भोपाल. मध्यप्रदेश में वित्तीय और अन्य सबसिडी देने लाभ और सेवाओं का वितरण करने के लिए व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने आधार अधिप्रमाणन को जरुरी किया जा सकेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार और प्राधिकरण के परामर्श से स्वैच्छिक आधार पर इसे लागू किया जा सकेगा। भारत सरकार ने सुशासन के लिए आधार अधिप्रमणाणन समाज कल्याण, नवाचार ज्ञान नियम तैयार किए है। जिसमें राज्य सरकार स्वैच्छिक आधार पर आधार का उपयोग करने के लिए इन नियमों के अधीन इसकी मांग कर सकेगी। भारत सरकार इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अपने कार्यालय से मध्यप्रदेश के सचिव राजस्व को पत्र लिखकर कहा है कि सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन का उपयोग वित्तीय और अन्य लाभों तथा सेवाओं के वितरण में किया जा सकेगा। विभागीय आॅनलाईन पोर्टल के भू अभिलेख, संबंधित न्यायालयीन कार्यवाहियों और अभिलेख एवं संबंधित सेवाओं के भुगतान के लिए सेवाओं के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ताओं की पहचान और ईकेवायसी अधिप्रमाणन के लिए आधार का उपयोग किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश शासन विभागीय भू अभिलेख, संबंधित न्यायालयीन कार्यवाहियों और अभिलेख एवं संबंधित सेवाओं के लिए भुगतान जैसी विभिन्न सेवाओं हेतु राजस्व विभाग के आॅनलाईन पोर्टल को सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन के नियम के अनुसार पहचान के प्रयोजन के लिए शर्तो के अधीन स्वैच्छिक रुप से आधार अभिप्रमाणन प्राप्त कर सकेगी।

भोपाल लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश में 460 स्थानों पर नवमतदाता सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है तो युवा कांग्रेस भी इसके मुकाबले की तैयारी में जुट गया है। युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में इसी माह से 'न्याय दो, रोजगार दो' अभियान शुरू करने जा रहा है। इसमें युवा कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर पोस्टकार्ड बांटेंगे। इसके माध्यम से वह लोगों से संपर्क कर बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएंगे।   युवा कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे डोर टू डोर कैंपेंन अभियान में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लोगों से बात करेंगे। यह सभी विषय पोस्टकार्ड में भी उल्लेखित रहेंगे। इसके लिए हर जिले में अलग से टीम बनाई जाएगी, जिसमें जिले कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल होंगे। संपर्क के दौरान प्रदेश में 15 माह की कमल नाथ सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त युवा कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए इंटरनेट मीडिया पर अभियान चलाएगा। बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश में प्रवेश करने की उम्मीद है। यह यात्रा रविवार को मणिपुर से शुरू हो चुकी है।

भोपाल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सांसद और विधायकों अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य का शिलान्यास और भूमिपूजन करेंगे। इसके लिए सांसदों को 50 करोड़ और विधायकों को 15 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव देने के लिए कहा है। इसके लिए 12 या 13 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2024-25 के लेखानुदान में प्रविधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रस्तावों को आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित करें। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही अधिकतर सांसद और विधायक अपनी निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि का उपयोग कर चुके हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों ने कई वादे भी किए। विधायक निधि तो नए वित्तीय वर्ष में मिलेगी पर इसके पहले लोकसभा चुनाव होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने सांसद और विधायकों से निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं ताकि आचार संहिता लागू होने के पहले भूमिपूजन कार्यक्रम हो सकें। सड़क, पुल-पुलिया, सामुदायिक भवन पर रहेगी प्राथमिकता मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि सांसदों से 50 करोड़ और विधायकों से 15 करोड़ रुपये तक के कामों के प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। इसमें सड़क, पुल-पुलिया, सामुदायिक भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्राथमिकता से लिए जाएंगे। दरअसल, सरकार का जोर पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। उधर, सभी निर्माण विभागों के अधिकारियों से कहा गया है कि वे सांसद और विधायकों के माध्यम से मिलने वाले प्रस्तावों का आगामी वर्ष की कार्य योजना में प्राथमिकता दें। लोक निर्माण विभाग ने तो आश्वस्त भी कर दिया है कि जो प्रस्ताव मिलेंगे उनका तकनीकी परीक्षण कराकर एक साथ निविदा आमंत्रित कर ली जाएंगी। एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है लेखानुदान उधर, वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लेखानुदान एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। इसमें अप्रैल से लेकर जुलाई 2024 तक के लिए वित्तीय प्रविधान किए जाएंगे। अगस्त में वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत होगा। लेखानुदान के साथ द्वितीय अनुपूरक बजट भी विधानसभा में प्रस्ततु किया जाएगा, जिसमें विभागों को आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।