नई दिल्ली भारत में अफगान दूतावास ने 1 अक्टूबर से अपना कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया है। अफगानिस्तान के दूतावास ने शनिवार को इसका ऐलान कर दिया। दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘बड़े दुख और निराशा के साथ नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास अपना कामकाज बंद करने के इस फैसले की घोषणा कर रहा है।’ दूतावास ने अपने बयान में मिशन को प्रभावी तरीके से नहीं चला पाने के कुछ कारक गिनाए हैं और कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के ये ही प्रमुख कारण हैं। उसने कहा कि वह प्रभावी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा। दूतावास ने अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने में अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने की भी बात कही है। दूतावास की तरफ से कहा गया कि भारत में राजनयिक समर्थन की कमी और अफगानिस्तान में एक वैध सरकार ना होने की वजह से दूतावास अपने नागरिकों की अपेक्षित सेवा नहीं कर पा रहा है। राजनयिकों के वीजा नवीनीकरण और अन्य तरह के समर्थन की कमी की वजह से टीम में निराशा है। वह अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रही है। बता दें कि अफगानिस्तान के दूतावास की तरह से ही बताया गया था कि वह अप कर्मचारियों और राजनयिकों की कमी से जूझ रहा है। उसके कम से कम पांच राजनयिक दूतावास छोड़कर अमेरिका और यूरोप चले गए। वहीं अफगानिस्तान दूतावास ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि इमारत पर उनका झंडा लगा रहने दिया जाए। बता दें कि अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत में दूतावास का नेतृत्व फरीद मामुंडजे को सैंपा था। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया। भारत समेत दुनियाभर के ज्यादातर देशों ने तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी। भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास भी बंद कर दिया। हालांकि नई दिल्ली में अफगानिस्तान के पहले वाले राजनयिक ही काम कर रहे थे। भारत का कहना है कि काबुल में एक समावेशी सरकार बननी चाहिए और उस धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद के ल लिए नहीं होना चाहिए। इस मामले के जानकार लोगों का कहना है कि भारत में अब केवल दो ही अफगान राजनयिक हैं। कार्यकारी राजदूत मोसा नाइमीऔर सादेक उल्लाह सहर। नाइमी का वीज रिन्यू नहं हो पाया है। दोनों ही जल्द भारत छोड़ने का विचार कर रहे हैं। अफगान दूतावास ने विएना कन्वेशन के मुताबिक अफगान दूतावास की संपत्ति मेजबान देश को सौंप दी जाएगी। अफगान राजदूत ने भारत की सरकार और लोगों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उनके समर्थन से ही पिछले 22 साल से वे यहां काम कर पाए।

नई दिल्ली ग्लासगो में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को गुरुद्वारा में प्रवेश से रोके जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी बीच खबर है कि ग्लासगो गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से भारतीय उच्चायुक्त से माफी मांगी गई है। साथ ही दोबारा गुरुद्वारा आने के लिए कहा गया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस संबंध में सार्वजनिक बयान सोमवार को जारी किया जा सकता है। शुक्रवार को खालिस्तान समर्थकों ने दोरईस्वामी को गुरुद्वारा में प्रवेश करने से रोक दिया था। उच्चायुक्त को लिखे पत्र में गुरुद्वारा समिति ने भरोसा दिलाया है कि इस घटना में शामिल तीन लोग नियमित रूप से उनका हिस्सा नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ग्लासगो के एल्बर्ट रोड स्थित गुरुद्वारा इन लोगों को नहीं जानता है। समिति ने उच्चायुक्त से दोबारा गुरुद्वारा आकर प्रार्थना करने की अपील की है।   किसने रोका रास्ता? भारतीय उच्चायुक्त दोरईस्वामी से अभद्रता करने वालों की पहचान शमशेर सिंह और रणवीर सिंह के तौर पर हुई है। दोनों लंदन के बताए जा रहे हैं। खास बात है कि रणवीर सिंह की एक फोटो सामने आई हैं, जहां वो शूटिंग रेंज में राइफल के साथ नजर आ रहा था। वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी जगतार सिंह हवारा की रिहाई की मांग करने वाली टीशर्ट पहना हुआ था। दोरईस्वामी को समिति ने अगस्त 2023 में न्योता दिया था। इसके बाद सितंबर में उन्हें दोबारा बुलाया गया। खास बात है कि खालिस्तानियों के बढ़ते विरोध के बाद भी उच्चायुक्त चार गुरुद्वारा पहुंचे थे। उन्होंने ग्लासगो गुरुद्वारा पहुंचने से पहले इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन से भी मुलाकात की थी।

वाशिंगटन  भारतीय-अमेरिकी पूर्व साउथ कैरोलिना गवर्नर निक्की हेली स्वतंत्र मतदाताओं के बीच व्हाइट हाउस के लिए जो बाडेन को हराने के लिए सर्वश्रेष्ठ रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। यह बात एक नये सर्वेक्षण से सामने आई है। इस सप्ताह दूसरी रिपब्लिकन बहस से बाहर आने के बाद, हेली ने डेली मेल के लिए जेएल पार्टनर्स के नवीनतम सर्वेक्षण में मौजूदा राष्ट्रपति को दो अंकों 38 प्रतिशत के मुकाबले 40 प्रतिशत से पछाड़ दिया है। 15 से 20 सितंबर तक 1,000 संभावित मतदाताओं के बीच सर्वेक्षण किया गया था। बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और दक्षिण कैरोलिना के सीनेटर टिम स्कॉट से एक अंक पीछे थे, लेकिन उद्यमी विवेक रामास्वामी और पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस से क्रमशः तीन और आठ अंक आगे रहे। हेली की बढ़त निर्दलीय मतदाताओं में सबसे प्रमुख थी। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह में उन्होंने बाइडेन को 19 अंकों से हराया, जो कि रिपब्लिकन पूल में सबसे बड़ा अंतर है। इस महीने की शुरुआत में जारी हार्वर्ड कैप्स-हैरिस पोल सर्वेक्षण में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजदूत को राष्ट्रपति जो बााइडेन से आगे पाया गया। जब 2024 में हेली और बाइडेन के बीच एक काल्पनिक मुकाबले के बारे में पूछा गया, तो 41 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे उनका समर्थन करेंगे, जबकि 37 प्रतिशत ने कहा कि वे वर्तमान राष्ट्रपति का समर्थन करेंगे। कहा जा रहा है कि बाइडेन की टीम हेली को लेकर चिंतित है। अगस्त में, टीम के करीबी एक वरिष्ठ डेमोक्रेटिक रणनीतिकार ने पोलिटिको को बताया, "अगर वे निक्की हेली को नामांकित करते हैं, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे।" पोलिटिको अखबार के अनुसार, "जिस तरह से वह दौड़ रही है, उस तरह से कोई और नहीं दौड़ रहा है।" वह अपने व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के मार्मिक अंशों के साथ आप्रवासन पर कड़ी बातचीत को संयमित करती है, "पहचान की राजनीति" के झोंके के साथ भीड़ को छोड़े बिना अपनी पहचान पर निर्भर रहती है। हिल, एमएसएनबीसी और द वाशिंगटन पोस्ट ने हेली को दूसरे जीओपी का विजेता घोषित किया। इसके बाद हेली कैंपेन ने कहा कि वह अपने विरोधियों की खतरनाक नीतियों की ओर इशारा करने से नहीं कतराती हैं। टिकटॉक के लिए रामास्वामी व चीनी खतरे के प्रति ट्रम्प को आड़े हाथों लिया।