कराची  पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो नवाज शरीफ पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री लाहौर से नहीं होगा। उन्होंने संकेत दिया कि उनकी पार्टी अगले साल आठ फरवरी को होने वाला आम चुनाव ‘‘अपने दम पर’’ लड़ेगी। ‘जियो न्यूज’ के अनुसार, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री भुट्टो जरदारी (35) ने यह भी स्पष्ट किया कि पीपीपी को आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किसी और की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जब चुनाव की बात आती है, तो हम (पीपीपी) केवल पाकिस्तान के लोगों से मदद मांगते हैं। हम किसी और से कोई उम्मीद नहीं करते… प्रधानमंत्री केवल वही व्यक्ति बनेगा, जिसे पाकिस्तान के लोग चुनेंगे और मेरा मानना है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री लाहौर से नहीं होगा।’’ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है, जब पीपीपी ने सिंध के 14 जिलों में हुए उपचुनावों में बड़ी जीत हासिल की। उनके पिता एवं देश के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के बीच इससे कुछ सप्ताह पहले टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। शरीफ चार साल के स्व-निर्वासन के बाद देश लौटे हैं। इस बातचीत ने दोनों दलों के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन की अटकलों को हवा दे दी थी। भुट्टो जरदारी ने रविवार को स्थानीय सरकार के उपचुनाव में पीपीपी की जीत को केवल एक शुरुआत बताया और कहा, ‘‘लोगों ने (मतदान के जरिए) यह साबित कर दिया कि वे पीपीपी के साथ हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भले ही हमारे (राजनीतिक) विरोधी (हमारे खिलाफ) एकजुट हो जाएं, वे पीपीपी को हरा नहीं पाएंगे।’’ आसिफ अली जरदारी ने भी कहा, ‘‘आठ फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की जीत की खबर के साथ उगेगा। लोगों की पीड़ा के दिन लगभग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि पीपीपी उनकी समस्याओं को खत्म कर देगी।’’    

बैंकाक चीन की दादागिरी से जूझ रहे आसियान के एक और सदस्‍य देश थाइलैंड ने भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में अपनी गहरी रुचि दिखाई है। वैसे तो थाइलैंड अक्‍सर चीन के साथ गलबहियां करते हुए नजर आता है लेकिन ड्रैगन के रुख को देखते हुए अब वह अन्‍य देशों की ओर भी दोस्‍ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत ने थाइलैंड को दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइल का ऑफर दिया है। इससे पहले भारत ने आसियान के सदस्‍य देश फिलीपीन्‍स को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्‍लाई की है जो समुद्र में चीन के आक्रामक बर्ताव का बड़ा शिकार बन गया है। फिलीपीन्‍स के साथ सफल डील के बाद अब भारत आसियान के कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इसी दिशा में अब थाइलैंड के साथ बातचीत शुरू हुई है। 6 नवंबर को थाइलैंड के रक्षा मंत्री सुतीन कलूंगसांग को भारतीय मिसाइल सिस्‍टम के बारे में जानकारी दी गई है। दरअसल, थाइलैंड में डिफेंस सिक्‍यॉरिटी 2023 कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। यहीं पर भारतीय अधिकारियों ने थाइलैंड के रक्षा मंत्री को इस मिसाइल की खासियत के बारे में बताया है। थाइलैंड के रक्षा मंत्री ने भारतीय मिसाइल की तारीफ की और इसमें रुचि भी दिखाई है। थाइलैंड को अपने पाले में क्‍यों ला रहा चीन? भारत और थाइलैंड के बीच लंबे समय से ब्रह्मोस को लेकर बातचीत चल रही है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन थाइलैंड की नौसेना के चीफ दिसंबर 2018 में जब भारत आए तो उन्‍होंने इस मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई और बातचीत तेज हो गई। थाइलैंड पर चीन डोरे डाल रहा है ताकि दक्षिण चीन सागर और हिंद सागर को जोड़ने वाली एक नहर का निर्माण किया जा सके। चीन चाहता है कि उसका मलक्‍का संकट खत्‍म हो और इसी वजह से वह थाइलैंड में एक विशाल नहर बनाना चाहता है। यह नहर स्‍वेज की तरह से होगी और चीन उसका निर्माण और संचालन करना चाहता है। वहीं थाइलैंड में नई नागरिक गठबंधन सरकार आई है जो चीन के साथ अच्‍छे रिश्‍ते रखते हुए भी पश्चिमी लोकतंत्रों के साथ ज्‍यादा व्‍यापक रिश्‍ते बनाना चाहती है। इससे थाइलैंड की सेना के समर्थन वाली सरकार केवल चीन के साथ रिश्‍ते जोड़ने पर आमादा थी। इसी वजह से नई सरकार चीन से पूरी तरह से अलग नहीं हो पा रही है। हालांकि वह अब अपने रिश्‍ते में विविधता लाना चाहती है। ब्रह्मोस को मार गिराना आसान नहीं यूरो एशिया टाइम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगर इस ब्रह्मोस डील को करना चाहता है तो उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रह्मोस भारत और रूस की मिलकर बनाई गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रफ्तार 2.8 मैक से 3.0 मैक के बीच है। यह जमीन के बेहद करीब से होकर गुजरती है जिससे उसे मार गिराना लगभग असंभव है। अब तक कई देश इसमें अपनी रुचि दिखा चुके हैं।

वाशिंगटन  गाजा में जारी युद्ध को ‘‘मानवीय आधार पर थोड़े समय के लिए रोके जाने’’ को लेकर अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सरकार हमास पर जारी अपने हमलों को केवल ‘‘थोड़ी-थोड़ी देर के लिए रोक’’ सकती है। गाजा पर जारी इजराइल के हमलों में आम नागरिकों की मौत के लगातार बढ़ते मामलों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का शिकार हो रहे इजराइली नेता की यह घोषणा वैश्विक स्तर पर अपने सबसे मुखर समर्थक अमेरिका को संतुष्ट करने की कोशिश प्रतीत होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने नेतन्याहू से बातचीत के दौरान अपील की थी कि मानवीय मदद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गाजा में जारी इजराइली हमलों को कुछ देर के लिए रोका जाए। अब तक अमेरिका का ध्यान लड़ाई को व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोकने और आम नागरिकों की पीड़ा को कम करने के लिए सीमित कदम उठाने का दबाव बनाने पर केंद्रित है, लेकिन वह गाजा पर हमास का नियंत्रण समाप्त करने के इजराइल के लक्ष्य का समर्थन कर रहा है। हमास शासित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा में मृतकों की संख्या बढ़कर करीब 10,000 हो गई है। बाइडन ने पिछले आठ दिन में नेतन्याहू के साथ अपनी पहली बातचीत में युद्ध में ‘‘मानवीय अल्प विराम’’ की अपनी अपील दोहराई, ताकि आम नागरिकों को हमास को कुचलने के मकसद से जारी इजराइली हमलों से बचकर सुरक्षित स्थानों पर जाने का मौका मिल सके और जरूरतमंद हजारों आमजन को मानवीय मदद की आपूर्ति की जा सके। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने नेतन्याहू और बाइडन के बीच बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हमारा मानना है कि यह वार्ता का अंत नहीं अपितु शुरुआत है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम युद्ध में अस्थायी, स्थानीय स्तर के अल्प विरामों की वकालत करना जारी रखेंगे।’’ इसके कुछ घंटों बाद नेतन्याहू ने ‘एबीसी न्यूज’ से साक्षात्कार के दौरान व्यापक संघर्ष विराम की संभावना को खारिज कर दिया, लेकिन कहा कि वह ‘‘थोड़ी-थोड़ी देर के लिए हमले रोकने’’ का विकल्प अपना सकते हैं। बहरहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इसके लेकर कोई सहमति बनी है या इस इजराइली प्रतिबद्धता की गुंजाइश के जरिए अमेरिका को संतुष्ट किया गया है। मानवीय अल्प विराम की बाइडन की अपील के बारे में पूछे जाने पर नेतन्याहू ने कहा, ‘‘गाजा में बंधकों की रिहाई के बिना कोई संघर्षविराम नहीं होगा। जहां तक कहीं-कहीं एक-एक घंटे के लिए रणनीतिक अल्प विराम की बात है, तो हमने पहले भी ऐसा किया है। मुझे लगता है कि हम मानवीय जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति या बंधकों को वहां से निकलने के लिए सक्षम बनाने संबंधी परिस्थितियों पर गौर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सामान्य संघर्ष विराम लागू होगा।’’ इससे पहले, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मानवीय पहलों संबंधी बाइडन प्रशासन के प्रस्ताव को लेकर समर्थन जुटाने के लिए इजराइल, जॉर्डन, कब्जे वाले वेस्ट बैंक, साइप्रस, इराक और तुर्किए का दौरा किया। ब्लिंकन ने तुर्किये की राजधानी अंकारा में विदेश मंत्री हकान फिदान से मुलाकात के बाद अपना दौरा समाप्त किया। तुर्किये में विदेश मंत्रालय के बाहर एक इस्लामी समूह के दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने उस समय तुर्किये और फलस्तीनी झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जब ब्लिंकन और फिदान के बीच बैठक जारी थी। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच, इजराइल ने गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। इजराइली सैनिकों के सोमवार या मंगलवार को शहर में प्रवेश करने की संभावना है। इजराइली हमले में गाजा में आम नागरिकों की बढ़ती संख्या के बीच अरब एवं मुस्लिम देशों ने तत्काल संघर्षविराम का आह्वान किया है, जिसे इजराइल ने नकार दिया है। इससे पहले, ब्लिंकन ने वेस्ट बैंक में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को आश्वस्त करने की कोशिश की कि अमेरिकी प्रशासन गाजा के नागरिकों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास तेज कर रहा है और उन्होंने जोर दिया कि संघर्ष के बाद क्षेत्र में जो भी होगा, उसमें फलस्तीनियों की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। बाद में ब्लिंकन इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के साथ बातचीत करने के लिए बगदाद रवाना हुए। इराक और अन्य स्थानों पर ईरान समर्थित मिलीशिया के क्षेत्र में अमेरिकी बलों पर हमले बढ़ रहे हैं। बगदाद से ब्लिंकन तुर्किये रवाना हुए थे। बिना किसी पूर्व घोषणा के ब्लिंकन ने कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तरबंद वाहनों से रामल्ला की यात्रा की।