नई दिल्ली बात जब छात्र संघ चुनाव की आती है तो जेएनयू के चुनाव का एक अलग ही लेवल होता है। देश के सभी विश्वविद्यालयों के चुनाव एक तरफ और 'पूरब का ऑक्सफर्ड' कहे जाने वाले जेएनयू छात्र संघ के चुनाव एक तरफ। हाथों से बने पोस्टर, अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की बीच बहस ले कर कई चीजें हैं जो जेएनयू के छात्र संघ चुनाव को अलग बनाती हैं। जेएनयू की पहचान एक ऐसी यूनिवर्सिटी के रूप में रही है जो वामपंथी विचारधारा का गढ़ रहा है। इस यूनिवर्सिटी से देश में एक से बढ़कर एक स्कॉलर और रिसर्चर निकले हैं। अब सवाल है कि आखिर हम लोग जेएनयू चुनाव की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। जेएनयू (JNU) में छात्र संघ के चुनाव मार्च में होंगे। 2019 के बाद नहीं हुए चुनाव दरअसल, जेएनयू में छात्र लंबे समय से चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे थे। पिछले कुछ महीनों से अलग-अलग स्टूडेंट्स यूनियन प्रदर्शन भी कर रहे थे। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि छात्र संघ के चुनाव लिंगदोह कमिटी की सिफारिशों के तहत ही कराए जाएंगे। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन (जेएनयूएसयू) का चुनाव पीएचडी के लिए अकैडमिक सेशन शुरू होने के 6 से 8 हफ्ते के बीच होंगे। ऐसे में संभव है कि यह चुनाव 15 मार्च से 29 मार्च तक किसी भी तारीख को हो सकता है। यूनिवर्सिटी में जेएनयूएसयू के चुनाव 2019 के बाद नहीं हुए। पहले कोरोना की वजह से चुनाव टाले गए थे। इसके बाद सेशन में देरी की वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे। वाम विचारधार का गढ़ रहा है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वामपंथी विचारधार का गढ़ रही है। यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) का दबदबा रहा है। पिछले चार दशकों (1974-2008 और 2012-17) में, छात्र संघ के वार्षिक चुनावों में, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने 22 बार छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। एसएफआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की छात्र शाखा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (CPI-ML) का छात्र संगठन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने 11 बार जीत हासिल की है। वहीं, स्वतंत्र समाजवादी प्लेटफार्मों के उम्मीदवारों ने आठ बार जीत हासिल की है। 1991 और 2000 के चुनावों को छोड़कर केंद्र की सत्ता में रही पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार हमेशा अध्यक्ष पद का चुनाव में हारे हैं। वहीं, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (DSF) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) के अलावा बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बीएपीएसए) भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। जेएनयू चुनाव और बहस जेएनयू चुनाव के दौरान छात्र राजनीति के इर्द-गिर्द होने वाली बहस एक अलग ही स्तर की होती है। इन बहसों में भारत की दो विभिन्न समझ मार्क्सवाद और राष्ट्रवाद के बीच विभाजन साफ दिखता है। अधिकांश जेएनयू एक्टिविस्ट शिक्षा जगत और उससे परे उदार, बहुलवादी, समावेशी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर जोर देते हैं। जेएनयू निस्संदेह आलोचनात्मक युवाओं का प्रतीक है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बड़ी संख्या में छात्र खुद को राजनीतिक रूप से कट्टरपंथी मानते हैं। जेएनयू में कट्टरवाद को विपक्षी राजनीति के एक रूप के रूप में देखा जाता है। यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता है कि स्थानों और लोगों को दर्शाने वाले शब्दों को छोड़कर यहां के चुनाव या अन्य कार्यक्रम से जुड़े पैम्फलेटों में विरुद्ध (Against) शब्द का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। छात्र लोकतंत्र का प्रतीक JNU मॉडल जेएनयूएसयू चुनावों के लिए चुनाव समिति, जो छात्रों से बनी है, चुनावों के अच्छे संचालन की निगरानी करती है। अध्यक्ष पद की बहस शैक्षणिक वर्ष का सबसे अधिक भाग लेने वाला कार्यक्रम है। इसमें राजनीतिक संगठन तर्क-वितर्क और बयानबाजी के आधार पर और कार्यकर्ताओं के राजनीतिक और सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करके एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों के विपरीत, जेएनयू के चुनाव शायद ही कभी बाहुबल या धन की राजनीति पर निर्भर होते हैं। इसमें किसी राजनीतिक अभियान के खर्च में मुख्य रूप से पोस्टर प्रिंटिंग और गोंद की लागत शामिल होती है। विडंबना यह है कि वही लिंगदोह समिति की सिफारिश (एमएचआरडी 2006), जिसने 2008-12 में चुनावों पर प्रतिबंध के लिए आधार के रूप में कार्य किया, ने राजनीति के जेएनयू मॉडल को छात्र लोकतंत्र का प्रतीक माना था। 2016 के बाद बदल गई छवि? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में फरवरी 2016 में कथित 'राष्ट्र-विरोधी' नारों के लिए छह जेएनयू कार्यकर्ताओं पर राजद्रोह का आरोप लगाए जाने के बाद हुए महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद से एक नया मोड़ ले लिया। इसे यूनिवर्सिटी में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक संस्कृति को खत्म करने का प्रयास के रूप में देखा गया। वाम छात्र संघ समर्थकों का कहना था कि यह देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक विविधता को कमजोर करने की समन्वित महत्वाकांक्षा की शुरुआत है। उस समय यूनिवर्सिटी कैंपस में कश्मीर की आजादी के मुद्दे और अफजल गुरु और मकबूल भट की न्यायिक हत्याओं पर चर्चा के लिए आयोजित कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्र-विरोधी नारे लगाए गए थे। उस समय एबीवीपी परिसर में संयुक्त वाम मोर्चे के विरोध के रूप में उभरी थी। दूसरी तरफ, अधिकांश वामपंथी राजनीतिक संगठनों ने संवैधानिक प्रक्रिया और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बात की थी। जेएनयू चुनाव में पिछले बार 2019 में हुए चुनाव में 5 हजार से अधिक छात्रों ने वोटिंग की थी।

बारपेटा (असम) गुवाहाटी पुलिस द्वारा भीड़ को उकसाने के आरोप में राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश सरकार को चुनौती दी कि वे ‘‘चाहे जितने मामले दर्ज कर लें'' लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। बारपेटा जिले में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के सातवें दिन अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कांग्रेस नेता ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की आलोचना की और उन पर जमीन और सुपारी से संबंधित कई आरोप लगाते हुए उन्हें देश का ‘‘सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री'' करार दिया। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि हिमंत विश्व शर्मा को यह विचार कैसे आया कि वह मामले दर्ज करके मुझे डरा सकते हैं। जितना संभव हो, उतने मामले दर्ज करें। 25 और मामले दर्ज करें, आप मुझे डरा नहीं सकते। भाजपा-आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) मुझे डरा नहीं सकते।''  गुवाहाटी पुलिस ने मंगलवार को राज्य की राजधानी में हिंसा के कृत्यों के लिए गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने (नरेन्द्र) मोदी के खास दोस्त (गौतम) अडाणी के खिलाफ भाषण दिया और मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिर मुझे संसद से बाहर निकाल दिया गया और मेरा सरकारी आवास छीन लिया गया। मैंने खुद सरकारी आवास की चाबियां दे दीं, मुझे यह नहीं चाहिए।'' वहां मौजूद लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गांधी ने कहा, ‘‘मेरा घर हर भारतीय नागरिक के दिल में है, मैं उनके दिल में रहता हूं। मेरे पास असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और अन्य सभी राज्यों में लाखों घर हैं।'' बिष्णुपुर में रात्रि विश्राम के बाद गांधी ने असम में यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत बारपेटा शहर से न्यू बस स्टैंड तक रोड शो के साथ की। चार पहिया वाहन से जिला मुख्यालय पहुंचे गांधी ने वहां जनता को संबोधित किया। उन्हें एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) की छत पर बैठे देखा गया। शर्मा को देश का ‘‘सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री'' करार दिया वाहन ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा' (बीजेएनवाई), कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) जैसे अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय ध्वज लहराते लोगों की भीड़ के बीच धीरे-धीरे शहर की मुख्य सड़कों पर आगे बढ़ रहा था। गांधी ने बच्चों और लोगों से बात की और इस दौरान लोगों ने उन्हें गमोचा (असमी गमछा) भेंट में दिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि असम में भ्रष्टाचार लगातार जारी है। उन्होंने शर्मा को देश का ‘‘सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री'' करार दिया। गांधी ने कहा, ‘‘जब वह (शर्मा) आपसे बात करते हैं, तो वह आपकी जमीन चुरा लेते हैं। जब आप सुपारी खाते हैं तो वह सुपारी कारोबार पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी जमीन ली है।'' असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के स्वामित्व वाले मीडिया समूह का जिक्र करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि टीवी मीडिया वही दिखाता है जो शर्मा राज्य में दिखाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया, ‘‘शर्मा अमित शाह (केंद्रीय गृह मंत्री)के इशारे पर चलते हैं। अगर कोई अमित शाह के खिलाफ कुछ भी कहता है तो उसे दो मिनट के भीतर शर्मा बाहर कर देते हैं। तरुण गोगोई भी मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्होंने वही किया जो असम चाहता था। तरुण गोगोई मेरे गुरु थे, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा उन्हें क्या करना है।''  शाह और शर्मा के दिल ‘‘नफरत से भरे हुए हैं अपने गले में लिपटे असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक ‘गमोचा' (असमिया गमछा) को दिखाते हुए गांधी ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार राज्य के गौरव का अपमान कर रही है। गांधी ने कहा, ‘‘भाजपा-आरएसएस असम की भाषा, संस्कृति और इतिहास को मिटाना चाहते हैं। वे असम को नागपुर से चलाना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। असम को असम से ही चलाया जाएगा।'' कांग्रेस सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शर्मा के दिल ‘‘नफरत से भरे हुए हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘शर्मा अपने दिल में नफरत भरे हुए हैं। वह दुनिया के सभी लोगों से नफरत करते हैं। वह 24 घंटे नफरत और डर की बोली बोलते हैं। लड़ाई उनके खिलाफ नहीं है बल्कि उस नफरत के खिलाफ है जो उनके दिल में भरी है।'' गांधी ने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता। उन्होंने सभी से नफरत को खत्म करने के लिए प्यार का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘नफरत के पीछे डर छिपा होता है। ये लोग नफरत और डर फैलाते हैं और हम प्यार फैलाते हैं। भाजपा-आरएसएस एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं।''

पंजाब  आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की विपक्ष की मुहिम पटरती से उतरती नजर आ रही है। बुधवार को पश्चिम बंगाल में दीदी के इनकार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन को लेकर दो-टूक जवाब दे दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कह दिया कि हम पंजाब में कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं। गौरतलब है कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। भगवंत मान के जवाब के बाद अब यह स्पष्ट हो चुका है यहां की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। सीएम से पूछा गया था यह सवाल पंजाब के सीएम से पूछा गया था कि उनसे पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने गठबंधन से इनकार कर दिया है। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा करेगी। इसके जवाब में भगवंत मान ने कहा कि बंगाल का फैसला ममता बनर्जी का है। जहां तक पंजाब की बात है, यहां पर आम आदमी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो चुका है कि पंजाब में इंडिया गठबंधन मैदान में मूर्त रूप नहीं लग चुका है।  अन्य राज्यों पर भी असर बता दें कि देश के अलग-अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन के बीच दरार की खबरें आ रही हैं। इसमें बंगाल और पंजाब में तो मुख्यमंत्रियों के ऐलान के बाद चीजें स्पष्ट हो गई हैं। वहीं, इसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ना तय है। महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने ममता बनर्जी की तारीफों के पुल बांधे हैं। वहीं, बिहार में भी चीजें पूरी तरह से नियंत्रण में नजर नहीं आ रही हैं। बता दें कि ममता को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा था मेरी उनके साथ अच्छी समझ है। हमारी बातचीत चल रही है। इसके अगले ही दिन ममता ने एकला चलो का ऐलान कर दिया।