नई दिल्ली इजरायल और हमास जंग को 40 दिन हो गए हैं. इजरायल पूरी ताकत से हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है. ऐसे में हमास के हमदर्द माने जा रहे ईरान ने दो टूक कह दिया है कि हम आपकी तरफ से इजरायल के साथ इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे.   ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, खामेनेई ने हमास के प्रमुख से स्पष्ट कह दिया कि नवंबर के शुरुआत में जब हमारी मुलाकात हुई थी, उस समय आपने सात अक्टूबर को इजरायल पर हमले को लेकर हमें कोई चेतावनी नहीं दी थी. ऐसे में हम आपकी ओर से इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे. अयातोल्ला अली खामेनेई ने इस्मायल हानियाह को बताया कि ईरान हमास को अपना राजनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा लेकिन वह सीधे तौर पर युद्ध में दखल नहीं देगा.   खामेनेई और हमास चीफ हानिया की पांच नवंबर की मुलाकात चर्चा में रही थी. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई थी, जब लेबनान में हिजबुल्लाह ने फिलहाल युद्ध से अपने पांव पीछे खींचने का ऐलान किया था. दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई थी, इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई थी. लेकिन कयास लगाए गए थे कि हमास चीफ ने जंग के लिए ईरान से हथिोयारों के लिए जरूरी मदद मांगी थी. गाजा में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हमले इजरायली सेना आईडीएफ का कहना है कि उनकी 8वीं बख्तबंद ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में हमास आउटपोस्ट और ट्रेनिंग कैंप पर हमला कर दिया है. इस दौरान हमास के दर्जनों हथियारों को जब्त किया गया और 30 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया. आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने असॉल्ट राइफल्स, मिसाइल, मोर्टार, ड्रोन, संचार उपकरण और अन्य तकनीकी इक्विप्मेंट जब्त किए. 7 अक्टूबर से जारी है जंग सात अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजरायल पर 5 हजार से ज्यादा रॉकेट दागकर हमला कर दिया था. इसके तुरंत बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था. इन दो हफ्तों की जंग में गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो गई है. इजरायल और हमास जंग में मरने वालों फिलिस्तीनी नागरिकों की संख्या 10 हजार से ज्यादा हो गई है. अब तक गाजा के 23 लाख में से आधे नागरिकों ने अपना घर छोड़ दिया है. हमास के लड़ाकों ने 200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बनाकर रखा है. हमास का दावा है कि इजरायली बमबारी में 50 से ज्यादा बंधकों की मौत हो गई है.

नईदिल्ली भूटान व चीन के बीच सौहार्दपूर्ण राजनयिक संबंधों की नई शुरुआत हुई है जिससे भारत तथा भूटान के बीच नई लक्ष्मण रेखा बनाने की दरकार हो सकती है। बता रहे हैं अक्टूबर में चीन का दौरा करने वाले तांदी दोरजी भूटान के पहले विदेश मंत्री हैं। उनकी यात्रा ने दो कारणों से दुनिया भर का ध्यान आकृष्ट किया है। पहला यह कि अपनी सीमा वार्ता के 25वें दौर का समापन करके भूटान और चीन अब दशकों पुराना अपना क्षेत्रीय विवाद खत्म करने के करीब हैं। भूटान के विदेश मंत्री की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक ‘सहयोग समझौते’ पर भी हस्ताक्षर किए जिसमें विवादित सीमाओं के परिसीमन और सीमांकन के लिए काम करने वाली एक संयुक्त तकनीकी टीम की जिम्मेदारियों और कार्यों का भी जिक्र है। दूसरा, राजनयिक संबंधों से जुड़ी बातचीत कई मौके पर सामने आई है और यह यात्रा भी दोनों देशों के संबंध सामान्य होने के संकेत देती है। हालांकि इस घटनाक्रम को देखते हुए भारत ने एक सोची-समझी चुप्पी बनाए रखी जिससे यह आभास होता है कि वह भूटान की स्थिति को समझ रहा है और उसे इस घटनाक्रम से उसके हितों को नुकसान पहुंचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन यह भी संभव है कि चीन के साथ भूटान के राजनयिक संबंधों के सामान्य होने से भारत को नई चुनौतियों का सामना करना पड़े। वर्ष 1950 के दशक में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने और बाद में भूटान के आठ आंतरिक क्षेत्रों पर कब्जा करने से चिंता बढ़ी। नतीजतन, भूटान ने अपने नए पड़ोसी चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। इसके अलावा भूटान पी5 देशों के साथ भी राजनयिक संबंध रखने में संकोच बरत रहा था लेकिन उसने भारत के साथ अपने विशेष संबंध को स्वीकार किया। भूटान को तिब्बत की पांच उंगलियों का हिस्सा मानने की चीन की धारणा के चलते भी भूटान भारत के करीब आने लगा। लेकिन वर्ष 1984 में द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत के साथ चीन ने विवादित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से दो क्षेत्रों तक सीमित कर दिया जिसमें उत्तर में पसमलुंग और जकरलुंग घाटियां और पश्चिम में द्रामाना, शाखातो, सिंचुलुंगपा और लांगमार पो घाटी, याक चू और चारिथांग घाटियां तथा डोकलाम पठार भी शामिल हैं। चीन के लिए भूटान के साथ राजनयिक संबंध बनाने और विवादों का समाधान करना एक एशियाई शक्ति के रूप में उसकी छवि के लिए अहम तो है ही, साथ ही भारत के सामने अपनी आक्रामक स्थिति में सुधार के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। इत्तफाक से चीन ने अलग-अलग वक्त में भूटान को भयभीत करने और मनाने के साथ शांत करना जारी रखा है। संभव है कि इसी दबाव की वजह से भूटान वार्ता के मंच पर आने के लिए बाध्य हुआ। भूटान और चीन ने 1988 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उसी साल एक समझौते को अंतिम रूप दिया। दोनों देशों के बीच 2016 तक 24 दौर की वार्ता हुई। हालांकि, हाल के वर्षों में शीर्घ समाधान के लिए चीन सक्तेंग क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में नए दावे कर रहा है और विवादित क्षेत्रों में सीमा पार से जुड़ी घुसपैठ और बस्तियां तैयार करने को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे वक्त में जब भारत और चीन के संबंध बिगड़ रहे हैं तब भूटान ने चीन द्वारा धीरे-धीरे विवादित क्षेत्रों में घुसने पर रोक लगाने के लिए शीघ्र वार्ता करने पर जोर दिया है। घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति ने भी वार्ता में तेजी लाने के लिए भूटान को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया। पुराने दौर में भूटान चीन को दो टूक जवाब दे सकता था लेकिन अब यह चीन को नई विश्व व्यवस्था के एक अपरिहार्य हिस्से के रूप में देखता है जिससे अलग नहीं रहा जा सकता है। इसी वजह से भूटान में चीन का निर्यात वर्ष 2020 के 200 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022 में 1,500 करोड़ रुपये हो गया है। संरचनात्मक मुद्दों और अवसरों की कमी के कारण युवाओं का पलायन भी बढ़ा है जिससे सुधारों की आवश्यकता बढ़ी है। इसीलिए भूटान, चीन को सुधारों की अपनी राह के लिए आवश्यक भागीदार के तौर पर देखता है। भूटान, पूंजीगत और मशीनी वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुओं और रोजमर्रा के उपकरणों का आयात करता है और इससे संकेत मिलता है कि जैसे-जैसे भूटान वृद्धि करेगा वैसे ही चीन पर इसकी निर्भरता भी बढ़ेगी। यही कारण है कि भूटान हाल के वर्षों में विवाद को समाप्त करने और चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाने के संकेत देता रहा है। हाल के घटनाक्रम में दिख रही तेजी के बावजूद भारत ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। यह दोनों देशों के विशेष संबंधों और भूटान की सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से जुड़ी समझ के भरोसे को दर्शाता है। आज तक भारत और भूटान के बीच बहुआयामी संबंध कायम हैं। भारत भूटान के कुल निर्यात का लगभग 70 प्रतिशत आयात करता है और दोनों का व्यापार वर्ष 2020 के 9,400 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022 में 13,400 करोड़ रुपये हो गया है। परस्पर सौहार्दपूर्ण रिश्ते के एक महत्त्वपूर्ण घटक में पनबिजली परियोजनाओं में भारत का सहयोग और भूटान के पनबिजली निर्यात शामिल है। इसी तरह, भारत ने भूटान की वर्तमान पंचवर्षीय योजना के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये की सहायता की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच करीबी सुरक्षा सहयोग वाला संबंध भी कायम है। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल, भूटानी सैनिकों को प्रशिक्षित करता है और वर्ष 2007 का समझौता कानूनी रूप से दोनों देशों को एक-दूसरे के हितों का सम्मान करने के लिए बाध्य करता है। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भूटान की वार्ता से भारत के हितों को कोई नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है। डोकलाम के मुद्दे पर भी भूटान ने त्रिपक्षीय वार्ता पर जोर देने का रुख अपनाया है जो भारत के प्रति उसकी संवेदनशीलता के भरोसे को और मजबूत करता है। हालांकि दोनों देशों के बीच बने विशेष संबंध भूटान को भारतीय हितों के प्रति विचारशील होने के बाध्य कर सकते हैं लेकिन नई चुनौतियां भी बनने की संभावना है। सबसे पहले भारत यह देखेगा कि चीन और भूटान किस तरह विवाद वार्ता से सीमा के सीमांकन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा डोकलाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र के मुद्दे अनसुलझे हैं और सक्तेंग क्षेत्र को लेकर नए दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत यथास्थिति बदलने की चीन की क्षमता और उसके इरादे को लेकर सतर्कता बरतता रहेगा। दूसरा, भूटान अब चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करके भारत और चीन की प्रतिस्पर्द्धी गतिविधियों में प्रवेश करने वाला नया और अंतिम दक्षिण एशियाई देश होगा। चीन ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध बनाए जाने के बाद आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिकों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों के संकेत दिए हैं। इसी तरह, चीन के मीडिया सूत्रों ने भी चीन की तीन वैश्विक पहलों को मान्यता देने और समर्थन देने के लिए भूटान की सराहना की है। इससे पता चलता है कि संबंधों के उभार के इस नए चरण में भारत और भूटान के बीच नई लक्ष्मण रेखा की भी जरूरत होगी।  

इजरायल इजरायल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अब तक 4 प्रस्ताव गिर चुके हैं। दरअसल आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जारी युद्ध के बीच गाजा में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं। इसको लेकर दुनियाभर में इजरायल की आलोचना हो रही है। अब चार असफल प्रयासों के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजरायल-हमास युद्ध पर एक और प्रस्ताव लाने के लिए पांचवीं बार प्रयास कर रही है। हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि शब्दों पर आम सहमति बनाने के लिए गंभीर मतभेदों को दूर किया जा सकता है या नहीं। प्रस्ताव को लेकर जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें नागरिकों को अत्यंत आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पूरे गाजा पट्टी में "तत्काल विस्तारित मानवीय ठहराव" की मांग की जाएगी। इसमें यह भी मांग की जाएगी कि "सभी पक्ष" अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करें। इसमें कहा गया है कि इन कानूनों के मुताबिक, नागरिकों की सुरक्षा, बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा और बंधक बनाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह प्रस्ताव परिषद सदस्य माल्टा द्वारा प्रस्तावित है। हालांकि इसके मसौदे में युद्धविराम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले का भी उल्लेख नहीं है। इस हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए और लगभग 240 अन्य को बंधक बना लिया गया। इसके अलावा, इसमें हमास शासित गाजा में इजरायल के जवाबी हवाई हमलों और जमीनी हमले का भी उल्लेख नहीं है। इजरायली हमलों के बारे में गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 11,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से दो-तिहाई महिलाएं और बच्चे हैं। 15 सदस्यीय परिषद पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन यह परिषद युद्ध शुरू होने के बाद से एकजुट नहीं है। चीन और रूस तत्काल युद्धविराम चाहते हैं, लेकिन इजरायल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका ने मानवीय विराम का आह्वान करते हुए युद्धविराम के किसी भी उल्लेख पर आपत्ति जताई है। पिछले चार प्रयासों में, ब्राजील द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा वीटो कर दिया गया था। अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को रूस और चीन द्वारा वीटो कर दिया गया था। इसके अलावा, रूसी ने दो मसौदा प्रस्ताव पेश किए लेकिन इन्हें अपनाया नहीं जा सका क्योंकि इसे अपनाने के लिए आवश्यक कम से कम नौ "हां" (यस) वोट नहीं मिले। काउंसिल के कई राजनयिकों ने कहा कि विरोधी पक्ष करीब आ रहे हैं। दो ने कहा कि ताजा मसौदे पर मतदान बुधवार की शुरुआत में हो सकता है लेकिन प्रतिनिधिमंडल अभी भी अपने देश का रुख जानने में लगे हैं।   विचाराधीन प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी जरूरतमंदों को पानी, बिजली, ईंधन, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और अन्य सहायता कर्मियों द्वारा निर्बाध पहुंच के वास्ते गलियारे खोलने के लिए मानवीय रुकावट "पर्याप्त दिनों के लिए" होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि रुकावटों से आवश्यक बुनियादी ढांचे की मरम्मत की अनुमति मिलनी चाहिए और तत्काल बचाव और पुनर्प्राप्ति प्रयासों को सक्षम किया जाना चाहिए। इससे पहले भारत ने ‘कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र’ में बस्तियां बसाने की इजराइली गतिविधियों की निंदा करने वाले प्रस्ताव सहित पश्चिम एशिया में स्थिति से संबंधित पांच प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया, जबकि एक से दूरी बनाई। ‘पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजराइली बस्तियां’ शीर्षक वाले मसौदा प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष राजनीतिक और विउपनिवेशीकरण समिति (चौथी समिति) ने रिकॉर्ड 145 मतों से मंजूरी दे दी। बृहस्पतिवार को हुए मतदान में प्रस्ताव के विरोध में सात वोट पड़े और 18 देश अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव के ख़िलाफ़ मतदान करने वालों में कनाडा, हंगरी, इज़राइल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया संघीय राज्य, नाउरू और अमेरिका शामिल थे। भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, फ्रांस, जापान, मलेशिया, मालदीव, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और ब्रिटेन सहित 145 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार, महासभा पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में बस्तियां बसाने की गतिविधियों और भूमि की जब्ती, व्यक्तियों की आजीविका में व्यवधान, नागरिकों के जबरन स्थानांतरण से जुड़ी किसी भी गतिविधि की निंदा करती है।