अंकारा इजरायल-हमास के बीच लगातार 31 दिन से युद्ध जारी है. इस जंग के चलते मौजूदा वक्त में दुनिया के कई देश अलग-अलग धड़ में बंटे हुए हैं. कई देश इजरायली सेना के समर्थन में हैं तो कई देश हमास के लड़ाकों को सपोर्ट कर रहे हैं. इसी कड़ी में इजरायली सेना का समर्थन करने को लेकर तुर्की ने कोका कोला और नेस्ले कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स को अपने रेस्तरां से हटा दिया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, ‘यह फैसला लिया गया है कि इजरायल का समर्थन करने वाली कंपनियों के सामान तुर्की के संसद परिसर में रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और टी हाउस में नहीं बेचे जाएंगे.’ यह फैसला संसद अध्यक्ष ने लिया है. लेकिन कंपनियों की पहचान उजागर नहीं की गई थी. हालांकि सूत्रों ने बताया कि कोका-कोला पेय पदार्थ और नेस्ले इंस्टेंट कॉफी मेनू से हटाए गए हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि यह फैसला जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया हुआ है. सूत्र ने रॉयटर्स को बताया, ‘संसद अध्यक्ष का रवैया जनता के आक्रोश के प्रति उदासीन नहीं रहा है. उन्होंने संसद में कैफे और रेस्टोरेंट के मेनू से इन कंपियों के प्रोडक्ट को हटाने का निर्णय किया गया है. संसद परिसर के रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया से हटेंगे इन कंपनियों के प्रोडक्ट स्पीकर नुमान कर्टुलमस ने यह निर्णय लिया है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि जिन कंपनियों के उत्पादों को संसद परिसर के रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया से हटाया जाएगा, उनमें कोका-कोला और नेस्ले शामिल हैं। जन आक्रोश के कारण लिया यह फैसला इन कंपनियों के खिलाफ जन आक्रोश के कारण यह फैसला लिया गया है। न तो संसद न ही सूत्र ने यह बताया कि कोका-कोला और नेस्ले ने किस तरह इजराइल का समर्थन किया। गाजा में लाखों लोग हुए बेघर बता दें कि इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर कार्रवाई की। इजरायली सेना की कार्रवाई में अबतक गाजा में 10 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं।

तेल अवीव हमास के खिलाफ इजरायल का ऐक्शन जारी है। खबर है कि इजरायली बलों की एयर स्ट्राइक में हमास के लिए हथियार बनाने वाला भी मारा गया है। गाजा में हुए इस हमले में फिलिस्तीनी समूह के कई लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर रॉकेट अटैक किया था। इसके बाद अब इजरायल गाजा में सुरंगों के नेटवर्क को निशाना बना रहा है। बुधवार को इजरायल ने बताया कि दो अलग-अलग एयर स्ट्राइक में हमास के लिए हथियार बनाने वाले मेहसीन अबु जीना की मौत हो गई है। इसके अलावा एंटी टैंक और रॉकेट फायर कर रहे हमास के लड़ाके भी ढेर हो गए हैं। खबर है कि हमास के गढ़ कहे जाने वाले गाजा शहर को इजरायली बलों ने घेर लिया है। दो हिस्सों में बांटा खास बात है कि इजरायल ने हवाई हमले कर गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायल की बमबारी में 10 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। फिलिस्तीनी मीडिया ने भी जानकारी दी है कि इजरायली बलों और लड़ाकों के बीच अल-शति (बीच) शरणार्थी कैंप के पास संघर्ष जारी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट का कहना है कि हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांडरों, बंकरों और संचार की व्यवस्था को निशाना बनाया जा रहा है। सेना के प्रवक्ता एडमिरल डेनियर हगारी ने भी कहा है कि हमास के सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करने के लिए विस्फोटक डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात है कि गाजा में सुरंगें सैकड़ों किमी तक फैली हैं। गाजा पर नियंत्रण की तैयारी कर रहा इजरायल? इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी संकेत दे रहे हैं कि हमास के खात्मे के बाद इजरायल गाजा में सुरक्षा जिम्मेदारी संभालेगा। एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने कहा, 'हमने देखा कि जब यह हमारे पास नहीं था, तब क्या हुआ। जब हमारे पास सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नहीं थी, तो हमने देखा कि हमास इतना बढ़ गया, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे।' हालांकि, इस दौरान उन्होंने साफतौर पर कुछ नहीं कहा कि हमास के बाद गाजा पट्टी पर शासन कौन करेगा। इजरायली पीएम की इस योजना का अमेरिका भी विरोध करता नजर आ रहा है।  

चीन श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अब अमेरिका भी भारत के साथ रणनीति बनाने में जुटा है। इसी के तहत अमेरिका ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारतीय कारोबारी गौतम अडानी की ओर से बनाए जा रहे पोर्ट में 553 मिलियन डॉलर के निवेश का फैसला लिया है। भारत और अमेरिका दोनों ही द्वीपीय देश में चीन के रणनीतिक प्रभाव को कम करना चाहते हैं। इस लिहाज से यह फैसला अहम है। चीन ने श्रीलंका को बड़े पैमाने पर लोन दिए हैं। उसके कर्ज से ही कई बंदरगाहों और हाईवे प्रोजेक्ट्स को तैयार किया गया है। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि वे श्रीलंका में अपना निवेश बढ़ाएं ताकि ड्रैगन का प्रभाव कम हो सके। वहीं अमेरिकी निवेश से गौतम अडानी की कंपनियों को बड़ी ताकत मिलेगी, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से आलोचना का शिकार हैं और शेयरों में गिरावट भी झेलनी पड़ी है। इस साल की शुरुआत में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए थे और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। अमेरिकी सरकार ने आखिरी बार कोलंबो के एक टर्मिनल में ही निवेश किया था। उसके बाद अब वह गौतम अडानी के प्रोजेक्ट में रकम लगाने की तैयारी में है। अडानी के प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से अमेरिका को क्या फायदा एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि श्रीलंका के पोर्ट में इस निवेश से हमारे देश की इंडो पैसेफिक क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर होती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बीते साल श्रीलंका में 2.2 अरब डॉलर का निवेश किया था, जो किसी भी देश से ज्यादा था। अमेरिका तो लगातार श्रीलंका की इस बात के लिए आलोचना करता रहा है कि वह बड़े पैमाने पर चीन से कर्ज ले रहा है। अमेरिकी अधिकारी कहते रहे हैं कि चीन से कर्ज के दुष्चक्र में श्रीलंका फंस रहा है और इसी के चलते वह आर्थिक संकट में आया है। दुनिया के सबसे बिजी बंदरगाहों में से एक है कोलंबो पोर्ट हिंद महासागर के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक कोलंबो का पोर्ट भी है। अंतरराष्ट्रीय रूट पर यह पड़ता है और आधे से ज्यादा कंटेनर यहां से होकर गुजरते हैं। ऐसे में इसे विकसित करके भारत और अमेरिका अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं अमेरिकी निवेश के चलते अडानी ग्रुप को भी बल मिलेगा और उसकी छवि एक बार फिर से वैश्विक बाजार में मजबूत होगी।