नई दिल्लीः तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कैश फॉर क्वेश्चन मामले में एथिक्स कमिटी की सिफारिश के बाद महुआ की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई थी. गौरतलब है कि महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद एथिक्स कमिटी का गठन किया गया और फिर एथिक्स कमिटी ने लोकसभा में लंबी जांच-पड़ताल के बाद शुक्रवार को रिपोर्ट सौंपा था. रिपोर्ट में एथिक्स कमिटी ने लोकसभा अध्यक्ष से महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी. रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा में करीब एक घंटे तक चर्चा चली और फिर महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का प्रस्ताव जारी किया गया, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा था, ‘यह सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था. इसलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है.’ कृष्णानगर लोकसभा सीट से पहली बार संसद पहुंचीं मोइत्रा को शुक्रवार को संसद से निष्कासित कर दिया गया. लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट में उन्हें ‘अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण’ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया जिससे उनके निष्कासन का रास्ता बना. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हंगामेदार चर्चा के बाद लोकसभा में मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. चर्चा में मोइत्रा को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. अपने निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने इस फैसले की तुलना ‘कंगारू अदालत’ द्वारा सजा दिए जाने से करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा की आचार समिति को, विपक्ष को झुकने के लिए मजबूर करने का हथियार बना रही है. असम के कछार जिले में 1974 में जन्मी मोइत्रा की शुरुआती शिक्षा कोलकाता में हुई और फिर वह उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गयीं. न्यूयॉर्क और लंदन में जेपी मॉर्गन चेज़ में निवेश बैंकर रहीं मोइत्रा ने राहुल गांधी की ‘‘आम आदमी का सिपाही’’ पहल से प्रेरित हो कर राजनीति का रुख किया. उन्होंने 2009 में कांग्रेस की युवा इकाई में शामिल होने के लिए लंदन में अपना हाई-प्रोफाइल बैंकिंग करियर त्याग दिया। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई में तैनात की गयीं मोइत्रा ने पार्टी के नेता सुब्रत मुखर्जी के साथ निकटता से काम किया.

भोपाल  मध्य प्रदेश कांग्रेस के 40 से अधिक प्रकोष्ठ और बांटे गए 500 से अधिक पद भी विधानसभा चुनाव में कोई कमाल नहीं दिखा पाए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नए प्रकोष्ठों की झड़ी लगा दी थी कांग्रेस ने अपने पार्टी संविधान से अलग हटकर करीब 40 से अधिक प्रकोष्ठ बनाये हैं। इतना ही नहीं इनमें अध्यक्ष, संयोजक और कार्यकारी अध्यक्ष जैसे पदों पर थोकबंद नियुक्तियां भी की गई थीं। लेकिन ये सभी प्रकोष्ठ चुनाव में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस ने सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष जैसे 500 से अधिक पदाधिकारी भी बनाए थे लेकिन वे भी चुनाव में पूरी तरह से बेअसर साबित हुए। इनका किया गया था गठन कांग्रेस ने हर वर्ग को साधने के लिए प्रकोष्ठ का सहारा लिया था। इसके लिए पार्टी ने पुजारी से लेकर मेकेनिक जेसे प्रकोष्ठ का गठन किया था। इसके साथ ही आउटसोर्स, शिक्षक, केश शिल्पी, डॉक्टर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सद्भावना कोमी एकता और परिवहन जेसे कई अन्य प्रकोष्ठ भी बनाए गए थे। कांग्रेस कार्यालय में लगातार अलग-अलग प्रकोष्ठ और विभागों के सम्मेलन भी किए थे। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खुद इन्हें संबोधित करते थे। इतनी है संख्या कांग्रेस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार कांग्रेस में वर्तमान में 105 महासचिव हैं। जबकि उपाध्यक्षों की संख्या 50 है। वहीं सचिवों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही वेवसाइट पर 34 प्रकोष्ठ की जानकारी भी दी गई है। जबकि बताया जाता है कि कांग्रेस में इससे कहीं अधिक पदाधिकारी हैं। जिनकी नियुक्ति चुनाव के समय और उसके पहले की गई है। कांग्रेस में चार विभाग भी हैं। कांग्रेस में 64 जिला अध्यक्ष और 69 जिला प्रभारी भी हैं।

भोपाल मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा. बीजेपी ने आज नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक बुलाई है. मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा. बीजेपी ने 230 सीटों वाले एमपी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 163 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं कांग्रेस इस बार 66 सीटों पर सिमट गई.  बीजेपी इस बार मध्यप्रदेश में बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए उतरी थी. बीजेपी ने पीएम मोदी और सामूहिक नेतृत्व पर यह चुनाव लड़ा था. ऐसे में सभी की निकाहें इसी सवाल पर टिकी हैं, कि सूबे की कमान किसे मिलेगी?    माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक 4 बजे शुरू होगी. 7 बजे तक सीएम चेहरे का ऐलान हो सकता है. पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण और सचिव आशा लाकड़ा के सुबह 11 बजे भोपाल पहुंचने की उम्मीद है. समाचार एजेंसी के मुताबिक, एक विधायक ने बताया कि हमने 1 बजे लंच रखा है. मीटिंग 4 बजे शुरू होगी. 2004 के बाद से यह तीसरी बार है जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे हैं.  अगस्त 2004 में, जब उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन और अरुण जेटली को राज्य में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में भेजा गया था. इसके बाद नवंबर 2005 में जब बाबूलाल गौर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, तो नया विधायक चुनने में मदद करने के लिए राजनाथ सिंह को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था. उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुना गया था. शिवराज की रणनीति अब शिवराज सिंह चौहान एक काफी अनुभवी और समझदार नेता माने जाते हैं। वे दूसरे नेताओं की तरह दिल्ली नहीं गए, बल्कि मध्य प्रदेश में रहकर ही अपनी लोकप्रियता दर्शाते रहे। उन्होंने उन इलाकों का सबसे ज्यादा दौरा किया जहां पार्टी कुछ कमजोर है। छिंदवाड़ा से लेकर श्योपर तक उन्होंने यात्रा की, कई लोगों से मुलाकात की, अपनी लाडली बहनों से संपर्क साधा। साफ संदेश दिया गया कि 2024 के चुनाव में इन हारी हुई सीटों पर भी कमल खिलाने के लिए शिवराज की जरूरत पड़ने वाली है। अभी तक आलाकमान ने तो कोई संकेत नहीं दिया है कि वे शिवराज को कायम रखने वाले हैं या नए चेहरे पर दांव चलने वाले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ तो बड़ा और निर्णायक फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर शिवराज की दावेदारी को छोड़ दिया जाए तो सीएम रेस में प्रह्लाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता के नाम भी सामने आ रहे हैं। विजवर्गीय और प्रह्लाद की आस कैलाश विजयवर्गीय ने तो रविवार को ही शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की। इसी तरह शनिवार को प्रह्लाद सिंह भी शिवराज से मिलने पहुंच गए थे। इसी वजह से कन्फ्यूजन कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। एमपी में वैसे भी बीजेपी को क्योंकि दो तिहाई वाला बहुमत मिला है, पार्टी सीएम चुनने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। जानकारी जरूर ऐसी मिल रही है कि इस समय प्रह्लाद सिंह पटेल को रेस में ज्यादा आगे बताया जा रहा है। वे भी शिवराज सिंह चौहान की तरह एक ओबीसी चेहरा हैं और उनके लोधा समुदाया की एमपी की राजनीति में निर्णायक भूमिका है। अब पार्टी क्या उनके साथ जाती है या फिर शिवराज सिंह चौहान का ही हाथ थामती है, इसके लिए कुछ घंटे और इंतजार करने की जरूरत है। विधायक दल बता देगा कि मध्य प्रदेश में इस बार किसके सिर सजने जा रहा ताज।   मुख्यमंत्री की रेस में ये चेहरे इस बार बीजेपी ने चार बार के सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपने सीएम चेहरे के रूप में पेश किए बिना विधानसभा चुनाव लड़ा. शिवराज 2005, 2008, 2013 और 2020 में सीएम पद की शपथ ले चुके हैं. ऐसे में उन्हें सीएम की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है.  हालांकि, छत्तीसगढ़ की तरह बीजेपी एमपी में भी नए चेहरे को सीएम बना सकती है. छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने तीन बार के सीएम रमन सिंह के बजाय विष्णु देव साय को कमान दी है. ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और ओबीसी चेहरा प्रह्लाद पटेल का नाम भी रेस में हैं. उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा है. इसके अलावा दिमनी से विधायक नरेंद्र तोमर, इंदौर के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम इस पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम है. भाजपा के सभी तीन मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज चौहान तीनों अन्य पिछड़ा वर्ग से रहे हैं. एमपी में ओबीसी की आबादी करीब 48 फीसदी है. प्रह्लाद पटेल, नरेंद्र तोमर, वीडी शर्मा और सिंधिया नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं. इन सभी नेताओं ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है.