रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान श्रीराम और माता जानकी की विधि-विधान से पूजा अर्चना की। इसके साथ ही वहां साफ सफाई की। इस दौरान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब समेत कई कार्यकर्त्ता औए नेता शामिल हुए। सीएम साय ने आज रायपुर के श्रीराम मंदिर पहुंचकर वहां की साफ सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी के पहले सभी लोगों से मंदिरों, आस्था केंद्रों की साफ सफाई करने का आव्हान किया है। छत्तीसगढ़ में भी 'श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा रामोत्सव' धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरे प्रदेश में आम जनता, मानस मंडलियों, स्थानीय नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों, धार्मिक ट्रस्ट और मंदिर समितियों की भागीदारी से भव्य भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

इंदौर. इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव अब सिर्फ एक माह दूर हैं लेकिन अब तक न्यायालय में चुनाव का माहौल नहीं बन सका है। संभावित प्रत्याशी भी इंटरनेट मीडिया के अलावा प्रत्यक्ष प्रचार से परहेज कर रहे हैं। दरअसल चुनाव में अब तक कोई ठोस मुद्दा सामने आया ही नहीं है, यही वजह है कि कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। संभावित प्रत्याशियों को समझ नहीं आ रहा कि वे किन मुद्दों को सामने रखकर मतदाता से मत देने की गुहार लगाएं। इधर चुनाव से ठीक पहले परंपरागत पार्किंग का मुद्दा हल हो ही चुका है। इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव 16 फरवरी को होना हैं। राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा गठित विशेष समिति ने पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज द्विवेदी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। वे चुनाव की तिथि तो घोषित कर चुके हैं लेकिन अब तक चुनाव का विस्तृत चुनाव कार्यक्रम नहीं आया है। उम्मींद जताई जा रही है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में इसे घोषित कर दिया जाएगा। इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव में इस बार 4200 के लगभग मतदाता रहने की संभावना है। विशेष समिति मतदाताओं की सूची राज्य अधिवक्ता परिषद को भेज भी चुकी है। संघ से नो ड्यूज लेना होगा जरूरी संघ के चुनाव में इस बार सिर्फ वे ही मतदाता मतदान में हिस्सा ले सकेंगे जिनके पास संघ का नो ड्यूज है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन सदस्यों पर संघ का कुछ भी बकाया होगा वे मतदान नहीं कर सकेंगे। संघ अपने सदस्यों से प्रतिमाह पांच रुपये यानी 60 रुपये वार्षिक शुल्क जमा कराता है। संघ अपने किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी करता है। इसके लिए प्रत्येक सदस्य से 10 रुपये एकत्रित किए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना काल वर्ष 2021, 2022 और वर्ष 2023 में 50 से ज्यादा वकीलों की मृत्यु हो चुकी है। नो ड्यूज प्राप्त करने से पहले सदस्यों को इस रकम का भी भुगतान करना होगा।

इंदौर. आर्थिक संकट से जूझ रहा इंदौर नगर निगम अब शहर की बदहाल सड़कों और मास्टर प्लान की अधूरी सड़कों का काम पूरा करने के लिए केंद्र से मदद लेगा। निगम ने केंद्र को पत्र लिखकर 700 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मांगी है। पत्र में इंदौर नगर निगम ने कहा है कि शहर के विकास के लिए इन सड़कों का निर्माण पूरा करना जरूरी है लेकिन मास्टर प्लान में स्वीकृत इन 28 सड़कों के निर्माण के लिए निगम के पास आर्थिक संसाधन नहीं हैं। निगम को मदद नहीं की गई तो इन सड़कों का निर्माण अधूरा रह जाएगा। ये हैं मास्टर प्लान की सड़कें जिनका काम अभी शुरू ही नहीं हुआ एमआर 11 के चौधरी का ढाबा से बायपास होटल शेरेटन तक का हिस्सा एयरपोर्ट रोड से छोटा बांगड़दा वीर सावरकर प्रतिमा से अटल गेट एमआइजी थाना तक एमआर 10 राजश्री गार्डन से होटल वाव तक एमआर 09 से एलआईजी (लिंक रोड) एडवांस अकादमी से रिंग रोड, निपानिया और निपानिया से बायपास होते हुए बड़ा बांगड़दा से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी मल्टी तक सांवेर रोड पेट्रोल पंप से शिवकांत नगर तक होटल प्राइड से सिटी फारेस्ट तक एमआर 10 को एमआर 12 से जोड़ने वाली सड़क मूसाखेड़ी चौराहा से सांवरिया धाम मंदिर जमजम चौराहा से स्टार चौराहा तक भागीरथपुरा मेन रोड जीपीओ चौराहा से सरवटे बस स्टैंड तक (श्रद्धानंद मार्ग) जिंसी चौराहा से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक नेहरू प्रतिमा (मधुमिलन चौराहा) से छावनी ब्रिज तक खजराना मंदिर गेट से जमजम चौराहा तक गुटकेश्वर महादेव मंदिर किला मैदान रोड से सदर बाजार (जूना रिसाला होते हुए) सुभाष मार्ग से इंदौर वायर फैक्ट्री तक (कंडीलपुरा होते हुए) नेमीनाथ चौराहा से जिंसी चौराहा तक गोल मंदिर (सुभाष मार्ग) से रामबाग ब्रिज तक मच्छी बाजार चौराहा से चंद्रभागा ब्रिज तक नगर निगम ने इन सड़कों के अलावा कुछ अधूरी सड़कों की सूची भी केंद्र को दी है जिनका अधूरा काम पूरा करने के लिए निगम को पैसों की आवश्यकता है।