केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने चुनाव आयोग में की शिकायत भोपाल केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आदर्श आचर संहिता के अनुसार निजी वाहनों पर झंडे, बैनर एवं दीवार चित्र लगाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। अरेरा हिल्स स्थित चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि चुनाव में लगे सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूचना से जो जानकारी आई है कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर आदर्श आचार संहिता का सही अनुपालन नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के घरों व वाहनों में लगाए गए झंडों को हटाने और सहमति से लोगों के घरों में किए गए दीवार चित्र को मिटाने का काम स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा है कि लोगों के स्वामित्व वाले विभिन्न दो पहिया वाहनों पर स्वेच्छा से लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के झंडे और सक्रिय कार्यकर्ताओं के घरों में लगाए गए झंडे भी चुनाव अधिकारियों द्वारा हटवाए जा रहे हैं, जबकि आदर्श आचार संहिता के लिए मैनुअल दस्तावेज 21, संस्करण 1, पृष्ठ 103-104 पर स्पष्ट उल्लेख है कि स्थानीय विधि या न्यायालय के आदेशों के तहत प्रतिबंधों के अधीन राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी संपत्ति पर बैनर, झंडा, कटआउट लगा सकते हैं। बशर्ते कि वे अपनी स्वेच्छा से किसी भी दल या संगठन या व्यक्ति के दबाव के बिना करें। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में कहा कि वाहनों पर बैनर, स्टीकर व ध्वज लगाए जाने को लेकर भी निर्वाचन आयोग द्वारा नियमों के तहत अनुमति है, जबकि मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में अधिकारी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। इसी प्रकार कई जगह जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ निजी संपत्ति मालिक से प्राप्त शिकायत के बिना ही दीवार चित्रों को हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं, जबकि  संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा-3 के तहत निजी संपत्ति मालिक अपनी  इच्छा से अपने घर की दीवार पर पोस्टर चिपका सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने निष्पक्ष और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुद्दों के समाधान की बात कही है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केके शर्मा, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया, पार्टी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, चुनाव आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एसएस उप्पल, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता मिलन भार्गव शामिल थे। पार्टी आदर्श आचार संहिता का पालन कर रही ज्ञापन सौंपने के बाद केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदर्श आचार संहिता का पूरा पालन करती है। पिछले कुछ दिनों से यह ध्यान में आ रहा था कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर जो कमल के निशान उन्होंने लगाए थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों व दो पहिया वाहनों पर जो झंडे लगाए थे, जानबूझकर उनको हटाने का कार्य किया गया। इस प्रकार का कार्य मॉडल कंडक्ट आफ कोर्ट के खिलाफ है। आज हमने चुनाव आयोग को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि मॉडल कोड आफ कंडक्ट के नियम 13 के अंतर्गत राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को इजाजत दी गई है, वाहनों पर पार्टी का झंडा लगा सकते हैं, अपनी निजी संपत्ति पर पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा सकते हैं।  पिछले चुनाव में भी इस संबंध में चुनाव आयोग में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झंडा, बैनर लगाने की अनुमति दी थी। मैंने वह पत्र भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा है। वर्ष 2016 में भारत निर्वाचन आयोग ने भी इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया था, उसकी भी कॉपी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी मेरी बात सहमति जताई है कि राजनीति दलों के कार्यकर्ताओं को झंडा, बैनर व पोस्टर लगाने की अनुमति है।  यादव ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है मॉडल कोड आफ कंडक्ट में इस बात की परमिशन है। इस प्रकार का प्रयास जिन अधिकारियों ने किया है, उनसे स्पष्टीकरण भी लेंगे। यादव ने कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मॉडल कोड आफ कंडक्ट का पार्टी पूरी तरीके से पालन कर रही है, लेकिन मॉडल कोड आफ कंडक्ट को लागू करने में जिस प्रकार के कुछ अवरोध उत्पन्न किए गए हैं, उसमें समुचित कार्यवाही का आश्वासन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया है।

भोपाल मध्य प्रदेश के चुनावी रण में अब असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की भी एंट्री हो गई है. बुरहानपुर विधानसभा सीट के बाद जबलपुर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र से भी AIMIM ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है. अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार होंगे. पार्टी द्वारा प्रत्याशी की घोषणा के बाद जबलपुर में गज्जू सोनकर और AIMIM के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया है. इस खबर ने उन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया, जिसमें ये चर्चा जोरों पर थी कि AIMIM प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी. बुरहानपुर विधानसभा सीट से AIMIM उम्मीदवार अमान मोहम्मद गोटेवाला के नामांकन फॉर्म भरने की खुशी जबलपुर में भी देखी जा रही है. इस फैसले से AIMIM से जुड़े पूर्व और मध्य विधानसभा के नेता खुश दिखे. वहीं पूर्व में AIMIM के चुनाव नहीं लड़ने की खबरों की वजह से स्थानीय नेताओं को सोशल मीडिया पर काफी किरकिरी झेलनी पड़ी थी. पूर्व विधानसभा के मुस्लिम इलाकों में काफी समय से सक्रिय गज्जू सोनकर को AIMIM से टिकट की आस थी. सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने पूर्व विधानसभा से गज्जू को टिकट देने के लिए पहले मना कर दिया था, लेकिन फिर भी गज्जू सोनकर अधिकृत घोषणा का इंतजार करते रहे. पूर्व पार्षद राम सिंह जाट की दावेदारी भारी पड़ते देख ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि गज्जू बतौर निर्दलीय मैदान में उतरेंगे. पूर्व विधानसभा में रोचक होगा मुकाबला पूर्व विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है. यहां AIMIM का असर नगर निगम चुनावों में देखा जा चुका है. इसी इलाके से AIMIM के दो पार्षदों ने चुनाव जीतकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था. ऐसे में AIMIM के मैदान में उतरने से मुकाबला रोमांचक हो गया है. फिलहाल, पूर्व के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया की चहलकदमी ज्यादा है. बीजेपी उम्मीदवार अंचल सोनकर का यहां फोकस कम है. जबलपुर की पूर्व विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और बीजेपी के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर के बीच है. पिछले चुनाव में अंचल सोनकर को लखन घनघोरिया ने 35 हजार से अधिक वोटो के अंतर से हराया था. माना जा रहा है कि AIMIM के उम्मीदवार के मैदान में आने से मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होगा, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है.

नई दिल्ली कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास कठिया गांव का दौरा किया। गांधी ने धान की कटाई में किसानों और मजदूरों की मदद की और उनसे बातचीत की। कांग्रेस नेता ने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए अपनी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताने के लिए माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 'एक्स' का सहारा लिया।गांधी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए निम्नलिखित पांच निर्णयों को सूचीबद्ध किया, जिससे किसान समृद्ध हुए। धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2650 रुपये प्रति क्विंटल, 26 लाख किसानों को 23,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी, 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ, बिजली बिल आधा और 5 लाख किसानों को 7000 रुपये प्रति वर्ष की मदद।गांधी ने कहा कि वह इस मॉडल को शेष भारत में भी दोहराना चाहते हैं।छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 7 और 17 नवंबर को होंगे और मतगणना 3 दिसंबर को होगी।2018 में, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 90 विधान सभा सीटों में से 43.9 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 68 सीटें जीतीं थी।