संयुक्त राष्ट्र  संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वह इजराइली सुरक्षा बलों का गाजा में एंबुलेंस काफिले पर हमला भयभीत करने वाला है। यह बात उन्होंने जारी बयान में कही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुटेरेस ने कहा, गाजा में अल-शिफा अस्पताल के बाहर एंबुलेंस काफिले पर कथित हमले से मैं भयभीत हूं। अस्पताल के बाहर सड़क पर बिखरे शवों की तस्वीरें भयावह हैं। संघर्ष रुकना चाहिए। उन्होंने मानवीय संघर्ष विराम के अपने आह्वान को फिर दुहराया है। एक अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने शुक्रवार को गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में उन्होंने साफ किया कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है पर अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए।  

ढाका प्रसिद्ध मैगजीन टाइम ने दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख पर एक कवर स्टोरी में कहा 76 साल की उम्र में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 170 मिलियन की आबादी वाले इस देश को देहाती जूट उत्पादक से एशिया-प्रशांत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया है। टाइम ने कहा, 1996 से 2001 के पहले कार्यकाल के बाद, 2009 से कार्यालय में, उन्हें पुनरुत्थानवादी इस्लामवादियों और एक बार हस्तक्षेप करने वाली सेना दोनों को वश में करने का श्रेय दिया गया है। दिवंगत प्रधान मंत्री मार्गरेट थैचर या इंदिरा गांधी की तुलना में पहले ही अधिक चुनाव जीतने के बाद, हसीना जनवरी में मतपेटी में उस दौड़ को बढ़ाने के लिए दृढ़ हैं। सितंबर में टाइम के साथ एक साक्षात्कार में वह कहती हैं, ''मुझे विश्वास है कि मेरे लोग मेरे साथ हैं।'' "वे मेरी मुख्य ताकत हैं।" हसीना की अवामी लीग पार्टी के तहत बांग्लादेश ने सत्तावादी रुख अपना लिया है। पिछले दो चुनावों की अमेरिका, यूरोपीय संघ ने अनियमितताओं के लिए उनकी निंदा की थी। दोनों बार उन्हें क्रमश: 84 प्रतिशत और 82 प्रतिशत वोट मिले। आज, दो बार की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी नेता खालिदा जिया संदिग्ध भ्रष्टाचार के आरोप में घर में नजरबंद होकर गंभीर रूप से बीमार हैं। इस बीच, बीएनपी कार्यकर्ताओं पर 40 लाख से अधिक कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि स्वतंत्र पत्रकार और नागरिक समाज भी प्रतिशोधात्मक उत्पीड़न की शिकायत करते हैं। टाइम ने कहा, आलोचकों का कहना है कि जनवरी का वोट राज्याभिषेक के और हसीना एक तानाशाह के समान है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर कहते हैं, "सत्तारूढ़ दल सभी राज्य मशीनरी को नियंत्रित कर रहा है, चाहे वह कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​या न्यायपालिका हो," जिन पर बर्बरता और हत्या सहित 93 मामलों में आरोप लगाया गया है और नौ बार जेल में डाल दिया गया है। "जब भी हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, वे हम पर अत्याचार करते हैं।" हसीना की आर्थिक उपलब्धियां प्रभावशाली हैं। बांग्लादेश अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए संघर्ष करने से अब एक खाद्य निर्यातक बन गया है, जिसकी जीडीपी 2006 में 71 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 460 बिलियन डॉलर हो गई है, जिससे यह भारत के बाद दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सामाजिक संकेतकों में भी सुधार हुआ है, आज 98 प्रतिशत लड़कियाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। बांग्लादेश हाई-टेक विनिर्माण की ओर बढ़ रहा है, जिससे सैमसंग जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को चीन से आपूर्ति श्रृंखलाएं निकालने की अनुमति मिल रही है। मध्य ढाका से अवामी लीग के विधायक प्रोफेसर मोहम्मद अली अराफात कहते हैं, ''जब लोकतंत्र, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी की बात आती है तो हमें निश्चित रूप से सुधार करने की जरूरत है।'' "लेकिन हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं।" हसीना जानती हैं कि कड़वे और आहत विरोध का मतलब है कि विफलता कोई विकल्प नहीं है। वह कहती हैं, ''लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए मुझे उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है।'' “एकमात्र विकल्प सिर्फ मुझे ख़त्म करना है और मैं अपने लोगों के लिए मरने को तैयार हूं।"

पेरिस भारत में प्रतिबंधित एक कट्टरपंथी संगठन को लेकर FATF ने अपनी रिपोर्ट में एक खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में बिना किसी संगठन का नाम लिए बगैर बताया गया है कि कैसे भारत का हिंसक कट्टरपंथी (आतंकी) संगठन एक संरचित नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फंड जुटाता था।  रिपोर्ट की मानें तो इस रिपोर्ट में जिस संगठन की बात है वो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। रिपोर्ट बताती है कि पीएफआई मस्जिद और सार्वजनिक स्थलों पर आग्रह करके फंड का जुगाड़ करता था जिसका इस्तेमाल बाद में हथियार खरीदने और कट्टरपंथी तैयार करने के लिए किया जाता था। FATF की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक ‘क्राउडफंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग है।’ इस रिपोर्ट के पेज नंबर 38 में भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि एक कट्टरपंथी संगठन जो अभी जाँच के दायरे में है उसने सुव्यवस्थित नेटवर्कों का इस्तेमाल करके पूरे देश में से पैसे जुटाए। इन्होंने मस्जिदों और सार्वजनिक जगहों पर आग्रह करके ऑफलाइन और ऑनलाइन पैसे बटोरे। इन्होंने क्यूआर कोड और खाता विवरण देकर दानदाताओं से पैसे भेजने को कहा। इसके लिए 3,000 से अधिक बैंक खातों और अनौपचारिक वैल्यू ट्रांसफर सिस्टमों का उपयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि एफएटीएफ की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे उस संगठन (पीएफआई) ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पैसे जुटाए जिसके कारण जाँच करना और भी मुश्किल होता गया। रिपोर्ट कहती है कि फंड के नाम पर इकट्ठा धन से कट्टरपंथी संगठन ने हथियार और गोला-बारूद खरीदने का काम किया। पीएफआई ने सुव्यवस्थित नेटवर्क से पैसा इकट्ठा किया एफएटीएफ ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 'क्राउडफंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग' में पीएफआई पर केस स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय अधिकारियों ने बताया कि जांच के तहत एक हिंसक चरमपंथी संगठन ने पूरे देश में फैले सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से धन एकत्र किया। मस्जिदों और सार्वजनिक स्थानों पर अपील के जरिए पीएफआई की धन उगाहने की रणनीति में ऑफलाइन और ऑनलाइन तंत्र शामिल थे, जैसे- क्यूआर कोड और बैंक अकाउंट डिटेल को शेयर करना जिसके माध्यम से दानदाताओं को पैसे भेजने के लिए कहा गया था। 3,000 से अधिक बैंक खातों और इंफॉर्मल वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम का उपयोग किया गया था। भारत का मूल्यांकन करने वाली है एफएटीएफ एफएटीएफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाली संस्था है। एफएटीएफ ने भारत का ऑनसाइट मूल्यांकन नवंबर के लिए निर्धारित किया है, जबकि मूल्यांकन जून 2024 में पूर्ण चर्चा में किए जाने की संभावना है। कोविड -19 महामारी और एफएटीएफ की मूल्यांकन प्रक्रिया में ठहराव के कारण, भारत का पारस्परिक मूल्यांकन, जो आखिरी बार 2010 में किया गया था, उसे 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।   पैसों से हथियार और गोला-बारूद खरीदा गया टेरर फाइनेंसिंग के लिए क्राउडफंडिंग' पर एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि (पीएफआई के) खातों में घरेलू और विदेशी दोनों लेनदेन शामिल थे, जिससे इस मामले की जांच करना बेहद मुश्किल हो गया। धन का उपयोग अंत में अन्य उद्देश्यों के बीच हथियार और गोला-बारूद खरीदने और हिंसक चरमपंथी संगठन के कैडरों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। क्राउडफंडिंग के माध्यम से जुटाए गए धन का एक हिस्सा नियमित आय उत्पन्न करने के लिए व्यवसायों और रियल एस्टेट परियोजनाओं में भी निवेश किया गया था। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि आतंकवादी वित्तपोषण (टेरर फाइनेंसिंग) के आरोप में पीएफआई के आठ प्रमुख व्यक्तिियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के परिणामस्वरूप इन व्यक्तियों के 3.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की मांग की जा रही है।   भारत में पिछले साल प्रतिबंधित हुआ था पीएफआई पिछले साल सितंबर में, गृह मंत्रालय ने पीएफआई को उसके सहयोगियों रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को एक गैरकानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया था। यह अधिसूचना राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ मिलकर पीएफआई, उसके कार्यालयों और सदस्यों के खिलाफ देशव्यापी तलाशी, हिरासत और गिरफ्तारी अभियान चलाने के बाद की गई थी थी।