार्य करेगा। शहडोल वनांचल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अनूठी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जनजातीय क्षेत्रों और वनवासी वर्ग के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। जनजातीय वर्ग से अनेक प्रतिभाएं उभर कर आई हैं, जो खेल क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। एक समय था जब एशियाई खेलों और ओलम्पिक में कुश्ती के अतिरिक्त किसी भी खेल में पदक प्राप्त नहीं होते थे। आज भारतीय खिलाड़ी अनेक खेलों में पदक प्राप्त कर रहे हैं। जनजातीय युवाओं को खेलों में पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा, संसाधनों की कमी आड़े नहीं आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि काल के प्रवाह में सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को नकार दिया गया था, लेकिन भारतीय संस्कृति को विस्मृत नहीं किया जा सकता। हमारे देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केन्द्र रहे हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने उज्जैन के सांदीपिनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। जिन विशेषताओं के लिए हमारा देश जाना जाता है, उनमें हमारे आदर्श भगवान श्रीराम की सादगी और सुशासन भी शामिल है। आगामी 22 जनवरी को राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण होगा, जब श्रीराम मंदिर के गर्भ गृह में प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को 1500 रूपए मासिक राशि पोषण आहार के लिए दी जा रही है। यह मासिक अनुदान राशि पूर्व में एक हजार रूपए थी।