देश में मशहूर हो रहा है भोपाल का गो-काष्ठ मॉडल भोपाल पृथ्वी पर प्राणी मात्र के अस्तित्व के आधार जंगल और स्वच्छ पर्यावरण को बचाने की एक अनूठी अलख जगी है, मध्यप्रदेश के भोपाल से। गो-काष्ठ मेन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के वैज्ञानिक डॉ. योगेन्द्र कुमार सक्सेना द्वारा 5 साल पहले भोपाल में शुरू की गई मुहीम से अब तक 5 लाख 10 हजार क्विंटल लकड़ी और तकरीबन 3400 एकड़ का वन क्षेत्र बच सका है। वहीं गोबर के आय परक होने से गो-शालाओं में बेसहारा, वृद्ध और अनुपयोगी गायों की पूछ-परख बढ़ गई है। शव दहन, होलिका दहन, औद्योगिक बायलर, होटल के तंदूर एवं अलाव आदि में लकड़ी का स्थान गो-काष्ठ लेने लगा है।डॉ. सक्सेना ने बताया कि गो-काष्ठ के जलने से 24.80 प्रतिशत कार्बन डाई ऑक्साइन का उत्सर्जन कम होता है। नमी कम होने के कारण गो-काष्ठ जल्दी जल जाता है और आम की लकड़ी देर तक जलती रहती है। सामान्य लकड़ी से शव दहन को 8 से 9 घंटे लगते हैं, जबकि गो-काष्ठ से यह प्रक्रिया 4-5 घंटे में पूरी हो जाती है। सामान्य लकड़ी की खपत 4 से 5 क्विंटल के विरूद्ध गो-काष्ठ केवल ढ़ाई से 3 क्विंटल ही लगता है। हिन्दु मान्यता के अनुसार यह पवित्र होने के साथ सस्ता भी पड़ता है।भोपाल के 10 श्मशान घाट में आमजन गो-काष्ठ का प्रयोग स्वेच्छा से करने लगे हैं। भोपाल ही नहीं दिल्ली, बनारस, कानपुर, नागपुर, मुम्बई, जयपुर, अमरावती, रोहतक, रायपुर, इंदौर, कटनी, छिंदवाड़ा, नासिक, प्रयागराज आदि शहरों में भी भोपाल के गो-काष्ठ का प्रयोग अंतिम संस्कार के लिये किया जा चुका है।भोपाल गो-काष्ठ पूरे देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित हो चुका है। केन्द्र शासन द्वारा राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल मॉडल को आधार बनाते हुए गो-काष्ठ निर्माण और उपयोग के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।भोपाल में साढ़े 3 लाख क्विंटल गौ-काष्ठ का उपयोग हो चुका है। इसमें से 80 हजार क्विंटल गो-काष्ठ होलिका दहन में उपयोग हुआ। गो-काष्ठ के एवज में लगभग 85 हजार पेड़ कटने से बचे हैं।डॉ. सक्सेना की देख-रेख में बुधनी की वर्धमान इंडस्ट्रीज में केप्टिव पॉवर प्लांट में फेबरिक के निर्माण में ईंधन के रूप में गो-काष्ठ का प्रयोग हुआ। इससे 19 मेगावॉट की बिजली बनाई गई, जो बिल्कुल कोयले की तरह जली। गो-काष्ठ के उपयोग से 30 प्रतिशत प्रदूषण भी कम होता है। केप्टिव पॉवर प्लांट मं 135 टन प्रति घंटे क्षमता का बायलर है, जिससे अधिकतम 115 टन प्रति घंटे भाप का उत्पादन किया जाता है और 24 मेगावॉट के प्लांट में अधिकतम 19 मेगावॉट बिजली बनती है, जिसके लिये रोज 360 टन कोयला इस्तेमाल होता है। डॉ. सक्सेना द्वारा किये गये ट्रायल में मात्र 36 टन गो-काष्ठ का उपयोग किया गया। इससे भाप, बिजली और फेबरिक के उत्पादन में कोई अन्तर नहीं देखा गया। कंपनी 100 प्रतिशत तक गो-काष्ठ उपयोग पर विचार कर रही है। 

 इंदौर शहर के लाखों बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं, जो घर, दुकान पर बैठे-बैठे बिजली बिल कैशलेस तरीके से जमा कराते हैं। उन्हें न केवल बिजली कटने के डर से निजात मिलती है, बल्कि कैशलेस बिल के प्रत्येक भुगतान पर इंसेंटिव भी मिलता है।मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि कैशलेस बिजली बिल भुगतान के लिए इंदौर सहित सभी 15 जिलों में उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। इससे एक और सप्ताह के सातों दिन घर बैठे किसी भी समय भुगतान किया जा सकता है, खुल्ले पैसे, नोट की परेशानी निर्मित नहीं होती है। साथ ही मप्र बिजली नियामक आयोग के आदेशानुसार, सभी कैशलेस बिजली बिल भुगतान पर इंसेंटिव दिया जा रहा है।यह इंसेंटिव निम्नदाब घरेलू उपभोक्ता के लिए न्यूनतम पांच रुपये प्रति बिल प्रति माह होती है, अधिकतम छूट बिल राशि का आधा प्रतिशत होती है। निम्नदाब गैर घरेलू पर इंसेंटिव प्रति बिल 5 रुपये से अधिकतम 20 रुपये निर्धारित है। इसी तरह उच्च दाब उपभोक्ताओं को सौ से एक हजार रुपये प्रति बिल पर कैशलेस इंसेंटिव दी जाती है।प्रबंध निदेशक तोमर ने बताया कि कैशलेस इंसेंटिव की राशि अगले बिल मे स्पष्ट दर्ज होती है। तोमर ने बताया कि उच्चदाब उपभोक्ता शत-प्रतिशत कैशलेस भुगतान कर रहे हैं, जबकि निम्नदाब उपभोक्ता इस ओर तेजी से जुड़ रहे है। तोमर ने बताया कि पिछले दो वर्ष में तीन लाख उपभोक्ता इस ओर जुड़े है। अब यह संख्या करीब 14 लाख उपभोक्ता प्रतिमाह हो गई है।तोमर ने बताया कि वर्षभर में करीब डेढ़ करोड़ बिल कैशेलस तरीके से जमा हो रहे है, इन बिलों से संबंधित उपभोक्ताओं को करीब 12 करोड़ रुपये का इंसेंटिव अगले बिल में समायोजित कर प्रदान किया जा रहा हैं। इंदौर शहर में करीब पचास लाख बिल वर्ष में कैशलैस तरीके से जमा हो रहे हैं।

रायुपर। छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य के बाहर के पात्र यू-ट्यूब चैनल्स को इम्पैनलमेंट किए जाने के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2023 निर्धारित है। यूट्यूब चैनलों के इम्पैनलमेंट हेतु जनसंपर्क संचालनालय स्तर पर आयुक्त/ संचालक द्वारा अपर संचालक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति की अनुशंसा पर आयुक्त/ संचालक द्वारा इम्पैनलमेंट की कार्यवाही की जाएगी। इम्पैनलमेंट की अवधि एक वर्ष की होगी। जिसका नियमित अंतराल पर पुन: समीक्षा करने का अधिकार समिति का होगा। तीन श्रेणियों में किया जाएगा इम्पैललमेंट यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट तीन श्रेणियों ए, बी एवं सी में किया जाएगा। ए श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु न्यूनतम 30 लाख सब्सक्राईबर होना अनिवार्य हैं। ए श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य से संचालित एवं राज्य के बाहर से संचालित न्यूज एवं करेंट अफेयर चैनलों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाहर से संचालित न्यूज चैनलों के इम्पैनलमेंट हेतु उनका छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होना अनिवार्य है। बी श्रेणी के अंतर्गत न्यूज एवं करेंट अफेयर्स से संबंधित यूट्यूब चैनलों को छोड़कर छत्तीसगढ़ से संचालित मनोरंजन, ट्रैवल, फूड, शिक्षा, संस्कृति, लोक कला एवं अन्य विषयों से संबंधित यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। बी श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु न्यूनतम 50 हजार सब्सक्राईबर होना अनिवार्य है। सी श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से संचालित न्यूज एवं करेंट अफेयर्स से संबंधित यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। सीश्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु यूट्यूब चैनल का न्यूनतम 10 हजार सब्सक्राईबर होना अनिवार्य है।