मणिपुर  मणिपुर विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे 174 उम्मीदवारों में से 112 उम्मीदवार करोड़पति हैं और इनमें से आम आदमी पार्टी (आप) की राज्य इकाई के अध्यक्ष एंड्रयू ललरेमकिमा पाचुआउ करीब 69 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति के साथ सबसे अमीर हैं। हमारे पास उपलब्ध उम्मीदवारों के हलफनामों के मुताबिक, 64.4 प्रतिशत उम्मीदवारों ने एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति घोषित की है। एंड्रयू 68.93 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति के साथ सबसे अमीर हैं। वह आइजोल उत्तर-तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जानें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सर्वाधिक घोषित संपत्ति के मामले में कांग्रेस के आर वनललत्लुआंगा (सेरछिप सीट) दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 55.6 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की है,जबकि जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के एच गिन्जालाला (चम्फाई नॉर्थ) 36.9 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। रामह्लुन-एडेना के पास सबसे कम संपत्ति हलफनामों के अनुसार, उनकी आय का स्रोत कारोबार है। सेरछिप सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रामह्लुन-एडेना के पास सबसे कम संपत्ति है। उनके पास 1,500 रुपये की चल संपत्ति है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए अपने हलफनामे में, लौंगतलाई पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार जे बी रुआलछिंगा ने गलती से अपनी संपत्ति 90.32 करोड़ रुपये घोषित कर दी है। पार्टी ने निर्वाचन विभाग से इसमें सुधार करने का अनुरोध किया है। जानें 2018 के चुनावों में कौन था सबसे अमीर इससे पहले, 2018 के विधानसभा चुनावों में मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के उम्मीदवार ललरिनेंगा सेलो (हाचेक) 100 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार थे। इसके बाद एमएनएफ के रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे (आइजोल पूर्व-द्वितीय) 44 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर थे। इस बार सेलो की संपत्ति घटकर 26.24 करोड़ रुपये और रॉयटे की 32.24 करोड़ रुपये रह गई है। 16 महिला उम्मीदवारों में कौन सबसे अमीर? चुनावी मैदान में उतरीं 16 महिला उम्मीदवारों में से कांग्रेस उम्मीदवार मरियम एल. ह्रांगचल (लुंगलेई दक्षिण) 18.63 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे अमीर हैं। एमएनएफ अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जोरमथांगा पांच करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पांच प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों में सबसे अमीर हैं। पार्टी के किन नेताओं पर केस जेडपीएम के तीन और एमएनएफ एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से एक-एक उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि 2018 के चुनावों में जोरमथांगा और पूर्व मुख्यमंत्री ललथनहवला सहित नौ उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। तुइचांग सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे उपमुख्यमंत्री तावंलुइया सबसे अधिक आयु के उम्मीदवार हैं। वह 80 वर्ष के हैं, जबकि महिला उम्मीदवार ललरुआतफेली ह्लावंडो और भाजपा उम्मीदवार एफ वनमिंगथांगा सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं। उनकी आयु 31 वर्ष है।  

हैदराबाद तेलंगाना के पूर्व विधायक कोमाटिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने पिछले साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा जॉइन की थी।  विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले वे कांग्रेस में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से जारी की गई पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जिस वजह से वो नाराज थे। उधर, कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट में उनकी विधानसभा सीट मुनुगोडू से किसी नाम का ऐलान नहीं किया है। रेड्डी ने कहा है कि उनका लक्ष्य तेलंगाना में के.चंद्रशेखर राव सरकार को "परास्त" करना है और "इस बार लोगों का मूड कांग्रेस के पक्ष में है"। कोमाटिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी पिछले साल अगस्त में तब सुर्खियों में आये जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। विधायक के रूप में उनके इस्तीफे से मुनुगोडे विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में रेड्डी केसीआर की पार्टी के कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी से लगभग 10,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। मुनुगोडे उपचुनाव में केसीआर ने झोंकी थी पूरी ताकत पिछले साल नवंबर में मुनुगोडे उपचुनाव को मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियों के खर्च के कारण देश के इतिहास में सबसे महंगे चुनावों में से एक माना जाता है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, चुनाव के दौरान 8 करोड़ रुपये की नकदी और 5,000 लीटर शराब जब्त की गई। यह उपचुनाव देश में 'सबसे ज्यादा देखा जाने वाला' चुनाव होने के कारण भी खबरों में था। इस दौरान 48 सीसीटीवी कैमरों ने मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी, जिसे 298 पुलिस स्टेशनों पर वेबकास्ट किया गया था। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस अपने अभियान में पुरजोर कोशिश कर रही है। शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राज्य में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं और केसीआर पर राज्य के मुद्दों की उपेक्षा करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के वंशवाद को बढ़ावा देने के आरोपों में केसीआर के बेटे और मंत्री केटी रामा राव और एमएलसी बेटी के कविता की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। दोनों ने गांधी भाई-बहन पर पलटवार करते हुए कहा था कि यह हास्यास्पद है कि जवाहरलाल नेहरू के परपोते और इंदिरा गांधी के पोते-पोतियां पारिवारिक राजनीति को लेकर उन्हें निशाना बना रहे हैं।  

 मुंबई मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही एकनाथ शिंदे सरकार को मिली 40 दिन की मोहलत खत्म हो गई है। इसके साथ ही बुधवार को एक बार फिर से मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जारांगे पाटिल ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मराठा संगठनों ने एकनाथ शिंदे सरकार को 40 दिनों का अल्टिमेटम दिया था। यह समयसीमा मंगलवार को खत्म हो गई और फिर से मनोज पाटिल ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल एकनाथ शिंदे सरकार मनोज पाटिल से बातचीत करने में जुटी है और उन्हें राजी कर रही है कि वह भूख हड़ताल को वापस ले लें। एकनाथ शिंदे ने दशहरे के मौके पर कहा भी था कि वह मराठा कोटे के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए आखिरी तक जंग लड़ेंगे। वहीं मनोज पाटिल का कहना है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाकर दिखाए, तभी वह पीछे हटेंगे। पाटिल का कहना है कि राज्य के सभी मराठाओं को कुनबी जाति का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जो मराठा समुदाय की ही एक बिरादरी है। राज्य में कुनबी जाति के लोगों को ओबीसी के तहत नौकरियों और सरकारी संस्थानों में दाखिले पर आरक्षण मिलता है। पाटिल ने सरकार को रविवार को ही अल्टीमेटम दे दिया था कि वह मंगलवार तक आरक्षण का ऐलान कर दे वरना वह दोबारा भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। खबर है कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने उनसे फोन बात की और कहा कि वह अपना प्रदर्शन वापस ले लें। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह से आरक्षण देगी ताकि उसे वैधानिक चुनौती न मिल सके। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी जल्दबाजी आरक्षण के पूरे मामले को बिगाड़ देगी। उन्होंने पाटिल से कहा कि पहले भी दो बार जल्दबाजी में आरक्षण का ऐलान किया गया है, लेकिन अंत में वह खारिज ही हो गया। ऐसे में हम इस बार पूरी तरह प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं मनोज पाटिल अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आखिर अपनी बात पर कायम क्यों नहीं है। उन्होंने कहा, 'आपने हमसे 30 दिनों के लिए कहा था और हमने आपको 41 दिनों का वक्त गिया। अब क्या दिक्कत है? आखिर सरकार अपनी बात पूरी क्यों नहीं कर पा रही है। अब यदि हम अपना आंदोलन दोबारा शुरू कर रहे हैं तो इससे दिक्कत ही क्या है?' वह मराठा कोटे के लिए हुए आंदोलन के दौरान दर्ज कराए गए केसों को वापस न लिए जाने से भी नाराज हैं। पाटिल का कहना है कि वह भूख हड़ताल के दौरान खाना, पानी सब कुछ त्याग देंगे। यही नहीं कोई मेडिकल सपोर्ट भी नहीं लेंगे। उनका कहना है कि मराठा बहुल गांवों में विधायकों और सांसदों को आरक्षण के ऐलान तक एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल मराठा संगठनों का कहना है कि हम अपने आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते ताकि मुद्दों से बात भटके नहीं। पाटिल का कहना है कि वह तीन दिन तक सांकेतिक भूख हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान कोई फैसला न हुआ तो वह 28 तारीख से पूरी तरह भूख हड़ताल पर चले जाएंगे।