नईदिल्ली संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक को बुधवार को होम मिनिस्टर अमित शाह ने पेश किया। इस दौरान जोरदार बहस हुई और हंगामेदार माहौल देखने को मिला। अमित शाह ने बिल पेश करते हुए पिछड़ों, कश्मीरी पंडितों और विस्थापितों को अधिकार और आरक्षण की बात कही। इसके अलावा अपने भाषण में कई बार उन्होंने पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू ने कश्मीर के मसले पर गलतियां नहीं बल्कि ब्लंडर किए थे।  उन्होंने कहा कि पहली गलती यह थी कि 1947 में जब हमारी सेना जीत रही थी तो सीजफायर कर दिया गया। ऐसा नहीं होता तो पीओके आज भारत का ही हिस्सा रहता। इस दौरान जब विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो एक ही गलती पर बिफर गए। उन्होंने कहा कि दूसरी गलती यह थी कि जम्मू-कश्मीर के मसले को वह संयुक्त राष्ट्र में ले गए। यही नहीं उन्होंने नेहरू की ओर से शेख अब्दुल्ला को लिखे एक खत का अंश भी पढ़ा, जिसमें नेहरू ने यूएन जाने और सीजफायर करने को गलती माना था। नेहरू का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने अपने फैसलों पर मानी थी गलती नेहरू के पत्र का अंश पढ़ते हुए अमित शाह ने कहा, 'मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संयुक्त राष्ट्र से कुछ मदद नहीं मिलेगी। सीजफायर सही फैसला था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे गलत समय पर लागू किया गया था। इसकी बजाय कुछ और फैसला लेना चाहिए था।' अमित शाह ने कहा कि शेख अब्दुल्ला को लिखे पत्र में ही नेहरू ने यह मान लिया था कि ये उनकी गलतियां थी। इस पर जब खूब हंगामा हुआ तो अमित शाह ने कहा कि यदि आपको गुस्सा ही होना है तो नेहरू जी पर हों। यह बात मैंने नहीं कही बल्कि उन्होंने ही अब्दुल्ला को पत्र लिखकर कहा था। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने माना था कि यह गलती थी, लेकिन यह भूल नहीं ब्लंडर था।  'UN जाने में भी कर दी जल्दी, गलत चार्टर के तहत उठाया मसला' अमित शाह ने कहा कि उस वक्त जब यूएन में मामला भेजना था, तब भी जल्दी की गई। यदि ले ही गए तो चार्टर 35 की जगह 51 के तहत ले जाना था। कुछ लोगों को मेरी भाषा खराब लगती है, लेकिन मैं तो देश की ही भाषा बोलता हूं। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग तो आर्टिकल 370 हटाने पर खून की नदियां बहाने की बात करते थे। लेकिन हमने आतंकवाद के ईको-सिस्टम पर ही हमला किया है।   अपने संबोधन में शाह बोले कि बिल के नाम के साथ सम्मान जुड़ा है, इसे वही लोग देख पाते हैं, जो अपने से पीछे रह गए लोगों की अंगुली पकड़ कर संवेदना के साथ उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं. वो लोग इसे नहीं समझ सकते, जो इसका उपयोग वोटबैंक के लिए करते हैं. '370 हटना कुछ लोगों को खटक गया' गृह मंत्री ने आगे कहा कि नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता हैं, जो गरीब घर में जन्म लेकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वह पिछड़ों और गरीबों का दर्द जानते हैं. अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाना कुछ लोगों को खटक गया है. अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि 370 हटाने से कश्मीर में खून की नदिया बह जाएंगी, खून की नदियां तो छोड़ो, किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं हुई. शाह ने कहा कि देश का एक ही निशान एक ही झंडा होना चाहिए. आर्टिकल 370 पहले ही हट जाना चाहिए था. कश्मीर पर बात करते हुए शाह ने कहा कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने हम भी गए थे, लेकिन हमें रोक दिया गया था. तब तिरंगा फहराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी. आज हर घर तिरंगा है. घाटी का एक भी ऐसा घर नहीं जहा तिरंगा नहीं हो. शाह ने आगे बताया कि J-K में 3 साल से जीरो टेरर प्लान लागू है और यह 2026 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा. अमित शाह ने अपने संबोधन में आगे कहा कि 1980 के दशक के बाद आतंकवाद का दौर आया और वह बड़ा भयावह दृश्य था. जो लोग इस जमीन को अपना देश समझकर रहते थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और किसी ने उनकी परवाह नहीं की. जिन लोगों पर इसे रोकने की जिम्मेदारी थी वे इंग्लैंड में छुट्टियों का आनंद ले रहे थे. जब कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया, तो वे अपने देश में शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर हो गए. वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लगभग 46,631 परिवार और 1,57,968 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए. यह विधेयक उन्हें अधिकार दिलाने के लिए है, यह विधेयक उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए है.' अधीर रंजन ने दिया चैलेंज, शाह ने स्वीकारा लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले कि मैं चुनौती देता हूं कि एक तारीख तय की जाए और कश्मीर मामले पर नेहरू के योगदान पर बहस हो. चौधरी ने दावा किया कि कुछ बीजेपी नेता नेहरू पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर मामले को सही से हैंडल नहीं किया था. इसपर शाह ने तुरंत जवाब दिया. वह बोले कि सरकार ये चुनौती स्वीकार करती है और अभी बहस को तैयार है. मंगलवार को पेश किए थे बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 व जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचार तथा पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया. जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक अब लोकसभा में पास हो गया है. यह न्याय दिलाने का बिल है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 व जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 70 सालों से जिन पर अत्याचार हुआ, जो अपमानित हुए, जिनकी अनदेखी की गई उनको न्याय दिलाने का बिल है. उऩ्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 वहां 45 हजार लोगों की मौत का जिम्मेदार था जिसे हमारी सरकार ने उखाड़ फेंका.  

भोपाल   बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय नेताओं और आरएसएस के नेताओं के जरिए मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर विधानसभा क्रमांक एक से चुनाव लड़े विजयवर्गीय ने भारी मतों से चुनाव जीता है। इसके अलावा बीजेपी ने इंदौर की सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की है। जानकारों का कहना है कि सभी सीटों पर उनके प्रभाव के कारण बीजेपी को जीत मिली। उनके समर्थक और विधायक बने रमेश मेंदोला ने खुलेआम कहा कि 'राज्य की जनता विजयवर्गीय को अगला सीएम देखना चाहती है। इसलिए विजयवर्गीय को मौका दिया जाना चाहिए।' विजयवर्गीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ आरएसएस नेताओं के करीबी हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के करीबी हैं। इसलिए संघ शीर्ष पद के लिए उनका समर्थन कर सकता है। मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही लॉबिंग के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुप्पी साधे हुए हैं। तोमर और सिंधिया दोनों को भी इस पद का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन वे इसके लिए पैरवी नहीं कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक ये दोनों ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर लिया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा 'मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं कल छिंदवाड़ा जाउंगा, जहां पर कांग्रेस ने सभी 7 की 7 विधानसभा सीटें जीती हैं, मैं वहां कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। अगले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 में से 29 लोकसभा सीटें 29 कमल के फूल के रूप में हम मोदी जी को पहनाएंगे।' ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव जीतने के बाद कहीं। इससे पहले वह 4 दिसंबर को जनता को वीडियो संदेश देकर धन्यवाद दे चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर उसे ट्वीट भी किया है। इस वीडियो में उनके द्वारा कही गई बातों के बाद उनकी मुख्यमंत्री की ताजपोशी पर संशय के बादल छा गए हैं। तीन राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लॉबिंग कर रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से हैं, इसलिए पटेल खुद को चौहान के विकल्प के रूप में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने पेश कर रहे हैं। पटेल के अलावा विजयवर्गीय भी शीर्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। विजयवर्गीय की उम्मीदवारी का उनके समर्थक विधायक खुलकर समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। शर्मा ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। चुनाव प्रचार शुरू होने के दिन से ही मुख्यमंत्री पद के लिए पटेल का नाम चर्चा में है। यही वजह है कि रविवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद वह सक्रिय हो गए हैं। शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद लॉबिंग तेज कर चुके पटेल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एमपी में पार्टी की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को श्रेय दिया।  

नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह चुनावों में अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करने के बजाय भारतीय संस्कृति और पहचान को अपमानित करने की साजिश रच रही है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और आश्चर्य जताया कि क्या उत्तर-दक्षिण विभाजन पर टिप्पणी, उत्तर भारत को ‘गौमूत्र राज्य' के रूप में संदर्भित करना और सनातन धर्म की आलोचना को उनकी मंजूरी थी। हारने के बाद ईवीएम को देते हैं दोष भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश फैला रहे हैं लेकिन विपक्ष ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में अपनी हार के लिए ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और क्षेत्रवाद को जिम्मेदार ठहरा रहा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं करती। हार का सामना करने के बाद, वे कभी भी हार के कारण का विश्लेषण नहीं करते हैं। वे ईवीएम को दोष देते रहते हैं और सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं।'' अब उत्तर-दक्षिण विभाजन का सहारा ले रहें उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने जातिवाद और धर्म के मुद्दे उठाए और जब यह काम नहीं आया तो वह अब उत्तर-दक्षिण विभाजन का सहारा ले रही है। ठाकुर ने आरोप लगाया, ‘‘कांग्रेस नीत घमंडिया गठबंधन हिंदू, हिंदी और सनातन धर्म का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।'' केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के लोकसभा सदस्य डीएनवी सेंथिल कुमार के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों को ‘गोमूत्र' क्षेत्र कहा था। ठाकुर ने आश्चर्य जताते हुए कहा, ‘‘हिंदी, हिंदुओं और सनातन धर्म का अपमान करने वाली द्रमुक के साथ रहने की कांग्रेस की क्या मजबूरी है।'' 'सनातन धर्म का कर रहे अपमान' मंत्री ने याद दिलाया कि तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी टिप्पणी की थी कि उनका ‘तेलंगाना डीएनए' उनके प्रतिद्वंद्वियों के ‘बिहार डीएनए' से बेहतर है। ठाकुर ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि ने भी सनातन धर्म का अपमान करने वाली टिप्पणी की थी। ठाकुर ने दावा किया कि उत्तर-दक्षिण विभाजन को बढ़ावा देने का चलन 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की हार के साथ शुरू हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अमेठी में अपनी चुनावी हार के बाद अपनी लोकसभा सीट वायनाड में उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाने वाले कुछ बयान दिए थे। उन्होंने कहा, ‘‘हमने तब कहा था कि कोई टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़ा है। अब, कांग्रेस के सहयोगियों की अपमानजनक टिप्पणियां देश को क्षेत्रीय आधार पर विभाजित करने के बीज बो रही हैं। यह कांग्रेस की फूट डालो और राज करो की वास्तविक सोच को दर्शाता है।''